हलिया प्रथाको निरन्तरता

दास युगको अवशेषका रूपमा अहिलेसम्म पनि हलिया प्रथा कायम छ । कर्णाली प्रदेशका कोही जिल्लामा आज पनि यो प्रथा प्रचलनमा छ । विभेदकारी र शोषणयुक्त प्रथा हटाउन पहल र प्रयास गरिएको भएपनि हट्न भने सकेको छैन । सरकारले हलिया प्रथा मुक्तिको घोषणा गरेको करिब १६ वर्ष बित्नै लाग्यो । वि.सं. २०६५ सालमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो । तर मुक्त हलियाहरू आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् । मुक्त हलियाहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारबारे गरिएको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालले गरेको अध्ययनमा मुक्त हलियाहरू स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवाबाट वञ्चित रहेको देखाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेत जिल्लामा हलिया परिवारको अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको थियो । कतिपयले अझै परिचयपत्र समेत नपाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनकर्ता टोलीले हुम्ला, सुर्खेत र जाजरकोटमा अध्ययन गरेको थियो । ती जिल्लामा ‘मुक्त हलियाहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अवस्था’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनमा समाजमा रहेको विभेदका कारण मुक्त हलियाहरूले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न नपाएको उल्लेख गरिएको छ । हुम्लामा एक हजार चार सय २१ जनाको तथ्यांक संकलन गरिएकोमा एक हजार चार सय १५ हलिया परिवारहरू प्रमाणित भएका छन् । जाजरकोटमा चार सय ४४ जनाको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । जसमा दुई सय ६ जना हलिया परिवारहरू प्रमाणित भए । सुर्खेतमा ६ सय ६८ तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । त्यसमध्ये चार सय ५६ हलियाहरू मात्र प्रमाणित भएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हलियाहरूको प्रमाणिकरण गर्ने कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

कर्णालीका तीन जिल्लामा गरिएको अध्ययनले पुनस्र्थापना प्याकेज पाएका मुक्त हलियाहरूले सरकारले दिएको पुनःस्थापना प्याकेजले आफ्नो जीवन धान्न पर्याप्त नभएको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ । छुट मुक्तहलियाहरूको पहिचान नभएको, प्रमाणीकरण र हलिया कार्डको वितरणमा सरकारी प्रक्रियामा भएको ढिलाइले पुनःस्थापना प्याकेज पाउनबाट वञ्चित भएको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारी पुनस्र्थापना प्याकेज अपुरो र अपुग रहेको, मुक्त हलियाका अधिकांश बस्तीहरू एकान्त क्षेत्र, दूरदराज, खोलाको किनार, जंगलको छेउछाउमा रहेको पाइएको छ । हलिया मुक्तिको घोषणाले मात्रै राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । कानुनद्धारा नै निषेधित भइसकेको प्रथा कायम रहनु हुँदैन । यसको अन्त्यका लागि राज्यका निकायहरूले तदारुकता देखाउन जरुरी छ । गास, बास र कपासका लागि नागरिकहरू शोषणसहितको हलिया प्रथाको सिकार हुनु हुँदैन ।

प्रकाशित मितिः   २८ जेष्ठ २०८१, सोमबार ०९:५६