बनेन विपद् प्रतिकार्य योजना

सुर्खेत: मनसुन नजिकिए पनि यस वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशको मनसुनजन्य विपत् प्रतिकार्य योजना बन्न सकेको छैन । विपद्पूर्व आवश्यक तयारी तथा विपद्का बेला खोज उद्धार गर्न र विपद्पछि प्रभावितको व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य योजना बनाउने गरिएको छ ।

मनसुन लाग्न अब एक साता भन्दा कम समय बाँकी रहँदासम्म अझै विपद् प्रतिकार्य योजना तयार भइनसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । विपद् प्रतिकार्य योजना निर्माणकै चरणमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न मन्त्रालयले बेलैमा विपद्सम्बन्धी तथ्यांक उपलब्ध नगराएका कारण प्रतिकार्य योजना बनाउन नसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाले बताए । उनले भने, ‘हामी अहिले पनि यसैको तयारीमा लागेका छौँ । अपडेट गर्ने कार्य भइरहेको छ तर विपद् प्रतिकार्य योजना अझै बनिसकेको छैन । मन्त्रालयहरूमा ताकेता गर्दा पनि बेलैमा डाटा उपलब्ध भएको छैन ।’

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८१ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा मनसुनजन्य विपद्बाट ११ हजार घरपरिवार प्रभावित हुनेछन् । त्यसबाट ५० हजार चार सय ६४ जना मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । बाढीबाट सबैभन्दा बढी सुर्खेत प्रभावित हुनेछ । २१ हजार नौ सय एक जना मानिस प्रभावित हुने अनुमान छ । सुर्खेत बाढीबाट प्रभावित हुनेछ भने अन्य जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । पहिरोबाट सबैभन्दा बढी सल्यान जिल्ला प्रभावित हुने अनुमान छ । सल्यान जिल्लामा ६ हजार आठ सय २८ जना मानिस प्रभावित हुने आंकलन छ । क्रमश ः रुकुमपश्चिममा ६ हजार एक सय, दैलेख ६ हजार ६ सय, जाजरकोटमा चार हजार पाँच सय १३ र जुम्ला जिल्लामा दुई हजार एघार घरपरिवार विस्थापित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्ला बाढी तथा अन्य नौ जिल्ला पहिरोका कारण सर्वसाधारण विस्थापित हुने गरेका छन् ।

 

  • दश वर्षदेखि सुर्खेतका बाढीपीडित त्रिपालमै

२०७१ सालको बाढीबाट विस्थापितको पूर्णरूपमा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । बाढीपीडितहरू अहिले पनि विभिन्न स्थानका अस्थायी शिविरमै छन् । बराहताल गाउँपालिका–२ का एक सय २५ घरधुरी गिरीघाटस्थित वीरेन्द्रनगर–१ को सामुदायिक वन क्षेत्रमा बसिरहेका छन् । उनीहरू विस्थापित भएकै एक दशक पुगेपनि उनीहरूको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । यता कर्णाली प्रदेश सरकारले राहतका नाममा करोडौँ खर्च गरिसकेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विवरणअनुसार बाढी प्रभावित परिवारका लागि हालसम्म राहत स्वरूप साढे ३१ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । जिल्लाका एक हजार ४५ घरधुरीले पूर्णराहत पाएको तथ्यांक सरकारसँग छ । तर अझैपनि एक सय ६४ प्रभावित परिवारहरूले राहत कार्यक्रममा नसमेटिएको गुनासो गरेका छन् । हालसम्म प्रदेश सरकारले बाढी–पहिरो प्रभावित परिवारको व्यवस्थापनका लागि ३१ करोड ३५ लाख रकम खर्च गरिसकेको उनले जनाए ।

 

  • जाजरकोट भूकम्पः मृतकको संख्या एक सय ५४

जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितहरू पुनस्र्थापनाको पखाईमा छन् । घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता पाएको भएपनि उनीहरूले दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म पनि उनीहरू पालमुनी छन् । गत कार्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर ६ दशमलव चार म्याग्निच्युटको भूकम्प जाँदा एक सय ५४ जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन सय ७२ घाइते भएका थिए ।

भूकम्पबाट २६ हजार पाँच सय ५७ निजी घर पूर्णरूपमा तथा ३५ हजार चार सय ५५ घरमा आंशिक क्षति भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार जाजरकोटमा एक सय एक र रुकुममा ५३ गरी एक सय ५४ जनाको मृत्यु भएको हो । घाइते हुनेहरूमा जाजरकोटका एक सय ५८, रुकुमपश्चिमका दुई सय दुई, दैलेखका तीन जना, सल्यानका दुई जना, कालीकोटका एक जना र जुम्लाका ६ जना गरी तीन सय ७२ घाइते भएका छन् ।

 

  • फितलो पूर्वतयारी

कमजोर भू–बनोट, छरिएर रहेका बस्तीहरूका कारण कर्णाली विपद्को जोखिममा रहेको छ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययन विना हुने विकास निर्माणका काम, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक दोहनका कारण प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढिरहेका छन् । यिनै कारणले बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा छ, कर्णाली ।

कर्णालीका पहाडी र हिमाली गरी नौ जिल्ला पहिरो र भित्री मधेशको सुर्खेत बाढीबाट प्रभावित हुन सक्ने प्रदेश सरकारको अनुमान छ । कर्णालीका बस्तीहरू भौगोलिक रूपमै जोखिममा रहेको र तत्काललाई ती घरधुरी सार्न मिल्ने नभएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकाया बताउँछन् । विशेष गरी कर्णालीको कालीकोट विपदबाट धेरै क्षति हुने जिल्लामा पर्दछ । त्यसपछिको जोखिममा दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जुम्ला रहेका छन् । हुम्ला, मुगु र डोल्पा पनि पहिरोको जोखिम छन् भने सुर्खेत बाढीको जोखिममा छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार ०५:०५