बजेटको सुनिश्चितता

कर्णालीका अधिकांश सडक सुरक्षित छैनन् । भूगोल, विभिन्न समयमा आउने प्राकृतिक विपद् र निर्माण कम्पनीकै लापरबाहीका कारण धेरै सडक असुरक्षित छन् । वर्षायाम सुरु हुनेबित्तिकै स–साना सडकदेखि राजमार्गका सडक पनि लामो समयसम्म अवरुद्ध हुने गरेका छन् । अवरुद्ध भएका सडक दुरीका हिसाबले निकै टाढा र निजी निर्माण कम्पनीले मर्मत गर्ने हुँदा धेरै समय लाग्ने गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारसँग आफ्नै ‘हेभी इक्युपमेन्ट’ छैन । सरकारले आफ्नो योजनामा नराखेको भने होइन । चार वटा सरकार फेरिरहँदा प्रदेश सरकारको प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समिट्ने गरेको भएपनि बजेट विनियोजन नहुँदा उपकरण खरिद हुन सकेको छैन । अहिले सडकको आकस्मिक तथा नियमित मर्मतका लागि भाडामा खरिद गरेर ‘हेभी इक्युपमेन्ट’ ल्याउने गरिएको छ । जसले गर्दा सरकारको ठूलो बजेट खर्च भइरहेको छ भने काममा निकै ढिलासुस्ती हुने गरेको छ ।

‘हेभी इक्युपमेन्ट’ खरिदका लागि पटक–पटक बजेट माग गर्ने गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारसँग आफ्नै ‘हेभी इक्युपमेन्ट’ नहुँदा तत्काल गर्नुपर्ने सडक मर्मतका काममा समस्या हुने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष सामग्री खरिदका लागि मन्त्रालयले बजेट माग गरेपनि अहिलेसम्म बजेट उपलब्ध हुन छैन । सडकको आकस्मित तथा नियमित मर्मतका लागि नीजी कम्पनीसँग भाडामा उपकरण ल्याएर काम चलाउने गरिएको छ । यसो गर्दा बर्सेनि सरकारको ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । सरकारसँग सामग्री नहुँदा समयमै सडक मर्मत नहुने, महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने, कहिलेकाहीँ मर्मतका उपकरण नपाइने गरेको छ । मर्मतका लागि प्रदेश सरकारको आफ्नै उपकरण नहुँदा तत्काल खुलाउनुपर्ने सडक एक हप्तासम्म पनि अवरुद्ध हुने गरेका छन् ।

त्यसो त कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरुका वर्षदेखि नै सडकको तत्काल मर्मतका लागि उपकरण खरिद गर्ने कुरा उल्लेख गर्दै आएको छ । प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने तर बजेटमा भने नसमेटिने योजनाका रूपमा उपकरण खरिदलाई लिन सकिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको हो । सडकको आकस्मिक तथा नियमित मर्मत सम्भार गर्न आवश्यक एक्साभेटर, रोलर, ट्रिपरलगायतका ‘हेभी इक्युपमेन्ट’ खरिदका गर्ने जनाइएको छ । सरकारले यो वर्ष पूर्वाधार एम्बुलेन्सको अवधारणासमेत ल्याएको छ । तर बजेट भने विनियोजन गरेको छैन । सरकारले यो वर्ष मात्र होइन् अघिल्ला वर्षहरूमा समेत उक्त उपकरण खरिद गर्नका लागि एक रूपैयाँसमेत छुट्टाएको छैन ।

प्रकाशित मितिः   ६ आश्विन २०८१, आईतवार ०५:०३