लागूऔषध नियन्त्रण

पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशमा लागुऔषध कारोबार बढ्दो क्रममा छ । प्रत्येक वर्ष कारोबार बढेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा लागुऔषधको कारोबार र लागुऔषध प्रयोगकर्ता भेटिएका छन् । वीरेन्द्रनगरमा लागुऔषधको ओसारपसार हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । कारोबारमा १५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवायुवतीको संलग्न रहेको पाइन्छ । पारिवारिक तनाव, बेरोजगारी, असफल प्रेम, साथीको लहैलहैमा लागेर, आर्थिक अवस्था कमजोर, छिटो पैसा कमाउनेलगायतका कारणले गर्दा लागुऔषधको कारोबार र प्रयोगकर्ता बढेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । कतिपय लागुऔषधको कारोबार मात्रै गर्ने भेटिएका छन् भने केही भारत गएर लागुऔषध सेवन गर्ने र आफूलाई खानका लागि बोकेर ल्याउने गरेका छन् ।

१५ देखि ३५ वर्षसम्मका युवायुवतीहरू बढी मात्रामा छन् भने अन्य उमेर समूहका महिला पुरुष लागुपदार्थ सेवन गर्ने र कारोबारसमेत गर्ने गरेका छन् । प्रदेशमा रूपैडिया, गड्डा चौकी नाकालगायत आसपासका क्षेत्रबाट लागुऔषध बढी कारोबार हुने गरेको छ । प्रदेशभर चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को जेष्ठ महिनासम्म ९४ वटा लागुऔषध सम्बन्धीका मुद्दा दर्ता भएका छन् । एक सय ४३ पुरुष र ६ जना महिला पक्राउ परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ८४ वटा लागुऔषध सम्बन्धीका मुद्दा दर्ता भएका थिए । उक्त वर्ष एक सय २१ पुरुष र १५ महिला पक्राउ परेका थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९मा ९५ वटा लागुऔषध सम्बन्धीका मुद्दा दर्ता भए । उक्त वर्षमा एक सय ६४ पुरुष र आठ महिला पक्राउ परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा एक सय १४ वटा लागुऔषध सम्बन्धीका मुद्दा दर्ता भए । उक्त वर्षमा एक सय ९९ पुरुष र १६ जना महिला पक्राउ परेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । लागुऔषधको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगोमा बिक्री हुने आइसलगायत चरेस, अफिम, गाँजा, डाइजेपाम, फेनारगन, नाइट्रोजन, फेन्सिडल, डाइजेक्स जस्ता लागुऔषध बढी कारोबार हुने गरेको छ । नेपालमा नियन्त्रित लागुऔषध भनिने औषधि सीमावर्ती भारतीय बजारका औषधि पसलमा बिक्री हुन्छ । यसको नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।

कारोबार बढदै गएपनि यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पर्याप्त काम हुन सकेको छैन । प्रहरीले पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाउनेबाहेक अन्य कुनै काम भएका छैनन् । जनचेतनामूलक कार्यक्रम हुन सकेका छैनन् । लागूऔषध सेवन तथा कारोबार संलग्नलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउने तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सँगसँगै गर्न सकेमो यसलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।