मानव संशाधन नीति बनाइँदै

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारीको क्षमता विकास गर्न मानव संशाधन नीति बनाउन लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर मानव संशाधन नीति बनाउन लागिएको हो ।

कर्मचारीमा ज्ञान, सीप, क्षमता र दक्षतामा अभिवृद्धि गरी धारणात्मक एवम् व्यावहारिक परिवर्तन ल्याउने सरकारको उद्देश्य छ । कर्मचारीमा विद्यमान कमीकमजोरीमा सुधार ल्याउँदै तालिमका अभावका कारण हुनसक्ने कार्यसम्पादन विचलनलाई सुधार ल्याउनमा ठोस योगदान पु¥याउने उद्देश्यले नीति निर्माण गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । कर्मचारीको क्षमता विकास कमजोर हुँदा कर्मचारी भुत्ते बन्न गइ संगठनको समग्र उत्पादकत्वमा प्रतिकुल असर पर्दैगइरहेको अवस्थामा सरकारले कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि नीति बनाउन लागेको हो ।

निजामती संगठन, सार्वजनिक संस्थान र अन्य सार्वजनिक निकायमा कार्यरत जनशक्तिका लागि तालिमका अवसर अत्यन्त न्यून रहेका छन् । तालिममा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन हुने र उक्त बजेटलाई पनि खर्चका रूपमा मात्र लिने गरिँदा कर्मचारीको क्षमता विकास हुन सकेको छैन । उक्त विनियोजित बजेटलाई जनशक्ति विकासमा गरेको लगानीका रूपमा परिचालन गर्नका लागि नीति निर्माण गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले नयाँ अभ्यासको रूपमा मानव संशाधन नीति निर्माण गर्न लागेको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव चूडामणी पौडेलले बताए । उनका अनुसार अहिले मानव संशाधन नीतिको खाका तयार गर्ने काम भइरहेको छ । कर्मचारीको ज्ञान, सीप, दक्षता र सोचाइमा सकारात्मक प्रभाव पारी समग्र संगठनको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन नीति निर्माण गर्न लागिएको पौडेलले जानकारी दिए ।

कर्मचारीलाई काम प्रति उत्प्रेरित गराउने उद्देश्य सरकारको छ । परिवर्तित समयअनुसारका ज्ञान, सीप, क्षमता कर्मचारीमा विकास गर्न आवश्यक रहेको भन्दै पौडेलले तालिमको अभावका कारण हुनसक्ने कार्यसम्पादन विचलनलाई नयाँ नीति निर्माण गरेर सुधार गरिनेछ । उक्त नीतिमा कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने र जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत केही मापदण्ड तोकिनेछ । सरकारले कर्मचारीमा क्षमताका विकासका कार्यक्रमलाई बढवा दिने लक्ष्य समेत राखेको छ ।

कर्मचारीलाई संकेत नम्बर प्रदान

गत आर्थिक वर्षदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई वैयक्तिक विवरण संकेत नम्बर (सिटरोल) प्रदान गर्न सुरु गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गतवर्षदेखि वैयक्तिक विवरण फाराम प्रदान गर्न सुरु गरेको हो । प्रदेश लोकसेवाबाट सिफारिस प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल) संकेत प्रदान वितरण गर्न थालिएको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव पौडेलले कर्णाली प्रदेश अभिलेख शाखा अद्यावधि रहने गरी निजामती कर्मचारीको वैयक्तिक विवरणको अद्यावधि कार्य मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको अभिलेख शाखाबाट सुरु गरिएको जानकारी दिए । स्थानीय कर्मचारीको हकमा निजामती किताब खानासँग कर्मचारी विवरण अनलाइनमा अद्यावधिक गर्न किताब खानालाई अनुरोध गरिएको पनि उनले बताए । कर्णाली प्रदेश निजामती कर्मचारी संघ, स्थानीय र प्रदेशमा जहाँ सरुवा–बढुवा भएपनि फरक नपर्ने गरी सिटरोल व्यवस्था गरिएको पौडेलले जानकारी दिए । यो कार्यले सरुवा–बढुवा, पेन्सनलगायत कार्यमा एकरूपता कायम हुने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले कर्मचारीको वृत्ति विकास र क्षमता विकासका कार्यक्रममा समेत जोड दिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ७ कार्तिक २०८१, बुधबार ०५:०५