योजना नै अलपत्र

बजेटको सुनिश्चितता नगरी बनाइएका योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारले आफैले अघि सारेका योजनामा बजेटको व्यवस्थापन नगर्दा कार्यान्वयन नभइ अलपत्र पर्ने गरेका हुन् । त्यसमाथि सरकार फेरबदलको असर विकास निर्माणमा पनि देखिन थालेको छ । एउटा सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको अपनत्व अर्को सरकारले नलिँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । खासगरी वार्षिक बजेट आइसकेपछि नयाँ सरकार गठन हुनुले पनि योजना र कार्यक्रमको प्राथमिकतामा समेत असर पर्ने गरेको हो । अघिल्लो सरकारले ल्याएको एउटा महङ्खवपूर्ण कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । यतिसम्म कि नीति तथा कार्यक्रमबाटै उक्त कार्यक्रम हटाइएको छ । ‘हरित औद्योगिक करिडोर निर्माण’ योजना अलपत्र परेको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त योजना समेटिएको भएपनि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट योजना हटाइएको छ ।

गत वर्ष पूर्वी सुर्खेतमा औद्योगिक करिडोर निर्माणका लागि पहल थालिएको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा छिञ्चु–मेहेलकुना हरित औद्योगिक करिडोर निर्माणको योजना अघि सारेको भएपनि कार्यान्वयन भने हुने सकेन । प्रस्तावित योजना कार्यान्वयनका लागि अनुगमनसहित अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाहेक अन्य प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासहितको टोलीले प्रस्तावित स्थानको निरिक्षण गरेको थियो । तर कार्यान्वयनमा भने जान सकेन । कर्णालीको मेगा प्रोजेक्टको रूपमा ‘हरित औद्योगिक करिडोर निर्माण’ योजना अघि सारिएको थियो । भेरी र कर्णाली नदी किनारमा हरित औद्योगिक करिडोर निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य थियो भेरी किनारामा रहेका सुर्खेतको भेरीगंगा, लेकवेसी र गुर्भाकोट नगरपालिकाभित्रको क्षेत्रलाई हरित औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको थियो । भेरीगंगा नगरपालिका १२ को रामजानकी सामुदायिक वन हुँदै मेहलकुनासम्म सम्भावित क्षेत्रमा स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो ।

पूर्वाधारको प्याकेजलाई नै औद्योगिक करिडोरको रूपमा अथ्र्याइएको प्रदेश सरकारको कार्यक्रम ओझेलमा परेको छ । हरित औद्योगिक करिडोरमा वन र कृषिमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । प्रदेशको अर्थतन्त्रको समुचित विकासका लागि औद्योगिक लगानीको वातावरण बनाउन, उत्पादन र रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्न, उपलब्ध स्रोत अधिकतम् उपयोग गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न हरित औद्योगिक करिडोर स्थापनाको अवधारणा ल्याएको हो । उक्त करिडोरले उद्योग, उद्यमशीलता, उत्पादन, रोजगार, स्वरोजगार तथा पूर्वाधारको समानान्तर विकास ल्याउने अपेक्षा रहेको थियो । अहिले प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा औद्योगिक करिडोर निर्माण योजना अलपत्र परेको छ । यसरी एकातिर बजेटको सुनिश्चितता नगरी योजना बनाइने र अर्कोतर्फ कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा सरकार परिवर्तन हुनुले पूर्वाधार विकासमा असर परिरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ६ भाद्र २०८१, बिहीबार ०५:०३