विपद्ले दिएको पाठ

कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक संरचनाको जोखिम कम गर्न नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्नेगरी ‘विपद् घर सहयोग कार्यक्रम’ ल्याएको हो । जोखिममा रहेका घरहरूको बीमा गर्ने र जोखिम हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य प्रदेश सरकारको छ । अहिले कार्यक्रमको मोडालिटी तयार भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर ‘विपद् घर सहयोग कार्यक्रम’ ल्याएको हो । अघिल्ला वर्षहरूमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएको भएपनि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन । गत कार्तिक १७ गते गएको जाजरकोट भूकम्पबाट धेरै भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । भौतिक संरचनामा हुने जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले बीमाको कार्यक्रम ल्याइएको हो ।

जोखिमयुक्त संकटग्रस्त, दुर्गम, पिछडिएका क्षेत्र तथा न्यून आय भएका नागरिकका लागि ‘विपद् घर सहयोग कार्यक्रम’ अन्तर्गत बीमा कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको हो । कार्यक्रमको मोडालिटी कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा समेत उक्त कार्यक्रमको सामान्य खाकासमेत बनेको थियो । खाका बनेको भएपनि कार्यक्रम भने कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन । अहिले कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नेगरी काम अघि बढाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहसँग समन्वयन गरेर कार्यान्वयन गर्नेगरी छलफल अघि बढाइएको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा साढे चार करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अहिले कार्यक्रम कुन ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ । प्रदेशका सबै पालिका समेट्ने कि सीमित पालिका छनोट गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको हो । विपद्को अवस्था हेरेर, स्थानीय तहलाई अनुदान दिएर पनि कार्यक्रम गर्न सकिने छ । भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण र व्यवस्थित संरचनाका लागि भौतिक संरचनाहरूको बीमा गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्न लागेको हो ।

प्राकृतिक विपदका कारण कर्णालीमा हरेक वर्ष ठूलो भौतिक क्षति हुने गरेको छ । जसको एक उदाहरण जाजरकोट भूकम्प हो । उक्त घटनाबाट पाठ सिकेर योजना निर्माण गर्न जरुरी देखिएको छ । जसलाई सरकारले पनि गम्भिरताका साथ लिएको छ । जाजरकोट भूकम्पलाई जोखिमको पूर्वसंकेतको रूपमा लिँदै ठूलो विपद्को सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आंकलन, न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । चार वर्ष पहिले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न छलफल चलाइएको थियो । तर कार्यक्रम कस्तो बनाउने भन्ने योजना नबन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन । अबभने योजना कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २७ भाद्र २०८१, बिहीबार ०५:०३