संविधानका दश वर्ष: अधिकार प्राप्तिकै लडाइमा नागरिक

 

 

सुर्खेत: नेपालको संविधान २०७२ ले दशकको यात्रा आरम्भ गर्न लागेको छ । तर संविधानमा सुन्दर अक्षरमा लेखिएका नागरिकका अधिकार कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेका छैनन् । दैलेखमा बुधवार दलित समुदायले संविधानमा व्यवस्था गरिएको अधिकारको कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । दलित अगुवाहरूले नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलितका अधिकार सुनिश्चित् नभएको बताएका हुन् ।

दैलेखको भैरवी गाउँपालिका वडा नं. ३ का दलित अधिकारकर्मी पूर्ण परियारले दलितको अधिकार यथोचित कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलितका अधिकार ओझेलमा परेको बताए । संविधानमा आफूहरूका अधिकार प्रष्ट रूपमा लेखिएको भएपनि कार्यान्वयन हुननसकेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपनि अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनौँ’ परियारले भने । तीन तहकै सरकारले आफूहरूका अधिकार समेटिने गरी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाइनुपर्ने माग गरिएको उनले बताए ।

नेपालको संविधानको धारा २४ र ४० को पूर्ण कार्यान्वयनको माग गर्दै दलित अधिकारर्मीहरू सडकमा आएका हुन् । दलित जनप्रतिनिधिलाई भूमिका दिनुपर्ने मागसमेत उनीहरूको छ । दलितको जनसंख्या, आवश्यकता हेरेर बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरेको नारायण नगरपालिकाकी दलित अगुवा चित्रकला नेपालीले बताइन् । दलितको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न संरक्षित तथा विशेष क्षेत्र घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेपनि अझैसम्म कार्यान्वयनमा नआएको उनको भनाइ छ । उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको सीमित अधिकार पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलितको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको बताएकी छन् ।

दलित अधिकारकर्मी पदम सुनारले अधिकांश दलित समुदाय भूमिहिन रहेको बताए । सरकारले संविधानमा व्यवस्था गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्दा दोस्रो दर्जाको रूपमा उपेक्षामा परेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘संविधानमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन गरे पुग्छ, तर सरकारले दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ ।’ संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारले दलित लक्षित नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

 

सरकारी निकायबाटै जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्नुपर्छ

जातीय छुवाछुतको अन्त्य सरकारी तवरबाट मात्र सम्भव हुने दलित अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् । संविधानको धारा २४ मा व्यवस्था गरिएको छुवाछुत विरुद्धको हकको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन् । त्यसैगरी संविधानको धारा ४० मा उल्लेख गरिएको दलितको हक र उपधारा एकदेखि सातसम्मलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दलित अधिकारकर्मी बसन्त विक बताउँछन् । सरकारले जनसंख्याको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको ज्ञारेन्टी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने वातावरण सरकारले तय गर्नुपर्ने अधिवक्ता गिता कोइरालाले बताइन् । महिला, बालबालिका, दलितका हक पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘सरकारले बनाएका अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन, संविधानको पालना अक्षरस हुनुपर्छ, त्यसमा तीन तहकै सरकारको भूमिका उत्तिकै छ ।’

 

मौलिक हक कार्यान्वयन फितलो

संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको नागरिकको गुनासो छ । सरकार नै मौलिक हक कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । ‘मौलिक हक दुई किसिमले लागू हुन्छन्, एउटा राज्यले छुट मात्र दिए पुग्ने अधिकार हुन्छन् भने अर्को राज्यले केही लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । छुट भएका अधिकार प्रयोग भइरहेका छन् तर लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा भने राज्यले केही गरेको छैन,’ अधिवक्ता कोइरालाले भनिन् । शिक्षा र स्वास्थ्य, रोजगारी मौलिक हकअन्तर्गतका महŒवपूर्ण विषय हुन्, यसमा राज्यले बजेट छुट्याएर नीति अघि सार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजन भएको बताइन् । संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, रोजगारीको हक, आवासको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक कार्यान्वयनमा राज्यले आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । तर, राज्यले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गर्न सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   ३ आश्विन २०८१, बिहीबार ०५:०५