बजेट नहुँदा सिटी हल निर्माण अन्योलमा
सुर्खेत: वीरेन्द्रनगर सिटी हल (सभागृह) निर्माणको दोस्रो चरणको काम अन्योलमा परेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको छैन । बजेटको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा सिटी हल निर्माणको बाँकी काम अघि बढाउन समस्या भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीलाई कामको भुक्तानी दिन अन्तिरिम आदेश दिएसँगै नयाँ ठेक्का सम्झौताको बाटो खुलेको छ । २०८० चैत २० गते सम्झौता रद्द भएको निर्माण कम्पनीले गरेको कामको मूल्यांकनका आधारमा भुक्तानी दिन सर्वोच्चले भनेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नहुँदा कामको भुक्तानी दिन र नयाँ ठेक्का सम्झौताको काम अघि बढाउन नसकिएको भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख कमल दर्लामी मगरले विभाग र अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गरिएको बताए । उनका अनुसार विधिवत् रूपमा नक्कली कागजपत्र पेस गरेर ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गरिएको छ । सर्वोचले समेत काम अघि बढाउन मार्गप्रशस्त गरिसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘२०८० चैत २० गते, ठेक्का रद्द भएको निर्माण कम्पनीको कामका आधारमा भुक्तानी दिने र नयाँ ठेक्का सम्झौता गरी काम अघि बढाउने भनेको छ ।’
२०७८ मा मजदुर पी.एस जेभी सुर्खेतले दोस्रो चरणको कामका लागि चार करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २०७९ असारसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी जिम्मा पाएको कम्पनीको कागजपत्र नक्कली भएका पाइएपछि उक्त ठेक्का रद्द गरिएको हो । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले २०८० भदौमा ठेक्का तोडेको हो । ठेक्का रद्द गरिएपछि बाँकी रहेको काम अलपत्र परेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट नै विनियोजन नगरेपछि निर्माण कम्पनीले भुक्तानी पाएको छैन भने नयाँ ठेक्का सम्झौता गरेर काम अघि बढाउन सकिएको छैन । गत आर्थिक वर्षमा भने बजेट विनियोजन भएको थियो । काम नभएको भन्दै भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले सर्वोच्चको फैसला हुनु अगाडि नै बजेट विभागमा फिर्ता पठाएको थियो । गत वर्ष तीन करोड ७५ लाख बजेट फ्रिज गएको हो ।
ठेक्का तोडिएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सम्झौता रद्द हुनुअघि उक्त कम्पनीले ५५ प्रतिशत काम भने गरिसकेको छ । यद्यपि, कम्पनी कालोसूचिमा परेका कारण रकम भुक्तानी लिएको छैन । अहिले सर्वोच्चले निर्माण कम्पनीले गरेको कामको भुक्तानी पाउनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसअघि निर्माण कम्पनीको कार्यसम्पादन जमानतसमेत कार्यालयको खातामा तानिएको छ । फर्जी कागजपत्र पेस भएकाले अहिलेसम्म एक रूपैयाँसमेत कम्पनीले पाएको छैन । कम्पनीले करिब तीन करोड बराबरको काम गरिसकेको छ । अहिले दोस्रो चरणको काम अलपत्र परेको छ । ‘नयाँ ठेक्का लगाउने बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको छैन,’ प्रमुख दर्लामी मगरले भने, ‘करिब तीन करोडको काम निर्माण कम्पनीले गरिसकेको छ । उक्त भुक्तानी दिने बजेट नै छैन । ४५ प्रतिशत काम बाँकी छ ।’ बनेका संरचनासमेत जीर्ण बन्दै गइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘केही सामान टुटेका छन् । व्यवस्थापनमा ध्यान पुगेको देखिँदैन ।’
पहिलो चरणको काम २३ करोड रूपैयाँको लागतमा सम्पन्न भएपनि दोस्रो चरणको काम अलपत्र परेको छ । पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरी भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले २०७७ फागुनमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई सिटी हल हस्तान्तरण गरेको थियो । नगरपालिकाको मातहतमा आइसके पनि पालिकाले त्यसको संरक्षण र व्यवस्थापनमा चासो नदिएको पाइएको छ ।
एकतर्फ सिटी हल निर्माण सम्पन्न भएको छैन भने अर्कोतर्फ बनेका संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन् । बैठक कक्ष र पर्खाल निर्माण, साउन्ड बक्स, बसाइ व्यवस्थापनलगायतका काम प्रभावित भएको छ । सात सय ८० जना अट्ने क्षमताको सभाहल, एक सय ५० व्यक्ति अट्ने दुुई वटा बैठक कक्ष निर्माण भइसकेका छन् । सिटी हलको डेकुरेसनको काम बाँकी रहेको छ । सभाहल, बैठक कक्षभित्र साउन्डबक्स जोड्न बाँकी छ भने आवश्यक कुर्सी व्यवस्थापन गनुपर्नेछ । सबै खालका कार्यक्रम गर्नका लागि उपयुक्त सजावटको कामसमेत बाँकी छ । संरक्षण र रेखदेखको जिम्मा पाएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले चासो नदिँदा निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन भने भएका संरचनासमेत जीर्ण बन्दै गएका छन् । सभाहल सञ्चालनमा ल्याउने दायित्व नगरपालिकाको हो ।
साढे चार करोड बजेट माग
भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले सिटी हल निर्माणको दोस्रो चरणको काम अघि बढाउन बजेट माग गरेको छ । भवन डिभिजन विभाग र अर्थ मन्त्रालयसँग निर्माण सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी दिन र बाँकी रहेको काम अघि बढाउन बजेट माग गरिएको जनाइएको छ । कार्यालय प्रमुख दर्लामीले मगरका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेपनि कार्यान्वयन भएन । यो वर्ष काम गर्ने बाटो खुलेको भएपनि बजेट नहुँदा काम अघि बढाउन सकिएको छैन । सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी दिन र बाँकी कामको नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्नका साढे चार करोड बजेट माग गरिएको उनले बताए । बजेट प्राप्त भए छिट्टै ठेक्का सम्झौता गरेर काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित मितिः २७ भाद्र २०८१, बिहीबार ०५:०५
साझा बिसौनी ।