पानी प्रशोधन
पूर्वी सुर्खेतको गुर्भाकोटमा पानी प्रसोधन केन्द्र निर्माण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको एक करोड ४९ लाख लागतमा प्रसोधन केन्द्र निर्माण गरिएको हो । गुर्भाकोट नगरपालिका वडा नं. १४ मा लिस्से खानेपानी आयोजना अन्तर्गत प्लान्ट निर्माण गरिएको खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ । निर्देशनालय र जनक चाहाना निर्माण सेवा जाजरकोटबीच ठेक्का सम्झौता भइ काम अघि बढेको थियो । २०७९ माघ १० गते प्लान्ट निर्माण सुरु गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार २०८१ असोज १९ गते निर्माण सम्पन्न भएको छ । तोकिएकै मितिमा काम सम्पन्न भइ सात सय घरधुरीमा शुद्ध खानेपानी पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको खानेपानी सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत प्लान्ट निर्माण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर प्रदेश सरकारले खानेपानी सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत प्लान्ट निर्माणको अवधारणा ल्याएको हो । गत वर्ष उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निर्देशनालयमा ७० लाख विनियोजन गरिएको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारको पानी प्रशोधनका लागि ल्याएको यो पहिलो कार्यक्रम हो । यसअघि संघीय सरकारले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको थियो । अहिले गुर्भाकोट नगरपालिका वडा नं. १४ का सात सय घरधुरीले शुद्ध खानेपानी उपभोग गरिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले एक घर एक धारा निर्माण कार्यक्रमसँगसँगै खानेपानी सुधार कार्यक्रमलाई समेत जोड दिएको छ । खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय सुर्खेतले यो वर्ष पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्देशनालयमा ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो वर्ष पनि आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम छनौट गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
कर्णाली प्रदेशका ९६ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक प्रदुषण भएको पानी पिउन बाध्य छन् । प्रदेशमा तीन प्रतिशत नागरिकको मात्र शुद्ध खानेपानीमा पहुँच रहेको पाइएको छ । प्रदेशका धेरै नागरिक खुला पोखरी, खोला, खोल्सा र नदीको दूषित पानी पिउन बाध्य छन् । जसका कारण कर्णाली प्रदेश सरकारले मुहानदेखि मुखसम्म स्वच्छ पानी पु¥याउने उद्देश्यले खानेपानी सुधार कार्यक्रम ल्याएको छ । गत आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको हो । उक्त वर्ष सुर्खेतको गुर्भाकोटमा पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समेत खानेपानी सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यो वर्ष पनि कर्णालीका दशवटै जिल्लामा कार्यान्वयन हुनेगरी कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित मितिः १४ कार्तिक २०८१, बुधबार ०६:०३
सम्पादकीय ।