स्थानीय सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयक टेबुल

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभामा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ टेबुल भएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सोमवार सभा समक्ष विधेयक टेबुल गरेका हुन् ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र नागरिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित रहेर स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक–२०८१ ल्याइएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । सोहीअनुसार कर्णाली प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारी समेतको व्यवस्था गरी स्थानीय सेवालाई सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, व्यावसायिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन कानुन व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको उनले जनाए ।

स्थानीय सेवाको कर्मचारीको समग्र व्यवस्थापन गर्ने विधेयक भएकाले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा स्थानीय तहलाई वार्षिक केही व्ययभार पर्न जाने देखिन्छ । तथापि कर्णालीभित्रका स्थानीय तहले वर्तमान अवस्थामा समेत आ–आफ्नो स्थानीय तह अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीलाई दिने पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा र कार्यालय व्यवस्थापन बापत व्ययभार बेहोर्दै आएको सन्दर्भमा यो ऐनले छुट्टै शीर्षक अन्तर्गत व्ययभार सिर्जना गर्ने अवस्था नरहेको कँडेलको भनाइ छ ।

यसैबीच प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल सुरु भएको छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले शनिवार प्रदेशसभामा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रकाशित मितिः   ५ असार २०८१, मंगलवार १०:१८