मुख्यमन्त्रीमा कँडेल पुनः अनुमोदन

सुर्खेत: कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएका छन् । सोमवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेललाई दुई दलका २३ सांसदले विश्वासको मत दिएका हुन् ।

गत चैत २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले यसअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा गत वैशाख १३ गते पहिलो पटक विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । संघमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बनेपछि प्रदेशमा पनि त्यहीअनुसारको नयाँ गठबन्धन बनेको छ । साउन ७ गते माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका हुन् । सरकारमा सहभागी दलले सरकार छाडेपछि वा समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधानको धारा एक सय ८८ को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मतका लागि मुख्यमन्त्रीले राखेको प्रस्तावको पक्षमा २३ जना सांसदले मत दिएका छन् भने प्रस्तावको विपक्षमा १४ सांसदले मतदान गरेका हुन् । ४० सदस्यीय प्रदेशसभाको बैठकमा सोमवार ३७ जना सांसदहरू सहभागी थिए । एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कँडेललाई एमालेका नौ र कांग्रेसका १४ जना सांसदले मत दिएका थिए । मत नदिनेमा प्रतिपक्षी दल माओवादीका १३ र समाजवादीको एक जना सांसद रहेका छन् ।

‘कर्णाली विकासको आधार’

मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि चार मोडलमार्फत् काम गर्ने बताएका छन् । प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णाली प्रदेशमा विनियोजित बजेटको खर्च र सदुपयोगमा विशेष ध्यान दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप नै सरकारले आफ्ना काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशको समृद्धिका लागि अरूको मुख नताकेर संघीयतालाई जनताको चाहनाअनुरूपको मौलिक र समृद्ध प्रदेशका रूपमा विकसित गर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ । विकास निर्माणमा देखिएका बाधा व्यवधानलाई हटाउन आवश्यक ऐन संशोधनलगायत समयानुकुल नीतिगत सुधार गर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । काम सम्पन्न गरिसकेपछि समयमै भुक्तानी हुने परिपाटीको सुरुवात आफूले गर्न खोजेको उनले जानकारी दिए । निर्माण सम्पन्न गरे पनि निर्माण कम्पनीले भुक्तानी नपाउने स्थितिलाई शून्य पार्ने उनको भनाइ छ ।

उनले तीन वर्षसम्म पनि सम्पन्न नहुने विकास मोडेलले कर्णालीको समृद्धि हुन नसक्ने भन्दै यसलाई बदल्नु नै आफ्नो मुख्य ध्येय रहेको जनाएका छन् । मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘विकास निर्माणको गति सुस्त छ । जहिल्यै भइरहेको झैँ हुने तर कहिले नसकिने । यस्तो अवस्था बदल्नु पर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा बारकेकोट गाउँपालिका–८ को साँघुतारा र नलगाड नगरपालिका–५ जोड्ने पुलको ठेक्का भएको रहेछ । केही दिनअघि मैले भौतिक मन्त्रालयको प्रतिवेदन विवरण हेरेको थिएँ । तर, त्यो पुल अझै पनि निर्माण सुरु नै भएको रहेनछ । तीन वर्षसम्म पनि एक प्रतिशत प्रगति हासिल नहुने विकास मोडेल बोकेर समृद्धिको यात्रा कसरी तय गर्न सकिन्छ । २०८०र०८१ को असार मसान्तसम्म बड्डिचौ–खम्बागाडे सडक निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने मिति नै सम्पन्न हुँदासम्म २५ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न हुने यो कस्तो खालको विकास मोडल हो । यसलाई नबदली हामी कहीँ पुग्न सक्दैनौँ ।’

जनशक्ति अभावका कारण विकास बजेट कार्यान्वयनमा परेको असरबाट उन्मुक्ति पाउन जनशक्ति व्यवस्थापन र क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारले विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्न खोजेको बताए । ‘पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको अभावको समस्या हल गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई सक्रिय बनाएर कर्मचारी भर्ना हुनेछन्,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘योजनामा मूल्यांकन अनुगमनको पाटोलाई स्थापित बनाउनु पर्नेछ । बलियो खर्च गर्ने क्षमता बढाइनेछ । कर्मचारीलाई अनावश्यक अनुचित दबाब दिइने छैन । तर, काम गर्ने र काम नगर्ने कर्मचारीको बीचमा फरक छुट्याउन सुरु गर्नेछौँ ।’

काम गर्ने कर्मचारीहरूले मुद्दा खेप्नु पर्ने र काम नगर्ने स्वच्छ छवि बनाएर बस्नुपर्ने परिस्थिको अन्त्य गर्ने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले तोकिएको लागत, समय, परिणाम र गुणस्तरमा काम नगर्ने जोसुकैलाई यसबाट हुने हानि–नोक्सानीमा जिम्मेवार बनाएर कानुनी कारबाही गर्ने घोषणासमेत गरेका छन् । ठेक्का प्रक्रियामा हानि–नोक्सानी पु¥याउनेलाई पनि आफ्नो सरकारले नछाड्ने मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए ।

‘सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमलाई व्यवास्ता गर्‍यो’

निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले वार्षिक दश हजारलाई रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम ओझेलमा पारिएको बताए । सोमवार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशसभासमक्ष राखेको विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथिको छलफलमा शर्माले वार्षिक दश हजारलाई रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको जनाएका हुन् ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री शर्माले प्रश्न गरे ?, ‘दश हजारलाई रोजगारीमा जोड्ने निर्णय किन गुमनाम भयो ? कति बजेट छुट्याइयो, जवाफ छ ? लघु वित्तीय बैंकका कुरा किन अगाडि बढाइएन, जवाफ छ ? तपाईंको जवाफ कर्णालीका जनताले लुटेर, सबै बेचेर खाए, देश नाँगो बनाए भन्ने हो ?’ कर्णाली पिछडिएको मात्रै नभएर पछाडि पारिएको शर्माले बताए । प्रदेशका कतिपय योजना अलपत्र रहेको र त्यसलाई सच्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘राज्यको तलब र जनताको पसिना खाएर कर्मचारी संघीय मन्त्रालयको बार्दलीमा घाम ताप्दै बस्छन् । प्रदेश भने खाली हुने, यो प्रवृत्तिलाई यस बलियो सरकारले पूरा गर्ला कि ?’, शर्माले भने, ‘वित्तीय, प्रशासनिक, कानुनी संघीयता कहाँ छ ? उठ भने उठ्नुपर्ने, बस भने बस्नुपर्ने, यो बाध्यतामा हामी किन छौँ ?’