कार्यान्वयनमा अलमल

कर्णालीमा अघिल्लो सरकारले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योलता छाएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको पालामा ल्याइएको ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ कार्यान्वयनमा अन्योलता छाएको हो । शर्माकै कार्यकालमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । कार्यक्रमको स्पष्ट खाका नहुँदा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन निर्माण नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । शर्माले ल्याएको चर्चित योजना विफल बनेपछि सबैक्षेत्रबाट उनले आलोचनासमेत खेप्नु परेको थियो । उक्त परियोजनालाई अहिलेको सरकारले अघि बढाउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर परियोजना अघि बढाउने भएको हो ।

बेरोजगार जनशक्तिलाई व्यवसाय तथा रोजगारीमा आवद्ध गर्न कर्णाली सम्वृद्धि परियोजनामार्फत् श्रम तथा सीप नक्सांकनको आधारमा उद्यमशीलता विकास, रोजगार मेला र सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जनाएपनि कार्यान्वयनमा भने अन्योलता देखिएको छ । अहिलेसम्म ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ को खाका तयार हुन सकेको छैन । अघिल्लो वर्ष पनि कार्यक्रमको अवधारणा नबन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन । कार्यक्रमको स्पष्ट खाका निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वनमा लैजाने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । अहिले परियोजनालाई कस्तो मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन र खाका निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । अघिल्लो वर्षमा समेत कार्यक्रमको स्पष्ट अवधारणा बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ उत्पादनमुखी भन्दा पनि वितरणमुखी हुँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जनाइएको छ । गत वर्षमा परियोजनाको कुनै काम हुन सकेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त कार्यक्रमलाई राखिएको छ । कार्यक्रमको ठोस लक्ष्य निर्धारण नहुँदा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दुविधा देखिएको छ ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री शर्माको निकै महत्वाकांक्षी योजनाको रूपमा हेरिएको सो कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । एक रूपैयाँसमेत खर्च हुन सकेन । ‘कर्णाली प्रदेशको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको गरिबी अन्त्यका लागि ‘वार्षिक न्यूनतम् दश हजार रोजगारी सिर्जना गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारः त्यसका लागि पूर्वाधार’ भन्ने अभियानका साथ कर्णाली समृद्धि अभियानलाई परियोजनाको रूपमा सञ्चालन गरिने भनिएतापनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्पष्ट खाका नहुँदा अन्योलता छाएको छ । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षमा परियोजनालाई अघि बढाउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार ०६:०३