पूर्वाधार निर्माणको सुस्त गति

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको ६ वर्ष पुगिसकेको छ । त्यसयता पटक–पटक सरकार परिवर्तन भए, तीन जना मुख्यमन्त्री बने । यद्यपि, प्रदेशको पूर्वाधार विकासको गति भने निकै सुस्त देखिएको छ ।

सडक पूर्वाधारकै पहुँचमा कर्णाली कमजोर छ । संघीयतापछिका सरकारले सडकमै उल्लेख्य विकास गर्न सकेको देखिँदैन । प्रदेश सरकार गठन भएयता कर्णालीमा साढे तीन हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रमेश सुवेदीले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०८०/०८१ को जेठ १५ गतेसम्म कूल तीन हजार पाँच सय किलोमिटर सडक निर्माण भएको जानकारी दिए । जसमा सडक मर्मत, ग्राभेल, कच्ची सडक, ढलान सडक, सोलिङ सडक, सडक ट्रयाक खोल्ने र कालोपत्रे गर्नेलगायतका काम भएका छन् ।

यो अवधिमा एक सय १७ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गरिएको छ । चार सय ८१ किलोमिटर ग्राभेल भएको छ भने दुई हजार ६ सय २९ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिएको छ । दुई सय ८३ किलोमिटर सडकमा स्तरोन्नति र नाला निर्माण गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्रै ३८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । ४७ किलोमिटर ग्राभेल गरिएको छ भने दुई सय पाँच किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिएको छ ।

प्रदेश सरकारको लगानीमा बितेका ६ वर्षमा ७१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । यसैगरी ३० वटा मोटरेवल पुल निर्माण भएको जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म मात्र १६ वटा झोलुङ्गे पुल र आठ वटा मोटरेवल पुल निर्माण भएका हुन् ।

सरकारले आगामी वर्ष पनि पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रका पर्यटकीय पदमार्गबाट नजिक रहेका बस्तीसँग सहज पहुँच पु¥याउन नदी तथा खोलामा झोलुङ्गे पुल बनाउन विशेष जोड दिइने उल्लेख छ ।

त्यसो त सडक मात्रै होइन, प्रदेश सरकार गठन भएको ६ वर्ष पुगेपनि कर्णालीमा समग्र पूर्वाधार निर्माणमा नै उल्लेखनीय उपलब्धि भएको छैन । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै विकासले फड्को मार्ने नागरिक अपेक्षा ज्यूँका त्यूँ छ । बरु सरकार फेरबदलको चक्र भने चलिरहेको छ ।

मन्त्रालयकै कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दुई हजारभन्दा बढी घर निर्माण भएका छन् । प्रदेशका दश वटै जिल्लामा गरेर दुई हजार आठ सय ६३ वटा घर निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा संघ सरकारको जनता आवास कार्यक्रममार्फत् दुई हजार पाँच सय १५ र प्रदेश सरकारको जनता आवास कार्यक्रममार्फत् तीन सय ४८ वटा घर निर्माण गरिएको हो ।

यसैगरी विपन्नको घर कार्यक्रम अन्तर्गत ६ वर्षको अवधिमा दुई सय ९१ घर निर्माण भएका छन् । जसमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ५० वटा घर निर्माण गरिएको छ । ६ वर्षमा सरकारले एक सय ८२ वटा सार्वजनिक भवन निर्माण गरेको छ । त्यसबाहेक सात वटा विद्युतिय संरचना निर्माण गरेको छ । यो अवधिमा ३९ वटा तटबन्धन तथा बाँध निर्माण, ६८ वटा सिँचाइ आयोजना, ४१ वटा खानेपानी आयोजना र एक सय ३२ वटा अन्य आयोजना निर्माणको काम सम्पन्न गरेको छ ।