कर्मचारीतन्त्रमा ‘हाउगुजी’को भाष्य

पृष्ठभूमिः

नेपालमा संघीयता सवल, सक्षम र सफल बनाउने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै वर्तमान कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहने साथै यी तीनै तहले राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान र कानुन बमोजिम गर्नेछन् भनी संघीयताको संवैधानिक आधार उल्लेख गरेको विद्यमानता छ । करिब नौ वर्षीय संघीयताको कार्यान्वायन सँगसँगै नेपालमा विविध सफल पक्ष, दुर्वल पक्ष र तुलनात्मक भिन्नताका पक्षहरूको व्याख्या, विश्लेषण, आलोचना, समर्थनका सवालहरूमा बहस हुनु स्वभाविक मानिन्छ । राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा तीन तहमाथि राज्यका महŒवपूर्ण अंगहरू साथै कार्यान्वायन तहबाटै गरिने टिकाटिप्पणी र वितृष्णित भावनाले नेपालको संघीयतामा देखिने छिद्रता र स्थानीय तहमाथिका विभिन्न अनावश्यक बहसले कर्मचारीतन्त्रको मानसिकतामा स्थानीय तह हाउगुजीको भाष्यमा डुबेको तर्कको पहिचान र विश्लेषण तत्कालीन आवश्यकता देखिन्छ ।

एउटै मुलुकमा समान राजनीतिक प्रणालीअन्र्तगत एकभन्दा बढी तहगत सरकारहरूले संविधान बमोजिम प्राप्त राज्यशक्तिको एकसाथ साझा शासन र स्वशासनको अभ्यास गर्ने शासन प्रणाली संघीय शासन प्रणाली भएको अर्थमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संघीयतालाई सिद्धान्ततः आत्मसात गरेको थियो भने वर्तमान नेपालको संविधानबाट यसलाई व्यवहारतः कार्यान्वायन गर्ने कार्य गरेको पाइन्छ । समावेशी लोकतान्त्रिक चरित्रलाई आत्मसात गरी संघीय शासन प्रणालीको मर्मलाई सार्थक वनाउने अभ्यास बमोजिम स्थानीय तह अब्बल बनाउन गरिएको र गरिने प्रयत्न नेपालको शासन प्रणालीको सुन्दर पक्ष हो । स्थानीय तह निर्वाचन–२०७४ पश्चात् नेपालको प्रत्येक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधीको उपस्थिति रहेको पाइन्छ, साथै ताहाँबाट नै स्थानीय नागरिकले आफूले प्राप्त गर्न चाहेको सेवा प्राप्त गरेको र सेवा प्रवाहमा उत्साह देखिने अवस्थामा अझै पनि स्थानीय तहमा कर्मचारीको परिचालन र आकर्षण हाउगुजीको भाष्यमा रहनुका तर्कहरू देहाय हुने देखिन्छः

मुश्किलले २० देखि ३० प्रतिशतको वित्तीय अधिकार (प्रदेश र स्थानीय तह) को विकेन्द्रीकरण देखिने संस्कार र शासकीय अधिकारको संकुचन निक्षेपणले कार्यगत स्वायत्ततामा अंकुश लगाएको देखिन्छ । राजनैतिक स्वायत्तता समेत केन्द्रमै सिमित देखिएको अवस्था विद्यमान छ ।

समयानुकुल कानुनको रिक्तताले समग्र राष्ट्रसेवकको मनोवल उच्च हुन सक्दैन । सेवा सुविधामा प्रवाहित हुने अफवाह, सेवाको सुरक्षा अनुमानयोग्य हुन नसकिनु, मूल कानुन नभइ प्रदेशस्तरबाट भएका पदपूर्तिका व्यवस्थाहरू कानुनी शासन प्रत्याभूतिका विपरित हुन् ।

संघीयता कार्यान्वायनकै वर्तमान परिवेशमा पनि राजनैतिक नेतृत्व आँफैले यसको दिगोपनामा अविश्वासपना रहेको अभिव्यक्ति प्रवाहित गर्नु, प्रशासनिक नेतृत्व आफै केन्द्र बाहेकको तहमा सेवा गर्न अनिच्छुक रहेको अवस्था देखिनुले आकर्षणमा थप उर्जा व्यक्त गर्दैन ।

संघीयता कार्यान्वायनका लागि आवश्यक महŒवपूर्ण ऐनहरूः संघीय निजामती सेवा ऐन, साझा अधिकारका विषयसंग सम्बन्धित ऐन, मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वायनका सन्दर्भमा सम्वन्धित ऐन इत्यादिको निर्माणमा विलम्व देखिनुले स्थानीय तहमा कार्य गर्न जनशक्तिमा उत्प्रेरणा नभइ नैराश्यता मडारिरहेको तितो यथार्थ पाइन्छ । यसले राज्यमा संघीयताको उद्देश्य प्राप्तिमाथिको पूर्णतामा प्रश्नचिन्ह समेत खडा गर्ने गर्दछ ।

सानो आकारको अर्थतन्त्रमा सम्हालिएको नेपालमा व्ययका अनुत्पादक स्रोतहरूमा देखिने वढोत्तरीले नेपालको संघीयता कार्यान्वायनको वृत्तिमा खेल्ने भूमिकालाई विश्लेषण गरिनुपर्दछ । सबल, सक्षम, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको खोजी कोरा भाषण र कागजी प्रवृत्तिमा रुमलिएको पाइँदा स्थानीय तह सञ्चालन र व्यवस्थापनको दिगोपनामा आशंका स्वभाविक ठहर्छ ।

संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट बजेट सीमा प्राप्त भएपश्चातको समायावधीमा स्थानीय तहले सम्वन्धित वडामाबजेट विनियोजन गरिने कानुनी प्रावधान देखिएता पनि वर्तमान सन्दर्भको कतिपय अवस्थामा पदाधिकारीहरू तथा स्थानीय नागरिकको गैर जिम्मेवारीपूर्ण विवेकले बजेट तथा योजनाहरू आफूखुसी विनियोजन गरिने तीतो यथार्थ विद्यमान छ, जसले बजेटको सदुपयोगमा प्रश्न चिन्ह खडागर्दछ । ‘विकास बाँडेर खाने र विकास आँफै खाने’ दूई प्रवृत्तिमा बढोत्तरीको अवस्थाले स्थानीय सरकारले भ्रष्टचारलाई स्थानीयकरण गरी संस्थागत गरेको चर्चा छ ।

न्यायप्रणाली विकेन्द्रित हुन नसक्नुले सर्वोच्च न्यायिक संस्थाले समयानुकूल निर्णय गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । जिल्ला र उच्च अदालत पूर्णतया अधिकार सम्पन्न नरहनु, सर्वोच्च अदालत निष्पक्ष हुन नसक्नु र आलोचित भइरहेको अवस्थाले ओभरसाईट एजेन्सीमा स्थानीय तह सम्वन्धका मुद्दामामिलाले कर्मचारीले सोचेबमोजिमको नतिजा दिन नसकेको अनुभूति दिलाएको छ ।

प्रशासनिक कार्यमा राजनैतिक हस्तक्षेपको प्रत्यक्ष प्रभाव, कानुनमा देखिने ीययउजयभि माथिको अधिपत्य, प्रशासनभित्र कर्मचारीहरूमै राजनीतिक वर्चस्वले शासन प्रणालीको असल कार्यान्वायनको संस्कारमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ, साविक स्थानीय निकायदेखि नै यसको टल्कने धब्बा मधुरसमेत हुन सकेन ।

कार्यगत संस्कारको नियमन गर्ने निकायमा बढ्दो उजुरी र त्यसमाथिको अनावश्यक उल्झनको त्रास व्याप्त छ । कार्य गर्दा र नगर्दा दुवैतर्फबाट प्राप्त हुने सेवाको असुरक्षा कर्मचारीतन्त्रमा महशुस हुनु साथै त्यसबाट न्याय पाउने समयावधि नै अनुमानयोग्य हुन सकेन । न्याय निष्पक्षताको अनुभूति दिलाउन सकिएको छैन ।

उल्लेखित प्रतिनिधी विषयवस्तुका अतिरिक्त गरिवी सूचकाँकको विद्यमानता, भ्रष्टाचारमा देखिएको प्रवृत्ति, नेपोटिजमको ऊर्जा, डोजरे संस्कार, विदेशी राष्ट्रहरूसँगको कुटनैतिक सक्रियतामा शुन्य प्रभाव, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट लगाइएको लगाम लगाएतका विविध पक्षहरूले नेपालमा संघीयता फक्रने सवालमा जिम्मेवार रहने स्थानीय तहमाथि समग्र कर्मचारीतन्त्रको हाउगुजी मौलाएको छ ।

यसैगरी कतिपय अवस्थामा पदाधिकारीले आफै करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, संघीय सरकारले पठाएको कर्मचारीलाई दवाव दिने तथा डमी उपभोक्ता समिति वनाउने, आफ्ना दलका कार्यकर्ता र परिवारका सदस्यलाई उपभोक्ता समितिमा राखि कार्य सम्पन्न गर्ने जस्ता केही महत्वाकांक्षीहरू तीता यथार्थका रूपमा सावित रहेका छन् । आर्थिक सहायता बाँड्ने कार्यपनि प्रभावकारी र नियमसंगत नभई आफूलाई रिझ्याउने कार्यको रूपमा स्थापित बन्यो । बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वायन भन्ने वित्तिकै पनि आफ्नो अनुकुलताका र आफ्नो राजनीतिक भविष्य मात्र ध्यान दिइ कार्यान्वायन गर्न खोज्दा समग्र राष्ट्रकै हित विपरित भएको हो की भन्ने केही शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । यसमा महशुस गरिनेतरँग अथवा हाउगुजी सुल्झाउने सम्वन्धमा देहायका अवसरका विषयवस्तुहरू अपनाइनु वर्तमानको आवश्यक देखिन्छः

संवैधानिक अधिकारले सुसज्जित स्थानीय तह जसरी संरचित रहेका छन् त्यति नै अधिकारको प्रयोगको सन्दर्भमा अव्वल भइसकेको अवस्था महशुस गर्न सकिएको छैन । अभैm पनि शिशु अवस्थामा देखिने नेपालको संघीयताको अवस्थाले स्थानीय तह अधिकारको संरक्षणमार्फत् थप पालनपोषण, स्याहारसुसार र अभिभावकीय अपनत्वको अपेक्षा गरेको अवस्थामा देखिन्छ । सिमेट्रिक सुन्दर पक्ष अवलम्वन देखिने नेपालको संघीय शासन व्यवस्थामा संविधान राम्रो हुँदैमा शासन व्यवस्थाले सार्थकता प्राप्त गर्दछ भन्न सकिँदैन । सिंहदरबार गाउँगाउँमा आयो भनेर जनताले महशुस गर्ने भन्दा पनि सिंह आएर तर्साउन खोजेको केही अवस्था देखिन्छ जुन आभाष कर्मचारीतन्त्रले पनि प्राप्तपश्चात त्यसलाइ संस्थागत नै ग¥यो । राजनीतिक पार्टीबाट आएका स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नै कार्यकर्तालाई मात्र महŒव दिँदा उनीहरू नत भोकाहरू परे नत ति बेरोजगारहरू । यसर्थ अझैपनि कर्मचारीतन्त्रमा हाउगुजिको अवस्थामा देखापरेको नेपालको स्थानीय तहमा आकर्षणका लागि राजनैतिक, प्रशासनिक, राज्यबाहेकका बहुस्तरीय पक्षसँगको नियमित सहयोग, सहकार्य र समन्वयका साथसाथै समयमै नीतिगत, संरचनागत पूर्णताको आवश्यकता देखिन्छ ।