दलित आयआर्जन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा

 

सुर्खेत: लामो समयसम्म अलपत्र परेको दलित आयआर्जन कार्यक्रमलाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उक्त कार्यक्रमलाई समेटेको छ ।

दलित समुदायको उत्थान र सशक्तिकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो वर्षदेखि कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

कार्यक्रम बजेटमा समेटिएकाले कार्यक्रमको मोडालिटी निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रमलाई नयाँ ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निरज क्षेष्ठले बताए । उनले भने, ‘केही वर्षदेखि दलित आयआर्जन कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनसकेको छैन, कार्यक्रमको आवश्यक खाका निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा जान्छौँ ।’

कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपले विपन्न अवस्थामा रहेको दलित समुदायको प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । तर अहिलेसम्म लक्षित वर्गसम्म कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन । यो वर्षदेखि प्रदेश सरकारले नयाँ कोर्णबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले नियमावली निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको जनाएको छ । गत वर्ष नयाँ नियमावली निर्माण गरिएको हो । यसअघि पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै कार्यविधि निर्माण गरेको थियो । दलित समुदायका नागरिकहरूको व्यावसायिक ज्ञान, सीप र क्षमतामा वृद्धि गर्न सीप विकास, सामग्री तथा पूर्वाधार निर्माण र वित्तीय पहुँचमा सहयोग गरी गरिबी निवारण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । गतवर्ष उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको थिएन ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । उक्त वर्ष प्रदेशका दशवटै जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि २४ करोड बजेट विनियोजन भयो । तर पहिलो वर्ष नै बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन, फ्रिज गयो । त्यसपछिको दोस्रो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि दशवटै जिल्लामा गरी २४ करोड नै बजेट विनियोजन भयो । उक्त वर्ष भने बजेट कार्यान्वयन भयो ।

यसैगरी कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बजेट विनियोजन गरिए पनि ठूलो मात्रामा कटौती भयो । पाँच करोड मात्रै विनियोजन भएको थियो । बजेट घटाएर ल्याइएको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन, बजेट पनि खर्च भएन । उक्त वर्ष बजेट न्यून विनियोजन हुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रदेशको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले जनाएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत दलित वर्ग उद्योग विकास कार्यक्रमका लागि दशवटै जिल्लाका लागि पाँच करोड छुट्याइएको हो । तर बजेट कार्यान्वयन नभएर फ्रिज भयो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बजेट नै विनियोजन भएन । चालु आर्थिक वर्षमा समेत उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो वर्ष पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योलता देखिएको छ । तर प्रदेश सरकारले कार्यक्रमको स्वरूप परिवर्तन गरेर कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को मातहत रहनेगरी मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकोमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि यो कार्यक्रम उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हेर्ने गरेको छ भने मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार ०६:०६