प्रदेशको योजना पालिकालाई हस्तान्तरण
सुर्खेत: दुर्गमका आवासीय विद्यालय भवन निर्माण गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा अब स्थानीय सरकारले लिनेछन् ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा एक/एक विद्यालय निर्माणको अवधारणा ल्याएको थियो । दुर्गम हिमाली जिल्लामा घण्टौँ हिँडेर आउने बालबालिकालाई आवासीय विद्यालयको अवधारणा अनुसार काम अघि बढाइएको थियो । चार आर्थिक वर्षमा जिल्ला–जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालयहरूबाट आवासीय विद्यालय भवन निर्माणको काम हुनेगरेको थियो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सम्बन्धित पालिकाबाट बजेट कार्यान्वयन हुनेगरी पालिकामा बजेट पठाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आवश्यकता र अपनत्व लिनेगरी यो वर्षदेखि स्थानीय तहमै बजेट पठाइएको मन्त्रालयका शैक्षिक महाशाखा प्रमुख जवाहरलाल हमालले बताए । उनका अनुसार पालिकाले आवश्यकताको आधारमा बजेट थप गरेर आवासीय विद्यालय निर्माण गर्नेछ । प्रदेश सरकारले बजेट पठाउने र सामाजिक विकास कार्यालयले कार्यान्वयन गर्दा पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रभावकारी नदेखिएपछि स्थानीय सरकारलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले पालिकाबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उनले बताए । दुई तहकै सरकारको साझेदारीमा भवन निर्माण गर्न सकिने भएकाले पालिकामा नै बजेट पठाइएको उनले स्पष्ट पारेका छन् । चार आर्थिक वर्षमा विद्यालय भवन निर्माणको काम उपलब्धीमूलक नभएपछि स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मेवारी दिनेगरी बजेट पठाइएको हो ।
पाँच जिल्लामा आवासीय विद्यालय भवन निर्माण गर्न लागिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नमुना आवासीय विद्यालय बनाउने योजना ल्याएको हो । सोही आवबाट साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा नमुना आवासीय विद्यालय छनोट गरीपूर्वाधार निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले भौगोलिकरूपमा विकटता भएका हिमाली क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन र सहज रूपमा पठनपाठनको प्रवद्र्धन मिलाउन आवासीय कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारेको हो । आवासीय भवन निर्माणको योजनाले निरन्तरता पाइरहेको मन्त्रालयका शैक्षिक महाशाखा प्रमुख हमालले बताए । उनका अनुसार चालु आवमा प्रत्येक विद्यालयलाई ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । साविक कर्णालीका कालीकोट, हुम्ला, डोल्पा, मुगु र जुम्लामा एउटा–एउटा नमुना आवासीय विद्यालयको मापदण्डमा रहेर भवन निर्माण भइरहेका छन् ।
बजेट अभाव
दुर्गम क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय भवन निर्माण गर्न बजेट अभाव भएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट कटौती गरेपछि भवन निर्माण प्रभावित बन्ने जोखिम बढेको छ ।
जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं. ७ खिच्चनेमा नमूना आवासीय विद्यालय निर्माण भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बाट विद्यालय निर्माण थालिएको हो । उक्त वर्ष प्रदेश सरकारले एक करोड बजेट भवन निर्माणका लागि दिएको थियो । सो वर्ष खर्च नहुँदा बजेट फ्रिज भयो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भवन निर्माणको निरन्तरताका लागि प्रदेश सरकारले ८० लाख बजेट दिएको हो । पछिल्ला वर्षमा ५०/५० लाख बजेट सरकारले दिएको छ । आवासीय विद्यालयको भवन निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बनेको छ । डीपीआर अनुसार भवन निर्माणको लागत अनुमान २७ करोड छ । न्यून बजेट हुँदा भवन निर्माणको काम सुस्त गतिमा भइरहेको सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख तुलाराज चौलागाइले बताए । उनका अनुसार बजेट कम हुँदा देखिनेगरी काम हुन सकेको छैन । यो वर्षदेखि स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने उनले जनाए ।
यस्तै डोल्पाको काइके गाउँपालिका वडा नं. ३ मा आवासीय विद्यालयको भवन निर्माण थालेको चार वर्ष पुग्यो । भवन निर्माण कार्य जारी छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार २४ करोड लागत अनुमान छ । अहिलेसम्म चार आर्थिक वर्षमा गरी प्रदेश सरकारले दुई करोड ८० लाख बजेट मात्र भवन निर्माणका लागि दिएको छ । बजेट अभाव हुँदा भवन निर्माण योजना अन्योल बनेको सामाजिक विकास कार्यालय डोल्पाका प्रमुख धनबहादुर शाहीले बताए । उनले यस वर्ष ५० लाखमात्रै बजेट विनियोजन भएकाले योजना नै अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको उनले बताए ।
प्रत्येक वर्ष बजेट कटौती
नमूना आवासीय विद्यालयका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न पाँच वर्षदेखि सञ्चालन भएको क्रमागत योजनाको बजेटमा कटौती भएको छ । सुरुको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पाँच जिल्लाका पाँच विद्यालयमा एक÷एक करोड भवन निर्माणका लागि बजेट दिएको थियो ।
भवन निर्माणको निरन्तरताको लागि आ.व. २०७८/०७९ मा ८०/८० लाखका दरले बजेट सरकारले दिएको हो । तेस्रो वर्ष आ.व. २०७९/०८० मा भवनको निरन्तरताको लागि ५० लाखका दरले प्रदेश सरकारले बजेट पठाएको थियो । चौथो वर्ष २०८०/०८१ मा पनि ५० लाख भवनको निरन्तरताको लागि दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा उक्त कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि ५०/५० लाखका दरले बजेट पालिकामा पठाइएको छ ।
साझा बिसौनी ।