रणनीतिक योजना बनाउँदै लोकसेवा आयोग

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले ‘रणनीतिक योजना’ बनाउन लागेको छ । आयोगको संस्थागत विकासका लागि रणनीतिक योजना बनाउन लागिएको हो । आयोगको विश्वसनीयतालाई कायम राख्ने, योग्यता प्रणाली निर्धारण गर्ने, प्रशासनिक जनशक्तिलाई प्रविधिमैत्री बनाउने लगायत विषय अघि सारिएको छ ।

रणनीतिक योजना निर्माणका लागि आयोगले विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेको छ । अहिले आयोगको रणनीतिक योजना कस्तो हुने, कति वर्षको बनाउने र कुन–कुन विषय समेट्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको आयोगले जानकारी दिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना निर्माण गर्न लागेको हो । प्रदेश लोकसेवा आयोगको संस्थागत विकासका लागि आयोगले रणनीतिक योजना निर्माण गर्ने सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखेको छ । रणनीतिक योजना निर्माणका विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको प्रदेश लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी चन्द्रवीर शाहीले बताए । उनका अनुसार योजना आयोगको कामको विवरण, जनशक्तिको प्रयोग, क्षेत्राअधिकार लगायतका विषय समावेश गरिनेछ । प्रदेशको रणनीतिक योजना कस्तो बनाउने, कति वर्षको बनाउने भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

 

स्थानीय सेवा ऐन अनुरूप आयोगले काम गर्ने

प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थानीय सेवा ऐन अनुरूप काम गर्ने जनाएको छ । यसअघि प्रदेशको ऐन नबन्दा आयोगको कामसमेत प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र नागरिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित रहेर स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक–२०८१ जारी भएको छ ।

आयोगले उक्त ऐनबमोजिम नै रणनीतिक योजना निर्माण गर्ने र सोहीअनुसार काम गर्ने समेत सूचना अधिकारी शाहीले बताए । उनले भने, ‘सरकारले ढिलागरी भएपनि स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेको छ, अब आयोगले सोही अनुरूप काम गर्छ । अहिले रणनीतिक योजना निर्माणमा लागेका छौँ ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा असोज २९ गते प्रकाशित गरी कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ जारी गरेको छ । जम्मा एक सय ४० वटा दफा रहेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ । सोहीअनुसार कर्णाली प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारीसमेतको व्यवस्था गरी स्थानीय सेवालाई सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, व्यावसायिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन कानुन व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले ऐन ल्याएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

 

ऐनमा के छ व्यवस्था ?

स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन गर्न स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय प्रमुख निकायको रूपमा काम गर्नेछ । यो ऐन र यसअन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएका बाहेक कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी अन्य काम मुख्यमन्त्री कार्यालयको स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सेवाको गठन गर्दा स्थानीय इन्जिनियरिङ, कानुन, कृषि, प्रशासन, विविध, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा गरी सात वटा स्थानीय सेवा रहनेछन् ।

अधिकृतस्तरमा छैठौँदेखि दशौँ र सहायकस्तरमा तहविहीनदेखि पाँचौसम्म तह कायम गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत पदको कार्यविवरण स्वीकृत गरी लागू गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । संगठन संरचना र दरबन्दी कार्यपालिका हुँदै सभाबाट स्वीकृत हुनेछ । अस्थायी प्रकृतिका पदको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ । स्थानीय सेवामा दफा ९ को १ र २ बमोजिम पदपूर्ति हुनेछ । पदपूर्ति (१) खुला, (२) अन्तरतह प्रतियोगिता, (३) ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन, (४) कार्यक्षमताको मुल्यांकन र आन्तरिक अन्तर सेवा प्रतियोगिताको आधारमा हुनेछ ।

यसैगरी अधिकृतस्तर छैठौँ, आठौँ र दशौँ तहमा शतप्रतिशत स्तरवृद्धिबाट पदपूर्ति गरिनेछ । खुला प्रतियोगितामा समावेशीतर्फ खस आर्य ४५, दलित २२, आदिवासी जनजाती १२, पिछडिएको १२, अपाङ्ग पाँच, मधेशी मुश्लिम दुई र थारु दुई प्रतिशतका दरले कोटा कायम गरिएको छ । कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । समायोजन भइ आएका कर्मचारीको हकमा साविक ऐनबमोजिम हुनेछ । सरकारी सेवाबाट समायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले साविक बमोजिम निवृत्तिभरण पाउनेछन् । कर्मचारीले भैपरी पर्व, घर, बिरामी, प्रसूति स्याहार, किरिया, विवाह, पर्यटन, अध्ययन र असाधारण गरी १० प्रकारका बिदा पाउनेछन् ।

यसअघि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले आफूखुसी आफू निकट व्यक्तिहरूलाई ज्यालादारी तथा करारमा नियुक्त दिलाइ आवश्यकता र औचित्य विपरीत भर्ना गरिरहेका थिए । सेवा ऐन बनेसँगै ज्यालादारी र करारमा नियुक्ति गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन विपरीत नियुक्त गरिएमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा स्थानीय तहमा हुने अनावश्यक पहुँचको आधारमा गरिने करार कर्मचारी नियुक्तिको बेथिति रोक्ने छ ।

यसैबीच प्रदेश लोक सेवा आयोग आफैले जनशक्ति अभाव झेलिरहेको छ । दरबन्दी अनुसार पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा आयोगले जनशक्तिको अभाव झेल्नु परेको हो । प्रदेश लोकसेवा आयोगमा ४९ स्थायी दखरबन्दी रहेको छ । हाल ३५ जना कार्यरत छन् भने १४ दरबन्दी रिक्त छ ।

प्रकाशित मितिः   ११ कार्तिक २०८१, आईतवार ०६:०६