भयावह बालविवाह

बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कर्णालीमा धेरै कार्यक्रम तथा अभियान थालिए पनि अवस्था भने ज्यूँका त्यूँ रहेको छ । झन् बर्सेनिरूपमा बालविवाह बढिरहेको पाइएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, नेपाल बहु–सूचकांक कलस्टर सर्वेक्षण–२०७६ अनुसार बालविवाहको ‘कुरूप तस्बिर’ सार्वजनिक गरिएको छ । पुरुष र महिला दुवैका लागि विवाह गर्न २० वर्ष उमेर पुग्नुपर्छ । उमेर नपुगी विवाह गर्नेको तथ्यांक कर्णालीमा डरलाग्दो छ । सर्वेक्षण अनुसार १५ वर्ष मूनिका बालबालिकाको विवाह गर्ने संख्या नेपालभर पाँच दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ । कर्णालीमा उक्त संख्या आठ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ । नेपालभर १८ वर्षमूनि विवाह गर्ने बालबालिकाको संख्या २२ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ भने कर्णालीमा ३४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ ।

कर्णालीमा १५ वर्ष मूनिका १२ प्रतिशत बालिकाले बालविवाह गरेको पाइएको छ । यस्तै, १८ वर्षमूनिका ४४ दशमलव तीन प्रतिशत बालिकाले बालविवाह गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । बालविवाह गर्नेमा बालिकाजस्तै गरेर बालकको संख्या पनि उत्तिकै रहेको पाइएको छ । १५ वर्ष मूनिका एक दशमलव सात प्रतिशत र १८ वर्षमूनिका १७ प्रतिशत बालकले पनि बालविवाह गरेका छन् । सर्वेक्षण अनुसार १५ देखि १९ वर्षको तथ्यांकमा प्रदेशका २० दशमलव आठ प्रतिशत बालकले बालविवाह गरेका छन् । सोही उमेर समूहका २७ दशमलव चार प्रतिशतले बालविवाह गरेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको तथ्यांक डरलाग्दो छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार कर्णालीमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा नै विवाह हुनेको संख्या ३७ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ । सल्यानमा ४३ दशमलव तीन, रूकुमपश्चिममा ४२ दशमलव तीन, जाजरकोटमा ४० दशमलव आठ, सुर्खेतमा ३८ दशमलव सात, मुगुमा ३५ दशमलव नौ, डोल्पामा ३२ दशमलव एक, हुम्लामा ३३ दशमलव सात, जुम्लामा ३४ दशमलव सात, दैलेखमा ३५ दशमलव दुई, कालीकोटमा २८ दशमलव एक प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ ।

गरिबी, धार्मिक, सामाजिक दवाव र शिक्षाको अभावका कारण कर्णालीमा बालविवाहको डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो । नेपालको संविधानको धारा ३९ मा रहेको बालबालिकाको हकमा बालविवाह गर्न नपाइने व्यवस्था छ । धारा ३९ को उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न बन्धक बनाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ । यो उपधारा विपरीतका कार्य दण्डनीय हुने व्यवस्था पनि संविधानमा नै छ । स्थानीय सरकारले समेत बालविवाह न्यूनिकरण गर्न विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रम गरिरहेको छन् । तर पनि कार्यक्रम र अभियान प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।

प्रकाशित मितिः   ४ भाद्र २०८१, मंगलवार ०५:०२