मुक्तहलियाका दुख

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ९ बरकुनास्थित मुक्त हलियाका लागि छुट्टै बस्ती छ । उक्त बस्तीमा नौ मुक्त हलिया परिवार बस्दै आएका छन् । उनीहरू २०७३ सालदेखि सो बस्तीमा बस्दै आएका हुन् । उक्त शिविरमा २१ घर बनेपनि नौ घरमा मात्र मुक्त हलिया परिवार मात्र बस्ने गरेका छन् । शिविरमा कोही नयाँ मानिस प्रवेश गर्ने बित्तिकै उनीहरू झुम्मिन थाल्छन् । कतै राहत कार्यक्रम त आएन ? कि सरकार आफ्ना बाचा पूरा गर्न बस्तीमै पुग्यो ? कोही दाताहरू पो आए कि ? नयाँ मानिस कोही पुगे पनि एकै ठाउँ भेला भएर आशावादी स्वरमा उनीहरू आफ्ना दुःख–वेदनाहरू सुनाउन थाल्छन् । उनीहरू सोध्न थाल्छन्, ‘हामीलाई केही पाइने हो कि हजुर ? घरमा छोराछोरी बेरोजगार छन् कतै रोजगारी पाइन्छ कि ?’ बस्तीमा रहेका नौ परिवारसँग २०६५ सालमा सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा बाँडेको परिचयपत्र छ । तर दैनिक जिविकोपार्जनमा भने समस्या छ ।

साहुको दमनबाट मुक्त भएपनि सरकारले व्यवस्थित नगर्दा बेसहारा बन्नुपरेको गुनासो उनीहरूको छ । सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेपछि सीपमा आधारित रोजगारी दिने भनेपनि अहिलेसम्म कुनै रोजगारी पाएका छैनन् । हलिया मुक्ति भएको १६ वर्षसम्म न रोजगारी मिलेको छ, न त परिवारका कुनै सदस्यले सीपमूलक तालिम नै पाएका छन् । २०७२ सालमा सरकारले उनीहरूका लागि दुई कोठे घर निर्माण गरिदिएको छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै सेवा सुविधा नपाएको उनीहरू बताउँछन् । सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गर्दा गरेका बाचा पूरा हुनेमा आशावादी बनेका मुक्त हलियाहरू अहिले निराश बनेका छन् ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल र जिल्ला हलिया मुक्ति समाज सुर्खेतले छुट्टै मुक्त हलियाको नीति बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । मुक्त हलिया, हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयनको समेत माग उनीहरूको छ । त्यस्तै पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्न, मुक्त हलियाको लगत संकलन गर्न र उक्त समुदाय मिटरब्याजको समेत समस्यामा परेका कारण सो समस्याको पनि समाधान गर्न माग गरिएको छ । मुक्त हलिया हाल जुन भूमिमा छन्, सोही जमिन नापी गरी लालपुर्जा दिनुपर्ने, हलियाले प्राप्त गरेको जग्गा बंैकमा राखी ऋण लिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएको छ । कर्णालीका तीन जिल्लामा गरिएको अध्ययनले पुनस्र्थापना प्याकेज पाएका मुक्त हलियाहरूले सरकारले दिएको पुनःस्थापना प्याकेजले जीवन धान्न पर्याप्त नभएको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ । छुट मुक्तहलियाहरूको पहिचान नभएको, प्रमाणीकरण र हलिया कार्डको वितरणमा सरकारी प्रक्रियामा भएको ढिलाइले पुनःस्थापना प्याकेज पाउनबाट वञ्चित भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २७ कार्तिक २०८१, मंगलवार ०६:०३