नीति बनाउन ढिलाइ

कर्णालीमा अझै शिक्षा नीति बन्न सकेको छैन । नीतिको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत नहुँदा ‘ड्राफ्ट’कैरूपमा थन्किएको छ । सरकारले खर्चको स्रोत सुनिश्चितता गर्न नसक्दा शिक्षा नीति निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो । नीतिले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ठूलो रकम लाग्ने भएपछि नीति स्वीकृत गर्न सरकार पछि हबटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि आर्थिक वर्ष २०८७/०८८ सम्म कार्यान्वयनमा लैजाने गरी दश वर्षे शिक्षा नीतिको मस्यौदा बनाइएको थियो । स्वीकृतिका लागि दुई पटक मन्त्रिपरिषद् पु¥याइएको भएपनि शिक्षा नीति पारित हुन नसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटको आकार बढ्ने र स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले सरकारले शिक्षा नीतिको मस्यौदा अस्वीकृत गर्दै आइरहेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले मस्यौदा बनाउन सुरू गरेको लामो समयभएपनि अझै अपुरै रहेको छ । वि.सं. २०७५ देखि नीतिको मस्यौदा बनाउन सुरु गरिएको हो । पटक–पटक क्याविनेटमा नीतिको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि पठाउने गरेको भएपनि स्वीकृत हुनसकेको छैन । गएको चैतमा समेत अन्तिम पटक शिक्षा नीतिको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि क्याविनेटमा पेस गरिएको थियो । प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको करिब सात वर्ष पुग्न लाग्दा समेत कर्णालीमा शिक्षा नीति अझै बन्न सकेको छैन । सरोकारवालाले नीति बन्न नसक्दा शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम निर्माण कार्य प्रभावित भएको बताएका छन् । नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको शिक्षासम्बन्धी अधिकार उल्लेख छ । प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको अधिकार प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्छ । तर अहिलेसम्म शिक्षा नीतिका साथै ऐन निर्माण भएका छैनन् । सुरुवातीका वर्षदेखि नै सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा नीतिको मस्यौदा बनाउन सुरु गरे पनि यसले अन्तिम रूप लिन सकेको छैन ।

प्रदेशको शिक्षा नीति नबन्दा गुणस्तर खस्कँदै गएको छ । शिक्षामा सरकारको लक्ष्य निर्धारण नहुँदा प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र गतिहिन बनेको हो । प्रदेश सरकारले तत्काल शिक्षा नीति पारित गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । नीति नहुँदा प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र गतिहिन बनेको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक बजेट पनि विनियोजन नगर्ने र नीति नबनाउँदा शिक्षा क्षेत्र धरासायी बनेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । विभिन्न सूचकांकमा कमजोर देखिने कर्णालीको शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि पनि प्रदेश सरकारले आफ्नै शिक्षा नीति बनाएर कार्यान्वन गर्नु जरुरी देखिन्छ । मस्यौदा समेत बनिसकेको अवस्थामा त्यसलाई सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर नीति निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   ३ आश्विन २०८१, बिहीबार ०५:०३