प्रदेश ६ को शैक्षिक चुनौती, बीचमै स्कुल छोड्छन विद्यार्थी

सुर्खेत, २३ चैत ।
प्रदेश नम्बर ६ को समग्र शैक्षिक विकासको बहस भइरहँदा बीचमै विद्यालय छोडेका विद्यार्थीलाई पुनः फिर्ता गर्न चुनौती देखिएको छ । विभिन्न कारणले विद्यार्थीले बीचमै स्कुल छोड्ने गरेका हुन् । यो प्रदेशका जिल्लामा अहिले पनि ठूलो संख्यामा विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर छन् ।
मध्यपश्चिम क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार विभिन्न कारणले विद्यार्थीले बीचमै स्कुल छोड्ने गरेका छन् । निर्देशनालयले यो प्रदेशका १० जिल्लामा गरी हाल प्राथमिक तहमा अध्यन गर्ने ६ हजार विद्यार्थी विद्यालय बाहिर छन् । यस्तै माध्यमिक तहका ३८ हजार तीन सय १४ जना विद्यार्थीले बीचमै विद्यालय छोडेका छन् । कक्षा ११ र १२ मा पढ्दै गर्दा कक्षा छोडेका विद्यार्थीहरूको संख्या यो भन्दा पनि बढी रहेको छ । कमजोर आर्थिक अवस्था, सामाजिक मान्यता र शिक्षाको महŒवबारे अभिभावकले बुझाउन नसक्दा विद्यार्थीले बीचमै विद्यालय छोड्ने गरेका हुन् ।
कर्णालीका जिल्ला र दुर्गममा रहेका बस्तीका बालबालिकाले बीचमै विद्यालय छोड्ने गरेको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयका शाखा अधिकृत सुवर्ण खड्काले कर्णालीका जिल्लामा विद्यालय छोड्ने दर बढी भएको बताए । उनका अनुसार आर्थिक अवस्था कमजोर र भौगोलिक विकटताका कारण पनि विद्यार्थी नियमित स्कुल हाजिर नहुने समस्या रहेको छ । उनले भने, ‘अहिले पनि विद्यालय उमेरका धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्, उनीहरूलाई विद्यालयमा ल्याउनु मुख्य चुनौती हो । हामी सबै बालबालिका विद्यालयमा ल्याउने अभियानमा छौं, यसका लागि प्रयासहरू भइरहेका छन् ।’ प्रदेशको शैक्षिकस्तर वृद्धिका लागि सहज रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आफूहरू लागि परेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै यो प्रदेशमा साक्षर जिल्ला घोषणामा कठिनाइ भइरहेको छ । हालसम्म कर्णालीको कुनै पनि जिल्ला साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् । अहिले प्रदेश अन्तर्गतका सुर्खेत, दैलेख, रुकुम, जाजरकोट र सल्यान मात्र साक्षर जिल्ला घोषणा भएका छन् । कर्णालीमा अहिले पनि साक्षर घोषणा गर्नका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड पूरा हुन सकेको छैन । भौगोलिक विकटता, सामाजिक अवस्था र आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा कर्णालीमा यो अभियान चुनौतीपूर्ण बनेको हो । प्रदेशको समग्र शैक्षिक विकास र गुणस्तर वृद्धिका लागि बहस सुरु भए पनि हालसम्मको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको निर्देशनालयको भनाइ छ । शिक्षामा काम गर्दै आएका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूले विद्यालय उमेरका कोही पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहने अवस्था ल्याउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
यो प्रदेशमा सबैभन्दा बढी भर्ना दर जाजरकोटमा रहेको छ । जाजरकोटमा प्रावि तहको भर्ना दर ९९ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै सुर्खेतमा ९६, रुकुममा ९७, सल्यानमा ९७, दैलेखमा ९६, डोल्पामा ९८ र जुम्लामा ९७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै कालिकोटमा ९७, मुगुमा ९७ र हुम्लामा ९७ प्रतिशत भर्नादर रहेको छ । भर्नादर बढी देखिए पनि बीचमै विद्यालय छोड्ने दर बढ्दै गएको हो । यो प्रदेशमा प्रावि तहमा ११ दशमलव ३ प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा दोहो¥याउने गरेका छन् । यस्तै प्राविमा कक्षा छोड्ने दर ४ दशमलव ३ र निमाविमा ५ दशमलव २ प्रतिशतले कक्षा दोहो¥याउने गरेका हुन् । बीचमै विद्यालय छोड्ने, उत्तीर्ण दरमा कमी, साक्षर जिल्ला घोषणामा कठिनाइ, उच्च शिक्षाको पहुँच र शिक्षामा लगानीको कमीले गर्दा प्रदेशकै समग्र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा चुनौती रहेको क्षेत्रीय निर्देशनालयले उल्लेख गरेको छ । पहाडी जिल्लामा भर्नादर बढी देखिए पनि विद्यालय छोड्ने दर बढी रहेको जनाइएको छ ।