कर्णालीमैत्री नीति बनाउन सुझाव

सुर्खेत, १४ चैत ।
संघीय संरचनामा अपनाइने आर्थिक नीतिको विषयमा बहस सुरु भएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संरचना निर्माण भएसँगै सोही अनुकूलको आर्थिक नीति निर्माणको विषयमा बहस सुरु भएको हो । प्रदेश नम्बर ६ का बासिन्दाले अबको आर्थिक नीति कर्णाली क्षेत्रलाई थेग्न सक्ने र सुहाउँदो बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

अब काठमाडौंमा निर्माण भएको नीति र योजनाले कर्णाली अर्थात् प्रदेश नम्बर ६ लाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै स्थानीयले अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् । संघीय संरचनामा आर्थिक नीति तर्जुमाका लागि अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिलाई यस क्षेत्रका नागरिकले प्रदेश ६ को आर्थिक नीति कर्णालीमैत्री हुनुपर्ने सुझाव दिए । वीरेन्द्रनगरमा सोमवार सम्पन्न सुझाव संकलन कार्यक्रममा उनीहरूले कर्णालीको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने नीतिले यो प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई थेग्न नसक्ने बताए ।

मध्यपश्चिमका क्षेत्रीय प्रशासक वेगेन्द्रराज शर्माले भने, ‘सीमांकन गर्दैमा संघीयताले पूर्णता पाउँदैन, संघीयताले दूरदराजका बासिन्दालाई पनि सत्ताको अनुभूति दिनुपर्छ । अब काठमाडौंमा बनेको नीतिले यहाँ काम गर्दैन, कर्णालीको अपेक्षा पूरा हुनेगरी अबको आर्थिक नीति बनोस् ।’ अन्य प्रदेशको तुलनामा ६ नम्बरमा उत्पादन क्षेत्र कम रहेको र विगतदेखि नै उपेक्षित कर्णाली क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि पनि अबको आर्थिक नीति कर्णालीमैत्री हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विदेशमा पसिना बगाएको आम्दानीले कर्णालीको अर्थतन्त्रलाई थेग्दैन, उद्योग र उत्पादनको सम्भावना छैन’ उनले थपे, ‘अब काठमाडौंबाट होइन, कर्णालीलाई थेग्नसक्ने र यहाँको अवस्था सुहाउँदो आर्थिक नीति चाहिन्छ । त्यो नीतिले यहाँको आर्थिक विकासमा सहयोग गरोस्, कर्णालीको मुहार नै परिवर्तन गर्न सकोस् ।’

कर्णालीलाई उपेक्षा गरिए संघीयताले पनि कर्णालीको मुहार बदल्न नसक्ने आशंका सर्वसाधारणले गरे । अन्य प्रदेशको तुलनामा भौतिक पूर्वाधारको कमी, औद्योगिक क्षेत्र नभएको, उत्पादन क्षेत्रको अभाव, दक्षिणसँगको सीमा नाका नहुनु र लगानीको सम्भावना समेत पहिचान नभएकाले प्रदेश ६ लाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग यहाँका बासिन्दाले गरे । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माहादेव पन्थले भने, ‘यो क्षेत्रका लागि छुट्टै नीति बन्नुपर्छ, अन्य प्रदेशलाई हेरेर यहाँको नीति बनाउनु हुँदैन । यहाँको अवस्था फरक छ, यसलाई आत्मसात् गरेर नीति बनाऔं ।’ अहिले ध्यान नदिएर नीति तर्जुमा गर्दा भविष्यमा कर्णालीले अर्थतन्त्र थेग्न नसकेर केन्द्र सरकारको भर पर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले सचेत गराए । उनले जडिबुटी उद्योग, पर्यटन विकास र रोजगारी सिर्जना हुनेगरी प्रदेश ६ को आर्थिक नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

यस क्षेत्रका नागरिकले कर्णालीलाई उपेक्षा गरेर अबको कुनै पनि नीति सफल नहुने भन्दै कर्णालीले अपनत्व गर्ने नीति निर्माण गर्न सुझाव दिए । यस्तै उनीहरूले जलविद्युत, पर्यटन, कृषि र जडिबुटीमा लगानी आकर्षण गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए । लगानी आकर्षण गर्दै पर्यटन र जलविद्युतको विकास भएमा रोजगारी सिर्जना हुने र समग्र प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई नै थेग्न सक्ने उनीहरूको दाबी छ । यस्तै सरोकारवालाहरूले कर्णालीको आर्थिक अवस्थामा सुधार नहुँदासम्म प्रदेश ६ को विकासमा बाधा हुने बताए । यसका लागि पनि अबको आर्थिक नीतिले कर्णालीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यस्तै निजी क्षेत्रलाई लगानीमा उत्प्रेरित गर्नुपर्ने, उनीहरूको लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, पूर्वाधारमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने, उद्योग स्थापना, उत्पादनयोग्य जग्गा खण्डीकरण हुनबाट रोक्ने, रोजगारी सिर्जना र कर्णालीमैत्री योजनालाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक नीति बनाउन प्राविधिक समितिलाई सुझाव दिइएको छ ।

सो अवसरमा आर्थिक नीति तर्जुमा प्राविधिक समितिका संयोजक हरि रोकाले प्रदेश ६ को आर्थिक विकासका लागि कर्णाली क्षेत्रमा सुहाउँदो नीति तय हुने बताए । आफूहरूले स्थानीय तहको सुझाव र भावनालाई समावेश गर्दै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अब आफ्नो नीति आफैले बनाउने हो, कर्णालीले काँचुली फेर्ने नीति अब बाहिर बनाएर हुँदैन । यस क्षेत्रलाई थेग्न सक्ने अर्थतन्त्रको विकासका लागि कर्णालीको भावना समावेश हुन जरुरी छ, अबको आर्थिक नीति त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ यस्तै समितिका सदस्य प्रा.डा. सुरेन्द्रलाल कर्ण र पुरञ्जन आचार्यले प्रदेश ६ मा प्राकृतिक स्रोतको भण्डार रहेको र यसलाई सदुपयोग गर्ने खालको आर्थिक नीति निर्माणका लागि आफूहरूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । युवाहरूलाई विदेशीनबाट रोक्नसकेमा मात्र प्रदेश ६ को अर्थतन्त्र बलियो हुनसक्ने उनीहरूको भनाइ थियो । यो समितिले देशका सबै प्रदेशबाट संकलन गरेको सुझावको आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद्मा बुझाउनेछ ।