वित्तीय प्रगति कमजोर

स्थानीय सरकार वार्षिक विनियोजित रकम खर्चमा असफल देखिएका छन् । संघीय र प्रदेश सरकारजस्तै स्थानीय तहको वित्तीय प्रगति सुस्त देखिएको छ । अधिकांश स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा न्यून बजेट मात्रै कार्यान्वयन गरेका हुन् । विगतका वर्षझैँ यसपटक पनि स्थानीय तहले लक्ष्यअनुरूप बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा जुटिरहेका कर्णालीका धेरैजसो स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को आधा बजेट पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् । पालिकाले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको आयव्यय सार्वजनिक गरी असार २५ गतेसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार नयाँ बजेट निर्माणमा लागेका स्थानीय तहको चालु बजेट खर्चको अवस्था भने दयनीय देखिएको हो ।

सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ७३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । पालिकाले अहिलेसम्म कूल बजेटको ५६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिनाभन्दा पनि कम समय बाँकी छ । यो अवधिमा नगरपालिकाले ४४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । समय सीमाका कारण बाँकी बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न सम्भव देखिँदैन । सुर्खेतकै भेरीगंगा नगरपालिकाको वित्तीय प्रगति पनि कमजोर छ । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये यो अवधिसम्म ५९ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ४४ प्रतिशत र चालुतर्फ ६५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको जनाइएको छ । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड १७ लाख आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । हालसम्म एक करोड ४९ लाख नौ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । यसैगरी गुर्भाकोट नगरपालिकाले समेत उपलब्धीमूलक बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७७ करोड विनियोजन गरेको थियो । हालसम्म चालु र पुँजीगत गरी न्यून बजेट मात्र कार्यान्वयन गरेको छ । चालुतर्फ ७१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६५ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन भएको छ ।

स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन, दक्ष जनशक्ति र कतिपय अवस्थामा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूबीचको बेमेलका कारण पनि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको पाइएको छ । वैशाख–जेठतिर मात्रै बजेट कार्यान्वयन गर्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण पनि लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न चुनौति हुने गरेको छ । हरेक वर्ष स्थानीय तहको विकास बजेट खर्च प्रभावित हुँदै आएपनि त्यसको सुधारका लागि प्रयास भएको भने देखिँदैन । स्थानीय तहलाई आफैँले बनाउने वार्षिक बजेटबाहेक प्रदेश र संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि छ । तर, स्थानीय तहहरू यी सबै वित्तीय प्रगतिमा कमजोर देखिएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   २३ जेष्ठ २०८१, बुधबार ०५:०३