सरकारको प्राथमिकता

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । बुधवार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेशसभामा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । पूर्वाधार शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको छ । सरकारले जाजरकोट र रूकुम–पश्चिमलगायतका स्थानमा आएको भूकम्पका कारण भएको क्षति पुनर्निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापनामा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका र सेवारत सबैको सामूहिक विपद् दुर्घटना बीमा गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले शैक्षिक सुधारको योजना अघि सारेको हो । कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर प्रदेशको रूपमा घोषणा गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न प्रदेश शिक्षा नीति तथा दश वर्षे शिक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आवश्यक नीति, मापदण्ड, भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । स्वास्थ्य सुधारका लागि विविध कार्यक्रम अघि सारिएको छ । सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, औषधि तथा उपकरणको व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ । ‘निरोगी कर्णाली, यसैमा केन्द्रित स्वास्थ्य प्रणाली’ भन्ने मूल नाराका साथ कर्णालीवासीको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई एकीकृत, सरल, सुलभ, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाइने योजना अघि सारिएको छ । बेरोजगार युवाहरूलाई नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनको लागि प्रोत्साहन गर्ने तथा आवश्यक ज्ञान, सीप, तालिम, प्रविधि र वित्तीय पहुँचको व्यवस्था मिलाई स्वरोजगार बनाउने योजना सरकारको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘अर्गानिक कृषिमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि’ अभियानका साथ कृषिका कार्यक्रम अघि सारिएको छ । कर्णाली प्रदेशको अर्गानिक कृषि अभियानलाई सफल पार्न कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम बनाइएको छ । ‘पर्यटन, उद्योग र खानी, समृद्धि सम्भव छ’ भन्ने योजना अघि सारिएको छ । पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, सम्भाव्य खानीको अन्वेषण, उत्खनन्, नवप्रवर्तन र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानीलाई अघि बढाइनेछ । पूर्वाधारतर्फ सडक सञ्जाल विस्तारमा जोड दिइएको छ । कर्णाली कोरिडोर, कर्णाली राजमार्ग, भेरी कोरिडोर, राप्ती लोकमार्ग, थारमारे–चौरजहारी–जुम्ला मार्ग, धो मरिम–दुनै– पातारासी–रारा–लिमी हुँदै मुक्तिनाथ जोड्ने सडक विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना सरकारको छ । कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि आवश्यक तयारीसँगै पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको सरकारले जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार ०५:०३