असुरक्षित बालबालिका

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तह बालबालिकाको संरक्षणमा उदासीन देखिएका छन् । प्रदेशका अधिकांश पालिकाहरूले बालअधिकार सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि निर्माण गरेका छैनन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये ३७ वटाले मात्र बालबालिका सम्बन्धित स्थानीय नीति तथा कानुन बनाएका छन् । प्रदेशभरका २८ वटा स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठन भएका छन् । त्यस्तै, ४४ वटा स्थानीय तहले मात्र बाल कल्याण अधिकारी नियुुक्त गरेको पाइएको छ । प्रदेशभर १५ वटा स्थानीय तहले बाल कोष स्थापना गरेका छन् । कानुन र कार्यविधि निर्माण गरेका पालिकामा समेत एकीकृत योजना निर्माण भएको छैन । जसले गर्दा बनेका कानुन पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ ।

कर्णालीको कूल जनसंख्यामध्ये ४० प्रतिशत बालबालिका छन् । प्रदेशको कूल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ छ । २०७८ सालको जनगणना तथ्यांकअनुसार यसमध्ये ६ लाख ७७ हजार ४८ जना बालबालिका छन् । यसमा पनि बालकको संख्या बढी छ । तीन लाख ४५ हजार चार सय २९ जना बालक छन् भने तीन लाख ३१ हजार पाँच सय ५६ जना बालिका छन् । प्रदेशका तीन लाख चार हजार एक सय ८४ जना बालबलिकालाई विभिन्न कारणले विशेष संरक्षण र वैकल्पिक संरक्षणको आवश्यकता देखिएको छ । राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषद्का अनुसार कर्णालीका ४१ हजार बालबालिका बालविवाहको शिकार भएका छन् । बालविवाहका कारण उनीहरू विभिन्न अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित भएको जनाइएको छ । यस्तै एक लाख ३७ हजार अर्थात् जम्मा संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका बालश्रम गर्न बाध्य छन् । उनीहरू पारिवारिक, भौगोलिक, अभिभावकको चेतनाको कमीजस्ता विविध कारणले श्रममा लाग्न बाध्य भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

नेसनल इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पोरारी स्टडिज (एनआइसिएस) ले निकालेको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशका २५ हजार तीन सय ६३ जना अर्थात् करिब चार प्रतिशत बालबालिका अभिभावकदेखि टाढा बसिरहेका छन् । पछिल्लो समय कोभिडका कारण देशमा निम्तिएको आर्थिक मन्दीका कारण उनीहरू अभिभावकभन्दा बाहिर रहेको जनाइएको छ । त्यसैगरी तीन हजार दुई सय ८७ बालबालिका नजिकका अन्य अभिभावकसँग बसिरहेका छन् । ९५ हजार पाँच सय ३४ जना बालबालिका एकल अभिभावकसँग छन् । दुई हजारभन्दा बढी बालबालिका विभिन्न बालगृहमा बस्न बाध्य छन् । तथ्यांकले के देखाउँछ भने कर्णालीका थुप्रै बालबालिका असुरक्षित छन् । उनीहरूको उचित संरक्षणका लागि अभिभावकका साथसाथै राज्यले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ असार २०८१, शुक्रबार १०:११