हलिया मुक्तिपछि पनि बेखुशी

सुर्खेत: वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ९ बरकुनास्थित मुक्त हलियाका लागि छुट्टै बस्ती छ । उक्त बस्तीमा नौ मुक्त हलिया परिवार बस्दै आएका छन् । उनीहरू २०७३ सालदेखि सो बस्तीमा बस्दै आएका हुन् । उक्त शिविरमा २१ घर बनेपनि नौ घरमा मात्र मुक्त हलिया परिवार मात्र बस्ने गरेका छन् ।

शिविरमा कोही नयाँ मानिस प्रवेश गर्ने बित्तिकै उनीहरू झुम्मिन थाल्छन् । कतै राहत कार्यक्रम त आएन ? कि सरकार आफ्ना बाचा पूरा गर्न बस्तीमै पुग्यो ? कोही दाताहरू पो आए कि ? नयाँ मानिस कोही पुगे पनि एकै ठाउँ भेला भएर आशावादी स्वरमा उनीहरू आफ्ना दुःख–वेदनाहरू सुनाउन थाल्छन् । उनीहरू सोध्न थाल्छन्, ‘हामीलाई केही पाइने हो कि हजुर ? घरमा छोराछोरी बेरोजगार छन् कतै रोजगारी पाइन्छ कि ?’

बस्तीमा रहेका नौ परिवारसँग २०६५ सालमा सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा बाँडेको परिचयपत्र छ । बस्तीका हरि चौधरी सरकारले मुक्त हलिया घोषणा गरेर थप बेसाहारा बनाएको बताउँछन् । सानै उमेरदेखि साहुको हलो जोतेर हलिया बसेका चौधरी भन्छन्, ‘साहुको दमनबाट मुक्त भइयो तर सरकारले व्यवस्थित नगर्दा हामी बेसहारा भयौँ । अहिले बिहान बेलुकाको छाक टार्न मुस्किल छ ।’

सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेपछि सीपमा आधारित रोजगारी दिने भनेपनि अहिलेसम्म कुनै रोजगारी नपाएको उनको गुनासो छ । हलिया मुक्ति भएको १६ वर्षसम्म न रोजगारी मिलेको छ, न त परिवारका कुनै सदस्यले सीपमूलक तालिम नै पाएका छन् । ‘सरकारले हामीसँग गरेको बाचाअनुसार हाम्रा बालबच्चालाई रोजगारी दिनुपर्छ । कुनै सीप सिकाउनुपर्छ । हलो पनि जोत्न नपाउने ? खाना खान पनि नपाउने भयौँ । यस्तो हुनुभएन’, चौधरी भन्छन् ।

२०७२ सालमा सरकारले उनीहरूका लागि दुई कोठे घर निर्माण गरिदिएको छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै सेवा सुविधा नपाएको उनीहरू बताउँछन् । सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गर्दा गरेका बाचा पूरा हुनेमा आशावादी बनेका मुक्त हलियाहरू अहिले निराश बनेका छन् । ‘हिजो हामी दमन नीतिमा बाँच्न विवश थियौँ । सरकारले दमन मुक्त त ग¥यो तर भनेअनुसार हामीलाई कुनै किसिमको राहत दिएन’, सोही बस्तीकी कमला चौधरीले भनिन् । ‘पुनःस्थापनापछि रोजगारी पाइएला भन्ने आशा थियो’ उनले भनिन्, ‘तर १६ वर्ष बित्दासमेत कुनै सुनुवाइ नभएकाले अब आशा मरिसक्यो । नेताहरूले यो वर्ष हुन्छ, अर्को वर्ष हुन्छ भन्दै आश्वासन मात्रै दिन्छन् ।’

हलिया भएर काम गर्ने बेला थिचोमिचो र दमन भएपनि भोकमरी र अनिकालमा पनि पेटभरी खान पाएको अनुभव छ सोही बस्तीका अर्का बबुल थारुसँग । ‘हिजो बन्द, हड्ताल, भोकमरीजस्ता समस्या पर्दा पनि हामीलाई राशन, पानी, खाने कुराहरू दिन्थे । भोक–तिर्खाबाट बचिन्थ्यो’ चौधरी भन्छन्, ‘तर अहिले रोजगारी छैन । ज्यालादारी गर्न जाने ठाउँ पनि छैन । भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ ।’

सरकारले दिएको दुई लाख दुई कोठे घर निर्माण गर्नमै सकिएको टोपबहादुर थारुले बताए । सरकारबाट पाएको दुई लाख पैसाबाहेक अहिलेसम्म छोराछोरीको पढाइ–लेखाइमा कुनै सहयोग नपाएको उनको दुखेसो छ । उनको माग छ, ‘अब मुक्त हलियाका छोराछोरीलाई राज्यले जसरी पनि व्यवस्थापन गर्नैपर्छ । सरकारले हलिया मुक्तको घोषणा गरेर थप समस्या झेल्नु परेको उनको भनाइ छ ।

 

छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने माग

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल र जिल्ला हलिया मुक्ति समाज सुर्खेतले छुट्टै मुक्त हलियाको नीति बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । मुक्त हलिया, हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयनको समेत माग उनीहरूको छ ।

त्यस्तै पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्न, मुक्त हलियाको लगत संकलन गर्न र उक्त समुदाय मिटरब्याजको समेत समस्यामा परेका कारण सो समस्याको पनि समाधान गर्न माग गरिएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पर्वन सुनारले बताए । त्यसैगरी मुक्त हलिया हाल जुन भूमिमा छन्, सोही जमिन नापी गरी लालपुर्जा दिनुपर्ने, हलियाले प्राप्त गरेको जग्गा बंैकमा राखी ऋण लिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएको छ ।

 

तथ्यांक संकलन गर्न माग

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालले प्रदेश सरकारले हलियाहरूको यकीन तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । हाल कर्णालीका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्लामा मात्र तथ्यांक संकलन गरिएको छ । हुम्लामा एक हजार चार सय २१ जनाको तथ्यांक संकलन गरिएकोमा एक हजार चार सय १५ हलिया परिवारहरू प्रमाणित भएका छन् । जाजरकोटमा चार सय ४४ जनाको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । जसमा दुई सय ६ जना हलिया परिवारहरू प्रमाणित भए । सुर्खेतमा ६ सय ६८ तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । त्यसमध्ये चार सय ५६ हलियाहरू मात्र प्रमाणित भएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हलियाहरूको प्रमाणिकरण गर्ने कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

कर्णालीका तीन जिल्लामा गरिएको अध्ययनले पुनस्र्थापना प्याकेज पाएका मुक्त हलियाहरूले सरकारले दिएको पुनःस्थापना प्याकेजले आफ्नो जीवन धान्न पर्याप्त नभएको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ । छुट मुक्तहलियाहरूको पहिचान नभएको, प्रमाणीकरण र हलिया कार्डको वितरणमा सरकारी प्रक्रियामा भएको ढिलाइले पुनःस्थापना प्याकेज पाउनबाट वञ्चित भएको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारी पुनस्र्थापना प्याकेज अपुरो र अपुग रहेको, मुक्त हलियाका अधिकांश बस्तीहरू एकान्त क्षेत्र, दूरदराज, खोलाको किनार, जंगलको छेउछाउमा रहेको पाइएको छ ।

 

प्रदेश सरकारले समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने

प्रदेश सरकारले हलियाको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने भएको छ । विभिन्न सीपमूलक कार्यक्रममा जोडेर उनीहरूका समाधान गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न कार्यक्रमसँग जोडेर हलियाका समस्या समाधान गरिने सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताए । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मुक्त हलियाका समस्या समाधानका लागि पहल थाल्ने भएको छ । मुक्त हलियाका समस्या सम्बोधनका लागि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट गर्न सकिने काम थालिने मन्त्रालयका सचिव टिकाराम थापाले बताए । उनले भने, ‘केही हाम्रो क्षेत्राअधिकारभित्र पर्दैनन् हामीले गर्न सक्ने काम अघि बढाउँछाैँ ।’

प्रकाशित मितिः   २६ कार्तिक २०८१, सोमबार ०९:१५