योजना ऐन

कर्णाली प्रदेश सरकारले योजना छनोट ऐन निर्माण गर्न लागेको छ । प्रदेश सरकारको योजना छनोट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न ऐन निर्माण गर्न लागिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर योजना छनौटसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने जनाइएको छ । नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण क्षमता र आवश्यकता भन्दा पनि कार्यकर्ता लक्षित वितरणमुखी र स्वार्थ समूहको हित रक्षा हुने गरी छनोट तथा सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् । योजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न ऐन निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । अहिले ऐन निर्माणको प्रारम्भिक छलफल भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । धेरैजसो आयोजनाको कार्यान्वयन हुन नसकी बजेटसमेत खर्च हुन नसक्ने समस्या देखिएको परिप्रेक्ष्यमा योजना छनोट ऐन बनाउन लागिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा आयोजना बैंक निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । आयोजना बैंक निर्माण सँगसँगै योजना छनौट ऐन निर्माण गर्न लागिएको हो । विकास आयोजनाको आधार वर्गीकरण मापदण्ड निर्माण, आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने, विकास आयोजनाको कार्यान्वयन वस्तुपरक, वैज्ञानिक हुनुपर्ने लगायतको विषय अघि सारिएको हो । प्रदेश योजना आयोगले भने आयोजना बैंक निर्माण गरेर योजना छनोट ऐन निर्माण गर्ने जनाएको छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र आयोजना बैंक निर्माण र योजना छनोट ऐन निर्माणबारे छलफल थालिएको आयोगले जनाएको छ । आयोजना बैंक स्थापना र ऐन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत आयोजना बैक स्थापना गर्ने जनाइएको छ । योजना छनोट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंक प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको हो । आयोजना छनोट तथा बजेट विनियोजनलाई वस्तुपरक बनाउन र आयोजनाको दोहोरोपना हटाउन आयोजना बैक स्थापना गर्न लागिएको हो । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पु¥याउने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्नेगरी बंैक स्थापना गरेर कार्यक्रम छनोट गरिने छ ।

बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंक निर्माण गर्न र सोहीअनुसार बजेट परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि योजना तर्जुमा सम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिने छ । कर्णालीमा आयोजना बैंकको अपरिहार्यतालाई प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षाले समेत देखाएको छ । नीति तथा योजना आयोगमार्फत् आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने सुझाव प्रदेश योजना आयोगले सरकारलाई विभिन्न समयमा दिने गरेको छ । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मातहत रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् ।

प्रकाशित मितिः   ७ कार्तिक २०८१, बुधबार ०५:०३