म्याद थपको श्रृंखला

संघीय सरकारले वीरेन्द्रनगरमा कार्यान्वयन गरेको सघन सहरी विकास कार्यक्रमको ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १ देखि १३ सम्म एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकासका काम भइरहेको छ । १३ वटा वडाका ४७ वटा टुक्रे सडकका योजनालाई एकै ठाउँमा राखेर काम थालिएको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत १६ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ । सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रेसम्मको काम थालिएको हो । हालसम्म चार किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ भने सात किलोमिटर सडकको सव–वेसको काम सकिएको छ । अब मेसिनले गर्ने काम मात्र बाँकी छ ।

४७ वटै सडकको स्तरोन्नतिका लागि सम्झौता भएको छ । २०७९ माघ १० गते खड्का के.एस बाँकेले सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्र्तगतको एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकासका सडक निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले खड्का के.एस बाँकेसँग ३० करोडमा साना–ठूला गरी ४७ योजनाको ठेक्का सम्झौता गरेको छ । सम्झौता अनुसार २०८१ भदौ १० गते ४७ योजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । असोजसम्म पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको जनाइएको छ । कार्यालयका अनुसार पूर्वाधार निर्माणको ६० प्रतिशत काम सकिएको छ भने ४० प्रतिशत काम बाँकी छ । अधिकांश काम मेसिनले गर्ने भएकाले अब रफ्तारमा काम हुने बताइएको छ । यद्यपि निर्धारित समयमा नसकिने भएपछि म्याद थप गरिने भएको छ । खड्का के.एस बाँकेले म्याद थपका लागि सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतमा निवेदन पेस गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणको ४० प्रतिशत काम बाँकी नै रहेका लागि म्याद थपका लागि कार्यालयमा निवेदन पेस भएको हो । करिब ६ महिना म्याद थप्दा काम सम्पन्न हुने भएकाले सोहीअनुसार म्याद थपको तयारी भइरहेको छ ।

संघीय सरकारले झुण्डझुण्ड रणनीति बनाएर पूर्वाधार विकास गर्न नसकिने भन्दै सघन सहरी विकासको योजना बनाएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० देखि उक्त कार्यक्रम सुरु भएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत सहरी सडक निर्माण, स्तरोन्नति, सतह नाली, ढल निर्माण, बसपार्क निर्माण, सार्वजनिक पार्क÷खुला क्षेत्र विकास तथा संरक्षणलगायतका आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । तर पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती यो योजना कार्यान्वयनमा पनि देखिएको छ । सम्झौताअनुसार निर्धारित अवधिमा काम सम्पन्न नहुने र पटक पटक म्याद थप गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै समयमै योजना सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   ३० श्रावण २०८१, बुधबार ०५:०३