आवासीय विद्यालय

दुर्गमका आवासीय विद्यालय भवन निर्माण गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा अब स्थानीय सरकारले लिनेछन् । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा एक÷एक विद्यालय निर्माणको अवधारणा ल्याएको थियो । दुर्गम हिमाली जिल्लामा घण्टौँ हिँडेर आउने बालबालिकालाई आवासीय विद्यालयको अवधारणा अनुसार काम अघि बढाइएको थियो । चार आर्थिक वर्षमा जिल्ला–जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालयहरूबाट आवासीय विद्यालय भवन निर्माणको काम हुनेगरेको थियो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सम्बन्धित पालिकाबाट बजेट कार्यान्वयन हुनेगरी पालिकामा बजेट पठाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेट पठाउने र सामाजिक विकास कार्यालयले कार्यान्वयन गर्दा पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रभावकारी नदेखिएपछि स्थानीय सरकारलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले पालिकाबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ । दुई तहकै सरकारको साझेदारीमा भवन निर्माण गर्न सकिने छ । विगतका चार आर्थिक वर्षमा विद्यालय भवन निर्माणको काम उपलब्धीमूलक नभएपछि स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मेवारी दिनेगरी बजेट पठाइएको हो । पाँच वटा जिल्लामा आवासीय विद्यालय भवन निर्माण गर्न लागिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा नमुना आवासीय विद्यालय बनाउने योजना ल्याएको हो । सोही आवबाट साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा नमुना आवासीय विद्यालय छनोट गरीपूर्वाधार निर्माण सुरु गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले भौगोलिकरूपमा विकटता भएका हिमाली क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन र सहज रूपमा पठनपाठनको प्रवद्र्धन मिलाउन आवासीय कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक विद्यालयलाई ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । साविक कर्णालीका कालीकोट, हुम्ला, डोल्पा, मुगु र जुम्लामा एउटा–एउटा नमुना आवासीय विद्यालयको मापदण्डमा रहेर भवन निर्माण भइरहेका छन् ।

योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएपनि आवासीय विद्यालय भवन निर्माण गर्न बजेट अभाव भएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट कटौती गरेपछि भवन निर्माण प्रभावित बन्ने जोखिम बढेको छ । सुरुको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा पाँच जिल्लाका पाँच विद्यालयमा एक÷एक करोड भवन निर्माणका लागि बजेट दिएको थियो । भवन निर्माणको निरन्तरताको लागि आ.व. २०७८÷०७९ मा ८०÷८० लाखका दरले बजेट सरकारले दिएको हो । तेस्रो वर्ष आ.व. २०७९÷०८० मा भवनको निरन्तरताको लागि ५० लाखका दरले प्रदेश सरकारले बजेट पठाएको थियो । चौथो वर्ष २०८०÷०८१ मा पनि ५० लाख भवनको निरन्तरताको लागि दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा उक्त कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि ५०÷५० लाखका दरले बजेट पालिकामा पठाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १५ श्रावण २०८१, मंगलवार ०५:०३