हलिया मुक्ति घोषणाको १६ वर्ष: साल फेरिए, समस्या फेरिएनन्

सुर्खेत: वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ का ५५ वर्षीय यामराज मल्लको आधा जीवन अरुको खेतबारीमा काम (हलियाको रूपमा) गरेरै बित्यो । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उनी १२ वर्षको उमेरदेखि नै आफन्तको घरमा हलियाको रूपमा बसे ।

२०६५ भदौ २१ गते सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेपछि मल्ले हलिया पेसा छोडे । सरकारले जग्गा खरिदको लागि दुई लाख रूपैयाँ पनि दिएको थियो । २०७६ मा घर निर्माणका लागि दुई लाख ५० हजार उपलब्ध गराएको थियो । सरकारले उपलब्ध गराएको रकम पर्याप्त थिएन । उनले भने, ‘१३ वर्षसम्म अरुकै घरमा हलि बसीयो त्यतिबेला खानलाउनको समस्या थिएन, अहिले मुक्त भइसकेपछि थप समस्या भएको छ, सरकारले दिएको रकम पर्याप्त भएन ।’
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० का जन्कु चौधरी पनि लामो समयसम्म साहुकै घरमा हलियाको रूपमा बसे । सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेसँगै उनीपनि आफ्नै घर फर्किएका छन् । अहिले आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनुपरेको उनले सुनाए । सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका आधारभूत आवश्यकता दिन नसकेको चौधरीको दुखेसो रहेको छ ।

यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८ का उडिराम चुनाराले सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेपछि थप समस्यामा परेको बताए । मुक्त भएदेखि नै चुनारा परिवारलाई छाक टार्नै धौ–धौ छ । उतिबेला चुनाराको परिवारलाई साहुले हलो जोतेबापत दिने अन्नपातले बिहानबेलुका छाक टार्न सजिलै थियो । उनले भने, ‘मुक्तिपछि त्यो पनि छुट्यो । खेती गर्न जग्गाजमिन छैन, न त कुनै व्यवसाय ।’ आफूहरूको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा सरकारले ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीबाट वञ्चित भइरहेको उनको दुखेसो छ । चुनाराले भने, ‘साहुको जमिन जोत्ने बेला खान नपुगे पनि केही परे आस भरोसा हुन्थ्यो, अहिले त गुजारा चल्न त परै जाओस् साह्रो–गाह्रो पर्दा पनि समस्या छ ।’

हलिया मुक्ति घोषणाको १६ वर्ष पुगेपनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको डिलबहादुर विकले बताए । हलिया मुक्ति घोषणा गरेको साल फेरिएको भएपनि समस्या नफेरिएको उनको गुनासो रहेको छ । विकले भने, ‘तीन तहकै सरकार हलियाका समस्यामा गम्भीर छैनन्, सामान्य गास, बासको अभावमा आफूहरू भौतारिरहनु परेको छ ।’

 

छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने माग

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल र जिल्ला हलिया मुक्ति समाज सुर्खेतले छुट्टै मुक्त हलियाको नीति बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । मुक्त हलिया, हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयनको समेत माग उनीहरूको छ ।

त्यस्तै पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्न, मुक्त हलियाको लगत संकलन गर्न र उक्त समुदाय मिटरब्याजको समेत समस्यामा परेका कारण सो समस्याको पनि समाधान गर्न माग गरिएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष पर्वन सुनारले बताए । त्यसैगरी मुक्त हलिया हाल जुन भूमिमा छन्, सोही जमिन नापी गरी लालपूर्जा दिनुपर्ने, हलियाले प्राप्त गरेको जग्गा बंैकमा राखी ऋण लिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएको छ । उनीहरूले शुक्रवार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहलाई भेटेरै माग राखेका हुन् ।

यस्तै, कर्णालीका प्रदेशसभा सदस्य तुलसा मल्लले वास्तविक मुक्त हलियाको तथ्यांक आवश्यक हुने बताइन् । अहिलेसम्म दश वटै जिल्लाको एकीन तथ्यांक सरकारसँग नहुनु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ । पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य टेकराज पछाईंले लक्षित वर्ग विशेषका सवालमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । मुक्त हलिया समुदायलाई सम्बोधन हुने खालका कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य दक्षिणा शाहीले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताइन् । सरकारले उनीहरूलाई मुक्त घोषणा गरेर थप समस्यामा पारेको उनको भनाइ छ । पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य रणसिंह परियारले मुक्त हलियाको छुट्टै कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले छिटोभन्दा छिटो दलित विधेयक पास गरेर कार्यान्वयन गरे मुक्त हलियाका अधिकांश समस्या समाधान हुने जनाए ।

 

तथ्यांक संकलन गर्न माग

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालले प्रदेश सरकारले हलियाहरूको यकीन तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । हाल कर्णालीका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्लामा मात्र तथ्यांक संकलन गरिएको छ । अन्य सात जिल्लाका हलियाहरूको पहिचान गर्न तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने माग गरिएको हो । तथ्यांक संकलनपछि वास्तविक हलियाको पहिचान र उनीहरूको समास्या समाधान गर्न सजिलो हुने राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाजका अध्यक्ष इश्वर सुनारले बताए ।

कर्णालीका दशवटै जिल्लामा रहेका मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने माग गरिएको सुनारले जनाए । राज्यले आफूहरूलाई विभेद गरेको हलियाहरूको भनाइ छ । हलिया प्रतिनिधि र सरकारबीच २०६५ साल भाद्र २० गते पाँच बुँदे सहमतिपश्चात् हलिया मुक्त घोषणा गरिएको थियो । तर हलिया मुक्त भएको लामो समयसम्म पनि हलियाहरूले हलिया मुक्त भएको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

 

 

‘मुक्त हलियाका समस्या समाधान हुन्छन्’

कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले मुक्त हलियाका समस्याप्रति गम्भीर भएर लाग्ने बताएका छन् । शुक्रवार मन्त्रालयमा भएको मुक्त हलिया सवालमा प्रदेश सभाका सदस्य र सरोकारवालाबीच भएको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शाहले यस्तो बताएका हुन् । मुक्त हलियाका समस्या सम्बोधनका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट गर्न सकिने काम थालिने उनले बताए ।

दश वटै जिल्लाका मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलन गरिने समेत मन्त्री शाहले बताए । ‘प्रदेश सरकारले भूमि (जग्गा) उपलब्ध गराउने अधिकार छैन’ मन्त्री शाहले भने, ‘यकीन तथ्यांकपछि उनीहरू लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गछाँै ।’ लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम सरकारले निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिरहेको भन्दै उनले यो वर्षसमेत बजेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित मितिः   १९ श्रावण २०८१, शनिबार ०५:०५