कर्णालीको ‘सिंहदरबार’

कर्णाली प्रदेश सरकारको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य अघि बढ्ने भएको छ । लामो समयदेखि निकै चर्चामा रहेको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्त योजना चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने भएको छ । कर्णाली सरकारका सबै मन्त्रालयहरू एकै ठाउँ राख्ने गरी एकीकृत प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको योजना बनाइएको हो । विगत चार आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेटिएको उक्त योजना कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत सरकारी प्रशासनिक केन्द्र भवन योजना अघि सारेको थियो । तर, हालसम्म भवन निर्माणको प्रक्रिया भने अघि बढाइएको छैन ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्नुका साथै निर्माणका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि उक्त आयोजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । एकीकृत प्रशासनिक भवनका लागि जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुँदा आयोजना कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षबाट प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाउनेगरी योजना अघि सारेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत स्थानमा स्थानान्तरण गर्न प्रदेश महङ्खवको आयोजनाका रूपमा एकीकृत प्रशासनिक भवन तथा परिसर निर्माणका लागि काम सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले विगतका चार आर्थिक वर्षहरूमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । जग्गा प्राप्ति नहुँदा काम सुरु हुन सकेको थिएन । सुरुको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आयोजना निर्माणका लागि आठ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त वर्ष बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आयोजना निर्माणका लागि दश करोड बजेट विनियोजन भयो । उक्त वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयन भएन । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सरकारले आठ करोड बजेट विनियोजन ग¥यो । सो वर्षपनि बजेट कार्यान्वयन भएन । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा समेत आयोजना निर्माणका लागि तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

हाल कर्णाली सरकारका मन्त्रालयहरू जीर्ण र साँघुरा भवनहरूबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सेवा प्रवाहमा सहजता, सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतको दृष्टिले एकै स्थानमा मन्त्रालयका भवन निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कर्णालीको मौलिकता झल्किने अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइ पनि निर्माण कार्यमा भने ढिलाइ भइरहेको छ । प्रदेश सरकारका चार मुख्यमन्त्रीले भवन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको भएपनि काम सुरु हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   २१ भाद्र २०८१, शुक्रबार ०५:०३