भौतिक मन्त्रालयको बजेट वृद्धि

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका केही मन्त्रालयको वार्षिक बजेट कटौती हुँदा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको भने बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि करिब ३५ करोडले बजेट वृद्धि गरिएको हो ।

प्रदेशसभामा पेस गरिएको बजेटमा भौतिक मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ४६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारले १० अर्ब ११ करोड विनियोजन गरेको थियो । पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले सोहीअनुसार बजेटसँगै योजना र कार्यक्रमसमेत वृद्धि गरेको हो ।

मन्त्रालयले चालु वर्षमा ९० वटा योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । स्रोत सुनिश्चितता भएका, बहुवर्षीय योजनामा रहेका र ठेक्का व्यवस्थापन भएका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा छन् । धेरैजसो अघिल्लो वर्षबाट दायित्व सिर्जना भएका योजना कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ९० वटा योजना कार्यान्वयनकै चरणमा छन् ।

प्रदेश सरकारको कूल बजेटको धेरै हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजनाहरू पनि अन्य मन्त्रालयको तुलनामा धेरै छन् । टुक्रे योजना कटौती गरिएसँगै मन्त्रालयमा योजनाको संख्या भने केही घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले स–साना योजना कार्यान्वयन गरेको छैन ।

 

सडक व्यवस्थित गर्न गुरुयोजना

मन्त्रालयले सडक व्यवस्थित गर्न प्रादेशिक गुरुयोजना निर्माण गरेको छ । सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नेगरी गुरुयोजना निर्माण गरिएको मन्त्रालयका सचिव भण्डारीले जनाए । उनका अनुसार करिब चार वर्ष लगाएर गुरुयोजना निर्माण गरिएको छ ।

प्रदेशभरका सडक पहुँचको अवस्था, निर्माण, मर्मत, सुधार, स्तरोन्नति र पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने सडकको माग संकलन, सडक यातायातसँग सम्बन्धित प्रादेशिक गुरुयोजना निर्माण भएको छ । सोही गुरुयोजना अनुसार अहिले काम भइरहेको छ ।

सडक साँघुरो हुँदा यात्रा जोखिमपूर्ण बन्ने गरेको छ । जनसंख्या र बस्ती बढ्दै जाँदा भविष्यमा चुनौती थपिने भन्दै मन्त्रालयले प्रादेशिक गुरुयोजना तयार पारेको हो । अहिले सोही योजना अनुरूप सडक निर्माण भइरहेका छन् ।

 

जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु गरेको छ । जाजरकोट भूकम्प केन्द्रित कार्यक्रमको रूपमा उक्त योजना कार्यान्वयन गरेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि–२०८० निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रममार्फत् प्रदेशका जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्तान्तरण गरिनेछ ।

 

१७ वटा कार्यालयहरूबाट बजेट कार्यान्वयन

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय सबैभन्दा बढी विकास बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय हो । मन्त्रालयले निर्देशनालयसहित १७ वटा कार्यालयहरूमार्फत् बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेत, नौ जिल्लाका नौ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय, दुई वटा सडक कार्यालय, दुई वटा यातायात सेवा कार्यालय, एउटा यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत् बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसैगरी दुई वटा विकासे आयोजना मार्फत् पनि बजेट कार्यान्वयन हुने गरेको छ ।

आगामी वर्षका लागि पनि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षबाट दायित्व सिर्जना भएकासहित केही नयाँ कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्दैछ । नयाँ बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनालाई समावेश गरेर बजेट कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ ।

प्रकाशित मितिः   ५ असार २०८१, मंगलवार १०:२०