प्रदेशको शिक्षा नीतिबारे बहस

 

 

सुर्खेत: शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान समस्या र समाधानका उपायबारे शैक्षिक बहस गरिएको छ । बिहीवार वीरेन्द्रनगरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी ‘शिक्षा नीतिमा बाल सवाल’ विषयक बहस गरिएको हो ।

कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै पत्रकार कलेन्द्र सेजुवालले सुरुमा कर्णालीका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीलाई प्रदेशको शिक्षा नीति कहिले बन्छ ? भनेर प्रश्न गरे । जवाफमा मन्त्री भण्डारीले शिक्षा नीतिका विषयमा चार पटक सरोकारवालासँग छलफल गरिएको बताए । शिक्षा नीति निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको उनले जनाए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि आर्थिक वर्ष २०८७/०८८ सम्म कार्यान्वयनमा लैजाने गरी दश वर्षे शिक्षा नीतिको मस्यौदा बनाइएको छ । अहिले उक्त मस्यौदा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । २०७५ देखि नीतिको मस्यौदा बनाउन सुरु गरिएको हो । ‘यसअघिको प्रस्तावित मस्यौदाको कार्यान्वयनमा जाँदा एक खर्ब बजेट लाग्ने अनुमान रहेछ, सरकारले उक्त रकमको स्रोत सुनिश्चितता गर्न नसक्ने भएपछि मस्यौदा स्वीकृत नभएको भन्ने कुरा सुनिएको छ, अब केही विषयमा परिमार्जन गरेर मस्यौदा पारित गर्छाैं’ मन्त्री भण्डारीले भने ।

अहिले विभिन्न क्षेत्रसँग शिक्षा नीति कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री भण्डारीले बताए । सहज तरिकाले शिक्षाका नीतिगत विषय समेट्न खोजिएको जनाए । प्रदेश सरकारले समेत चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै शिक्षा नीतिको कुरालाई समेटेको छ । सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न प्रदेश नीति तथा दश वर्षे शिक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक डा. विष्णु खड्काले कर्णालीको भूगोल अनुकूलको शिक्षा नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । यसअघि नीति कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई परिमार्जन गरी शिक्षा नीति ल्याउन उनले सुझाव दिएका छन् । शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि नीति आवश्यक हुने बताए । शिक्षा क्षेत्रमा न्यून बजेट, आवश्यक नीति नहुनु र गुणस्तर सुधारभन्दा पनि शैक्षिक पूर्वाधारमा प्रदेश सरकार केन्द्रित हुँदा शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको उनको भनाइ छ । शिक्षा समाजको मेरुदण्ड हो भन्दै खड्काले शिक्षामा परिवर्तन जरुरी रहेको बताए । साथै राज्यले शिक्षालाई सबैभन्दा बढी महŒव दिइ त्यस अनुरूप लगानी बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकालले पालिकाले दश वर्षे शिक्षा नीति निर्माण गरेर लागू गरेको जानकारी गराइन् । पालिकाले कूल बजेटको दश प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ । पालिकालाई आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गरिएको उनले जानकारी गराइन् । प्रदेशको शिक्षा नीति बने आफूहरूलाई समेत काम गर्न सहज हुने भन्दै उनले प्रदेश सरकारले गुणस्तर सुधारमा भन्दा पनि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको आरोप लगाइन् ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले शिक्षा नीति निर्माणमा जोड दिए । शिक्षा नीतिमा बाल सवाल समेटिने भएकाले प्रदेश सरकारले जतिसक्दो चाडो शिक्षा नीति बनाउनुपर्ने उनले बताए । स्तरीय पाठ्यक्रम निर्माण, भौतिक सुविधाको व्यवस्था तथा शिक्षण विधिमा सुधार सुधार, उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई रोजगारीका लागि आवश्यक तत्परता देखाउनुपर्ने, शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका, विपन्न, योग्य, प्रभावशाली, जेहेन्दार, महिला र दलित आदिका लागि छात्रवृत्तिका लागि प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेशको शिक्षा सुधार गर्न शिक्षा नीति आवश्यक भएकोमा उनको जोड छ । सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले अपेक्षित लगानी गर्न नसकेको उनले बताए ।

बाल क्लब सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष समिक्षा चौधरीले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा बालबालिका लक्षित कार्यक्रम न्यून मात्र राखिएको बताइन् । शिक्षा नीतिमा बाल सवाल समेटिनु पर्छ भन्ने आफूहरूको माग रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेशले निर्माण गर्ने नीतिमा बालबालिकाका सवाललाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्निुपर्ने माग आफूहरूले सरकारलाई राखेको उनले जनाइन् ।

सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा कर्णाली शिक्षा पत्रकार समूहले शिक्षा नीतिमा बाल सवाल विषययक बहस आयोजना गरेको हो ।

प्रकाशित मितिः   ३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार ०६:०६