अपूर्ण आयोग

कर्णाली प्रदेश योजना आयोग तीन महिनादेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ । तर सरकारले आयोगलाई पूर्णता दिन अझै चासो दिएको छैन । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल आफैले आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । कँडेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि आयोगले पदाधिकारी नपाएको हो । पदाधिकारी नहुँदा आयोगको काम प्रभावित बनेको छ । प्रदेशको विकास योजना बनाउने, अनुगमन गर्नेदेखि नीति–कार्यक्रम र बजेटमा सरकारलाई सुझाव दिने संवैधानिक निकाय महिनौसम्म खाली हुँदा पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

आयोगमा उपाध्यक्ष र सदस्यहरू नहुँदा प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम अनिश्चित बनेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको अवधि चालु आर्थिक वर्षसँगै सकिँदैछ । सरकारले २०७६÷०७७ देखि २०८०÷०८१ सम्म कार्यान्वयन गर्नेगरी प्रथम पञ्चवर्षीय योजना ल्याएको थियो । उक्त योजनाको समयावधि सकिन लाग्दासम्म पनि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । आयोग पदाधिकारीविहिन हुुँदा सबैभन्दा बढी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काममा बाँधा पुगेको हो । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको पहिलो चरणको मस्यौदा निर्माण यसअघि नै सुरु गरिएको भएपनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि नबढेको हो । तीन महिनादेखि आयोग बेकामे बनेको छ । आयोगमा पदाधिकारी नहुुँदाको असर नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समेत देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम अघि बढाउने बताएका छन् । सरकारले आयोगलाई पूर्णता दिएर योजना निर्माणको काम अघि बढाइने उनको भनाई छ ।

सरकारले योजना आयोगको औचित्य र महङ्खव सरकारले बुझ्न नसकेको भान भइरहेको छ । पदाधिकारी नियुक्तिमा गरिएको बेवास्ता त्यसैको परिणिति हो । विगतदेखि नै विकासमा पछि परेको कर्णालीका लागि प्रभावकारी योजना निर्माण आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । त्यसका लागि योजना आयोगजस्तो निकायको महङ्खव अझ बढी छ । जसले आवश्यकताअनुसारका योजना निर्माण गरी सरकारलाई त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सकोस् । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको बेवास्ताका कारण आयोग नै पदाधिकारीविहीन हुनु दुर्भाग्य हो । सरकारले यसतर्फ समयमै सोच्न जरुरी छ । तत्काल पदाधिकारी चयन गरी आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणदेखि लगानी सम्मेलनको आयोजना, योजना बैंक तयारलगायत सरकारका महङ्खवपूर्ण कार्य अघि बढाउन पनि योजना आयोगको भूमिका महङ्खवपूर्ण हुन्छ । यसतर्फ सरकार गम्भिर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २७ असार २०८१, बिहीबार ०५:०३