घरेलु हिंसाका घटना वृद्धि

सुर्खेत: घरेलु हिंसाका घटनामा वृद्धि भएकोे पाइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक कर्णाली प्रदेशले सोमवार सार्वजनिक गरेको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनमा सुर्खेत जिल्लामा पछिल्लो ६ महिनामा ८३ वटा घरेलु हिंसासम्बन्धी घटना भएका छन् ।

पछिल्लो समय मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा वृद्धि भएको छ । (इन्सेक) को प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो ६ महिनामा सुर्खेत जिल्लामा एक सय ३१ माधवअधिकार उल्लंघनका घटना भएका छन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले ६ महिनामा मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका एक सय ३१ वटा घटना अभिलेख भएको बताए । महिला अधिकार उल्लंघनका घटनामा घरेलु हिंसा प्रमुख कारण हुने गरेको प्रदेश संयोजक सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । जसमा एक सय ३० वटा अन्य पक्षबाट र दुई वटा राज्य पक्षबाट मानवअधिकार उल्लंघनका घटना दर्ता भएका हुन् । ६ महिनामा सुर्खेत जिल्लाभर ८३ वटा घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । ४६ वटा मुद्दा मिलापत्र भएको जनाइएको छ । बहुविवाहका तीन वटा र बलात्कारका आठ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

यसैगरी जिल्लामा बालअधिकारका घटनामा समेत वृद्धि भएको पाइएको छ । ६ महिनाको अवधिमा सुर्खेत जिल्लाभर बालबालिका कुटपिटको एउटा, बलात्कारका २३ वटा, बालविवाहसम्बन्धी एउटा घटना दर्ता भएका हुन् । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका घटनासमेत पछिल्लो समय बढेको पाइएको छ । कुटपिटसम्बन्धी तीन वटा घटना दर्ता भएकोमा राज्य पक्षबाट दुई र अन्य पक्षबाट एउटा घटना दर्ता भएको इन्सेकको तथ्यांकले देखाएको छ । खुकुरी प्रहारबाट एउटा, धम्की तथा दुव्र्यवहारका दुई वटा र शंकास्पद मृत्युको एउटा घटना दर्ता भएको छ । इन्सेकको अभिलेखअनुसार बलात्कारका घटनामा बालिका बढी पीडित भएका छन् ।

घरेलु हिंसाको ग्राफ बढ्दो

प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकअनुसार घरेलु हिंसाको ग्राफ बढ्दो क्रममा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रदेशभर सात सय १७ घरेलु हिंसाका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा चार सय ४७ वटा मिलापत्र भएका छन् । एक सय ३६ सम्बन्धित निकायमा गएका छन् । एक सय ३३ को फैसला हुन बाँकी छ भने एउटा मुद्दा दर्ता गर्ने व्यक्ति सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

घरेलु हिंसाबाट महिलामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक आघातलाई संवेदनशीलताका साथ हेर्ने संस्कृतिको निर्माण हुन नसकेकाले हिंसाका घटनामा कमी नआएको इन्सेकको निष्कर्ष रहेको छ । महिलामाथि हुने घरेलु हिंसालाई परम्परागत रूपमा लिइने सोच यथावत् नै रहेको छ । फितलो कानुन र भएकै कानुनको पनि कार्यान्वयन नहुनाले महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी नआएको इन्सेकको आकलन छ । हिरासत वा थुनामा हुने घटनाप्रति राज्यको जवाफदेहिता कमजोर देखिएको महिला अधिकारकर्मीले बताउने गरेका छन् । हिरासतमा भएका घटनामा पीडित पक्षले यातनाका कारण मृत्यु भएको बताए पनि र त्यस विरुद्ध पीडित पक्षले दिएको उजुरीउपर प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको अनुसन्धान खोजबाट पाइएको जनाइएको छ ।

उच्च बार एशोसियसन सुर्खेतका अध्यक्ष दुर्गा सापकोटाले मानवअधिकार उल्लंघनमा वृद्धि भएको बताए । पछिल्लो समय नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विषयमा मुद्दा धेरै दर्ता हुनेगरेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक सरोकारका विषय विद्युत, खानेपानीलगायतका विषय उठान हुनेगरेको उनले जनाए ।

मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष पिताम्वर ढकालले गतवर्षभन्दा मानवअधिकार उल्लघनका घटनामा कमी भएको पाइएको जनाए । उनले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा बालअधिकार घटनामा कमी आएको पाइएको, महिला हिंसाका घटनामा परिवर्तीत घटना घटिरहेको बताए । गतवर्षको तुलनामा मानवअधिकारका घटना सुधार भएको पाइएको उनको भनाइ छ । सरकारी निकायकै कमजोरीका कारण घटनामा कमी आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

राष्टिय मानवअधिकार आयोगका कर्णाली प्रदेश प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका पाटोलाई विशेष प्राथमितामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । पछिल्लो समय आत्महत्याको दर बढिरहेको उनले बताएका छन् । इन्सेकले मानव अधिकारसम्बन्धी कुन–कुन क्षेत्रमा कहाँ–कहाँ कमजोरी छ भन्ने विषय उठान गर्नुपर्ने जनाए । नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पहिचानमा जोड दिनुपर्ने र स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका विषयमा सबैक्षेत्रले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले मानवअधिकारको क्षेत्र बृहत् भएकाले उक्त विषयमा थप सेवा विस्तारमा सरकारले जोड दिएको बताए । विद्युत, सडक, खानेपानीका सवालमा विशेष सुझावसहितका विवरण इन्सेकले ल्याउनुपर्ने भन्दै उनले सुर्खेतमा घरेलु हिंसाका घटनामा वृद्धि हुनु दुःखद् भएको जनाए ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गंगाराम सुनारले संविधानले व्यवस्था गरेको हक अधिकारको समुचित प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । मानवअधिकार सम्बन्धी घटना न्यूनिकरण पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय बढी उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा उनको जोड छ । जनसंख्या र भूगोलका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनले जनाए ।

आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला न्याधिवक्ता नविन भट्टले न्याय अनुभूभि गर्ने विषय भएको बताए । जहाँ मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ त्यहाँ मात्र विकास र समृद्धी सम्भव हुनेमा उनले जोड दिए । गर्भदेखि मृत्युपर्यन्तका सबै संस्कारको संरक्षण गर्नु मावनअधिकारभित्र पर्ने हुँदा सबैका अधिकार संरक्षणमा सरोकारवाला सबैको सकारात्मक सहयोग हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १९ असार २०८१, मंगलवार १०:०६