पाँच हजारभन्दा बढीलाई कानुनी सचेतना
सुर्खेत: न्यायमा नागरिकको पहुँच वृद्धिका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको छ । संस्थागत सुधारमार्फत् न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाअन्तर्गत महिला सशक्तिकरण मञ्च दैलेखले दुई जिल्लाका तीन पालिकामा पाँच हजार सात सय जनालाई कानुनी सचेतना दिइएको हो ।
दैलेखको नारायण नगरपालिका, महावु गाउँपालिका र कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकामा कानुनी सचेतना कार्यक्रम गरिएको थियो । समुदायमा हुने बालविवाह, घरेलुहिंसा, छुवाछुत र न्यायिक समितिका क्षेत्राधिकारका बारेमा कानुनी सचेतना दिइएको महिला सशक्तिकरण मञ्चका कार्यक्रम संयोजक लक्ष्मी जिसीले बताइन् । ६ महिनाको अवधिमा तीन पालिकामा कानुनी सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।
बिहीवार वीरेन्द्रनगरमा पनि न्यायमा पीडितको पहुँचको अवस्था, चुनौति र समाधानका उपायायबारे सरोकारवाहरूसँगको कार्यक्रममा कानुनी सचेतनाबारे छलफल गरिएको छ । कार्यक्रमका सहभागिहरूले टोलस्तरसम्म कानुनी सचेतना फैलाउनुपर्ने बताएका थिए । सचेतना कार्यक्रममार्फत् विकट क्षेत्रका नागरिकहरूलाई लैंगिक हिंसा नियन्त्रण, बालविवाह, मदिराजन्य पदार्थको सेवन, घटना दर्तासम्बन्धी विषयमा जानकारी दिन आवश्यक रहेकोमा उनीहरूको जोड थियो ।
सरकारले कानुनी सचेतनाका विभिन्न कार्यक्रम राखेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव शंकरबहादुर केसीले बताए । समुदायस्तरमा न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनका विषयमा विभिन्न कार्यक्रम भइरहेको उनको भनाइ छ । कानुनी ज्ञान दिनका लागि कार्यक्रम राखिएको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले सचेतनाका कार्यक्रमलाई जोड दिएको बताए ।
निःशुल्क कानुनी सहायताको प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउनु पर्ने महिला सशक्तिकरण मञ्च नेपालका अध्यक्ष सुनिता चन्दले बताइन् । निःशुल्क कानुनी सहायताको कार्यमा संलग्न संघ, संस्था तथा निकायाहरू विचको सहकार्य र समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
प्रकाशित मितिः ३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार ०६:०५
साझा बिसौनी ।