स्थानीय तहमा बजेट खर्च निराशाजनक

 

 

सुर्खेत: स्थानीय सरकार वार्षिक विनियोजित रकम खर्चमा असफल देखिएका छन् । संघीय र प्रदेश सरकारजस्तै स्थानीय तहको वित्तीय प्रगति सुस्त देखिएको छ । अधिकांश स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा न्यून बजेट मात्रै कार्यान्वयन गरेका हुन् । विगतका वर्षझैँ यसपटक पनि स्थानीय तहले लक्ष्यअनुरूप बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा जुटिरहेका कर्णालीका धेरैजसो स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आधा बजेट पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् । पालिकाले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको आयव्यय सार्वजनिक गरी असार २५ गतेसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार नयाँ बजेट निर्माणमा लागेका स्थानीय तहको चालु बजेट खर्चको अवस्था भने दयनीय देखिएको हो ।

सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ७३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । पालिकाले अहिलेसम्म कूल बजेटको ५६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिनाभन्दा पनि कम समय बाँकी छ । यो अवधिमा नगरपालिकाले ४४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । समय सीमाका कारण बाँकी बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न सम्भव नदेखिएको पालिकाका कर्मचारीहरू बताउँछन् । उक्त नगरपालिकाले पुँजीगततर्फ ३९ दशमलव ४७ प्रतिशत र चालुतर्फ ६६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । सशर्त बजेट समयमै खर्च हुने गरेपनि प्रदेशका योजना सम्पन्न भएको लामो समयसम्म रकम निकासा नहुँदा खर्चको विवरण नदेखिने गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बखतबहादुर खड्काले बताए । सम्झौताअनुसारको बजेट समयमै निकासा नहुनु र प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले पनि खर्चमा सुधार आउन नसकेको उनको भनाइ छ । नगरपालिकाले राजस्व संकलन भने शतप्रतिशत हासिल गर्ने दाबी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५८ लाख ६४ हजार आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ५१ लाख ९१ हजार राजस्व संकलन भएको छ ।

सुर्खेतकै भेरीगंगा नगरपालिकाको वित्तीय प्रगति पनि कमजोर छ । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये यो अवधिसम्म ५९ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ४४ प्रतिशत र चालुतर्फ ६५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको जनाइएको छ । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड १७ लाख आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । हालसम्म एक करोड ४९ लाख नौ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।

यसैगरी गुर्भाकोट नगरपालिकाले समेत उपलब्धीमूलक बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७७ करोड विनियोजन गरेको थियो । हालसम्म चालु र पुँजीगत गरी न्यून बजेट मात्र कार्यान्वयन गरेको छ । चालुतर्फ ७१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६५ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन भएको छ । कतिपय नीतिगत व्यवस्थाका कारण पनि बजेट कार्यान्वयन सोचेअनुसार हुननसकेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्णबहादुर खत्रीले बताए ।

स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन, दक्ष जनशक्ति र कतिपय अवस्थामा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूबीचको बेमेलका कारण पनि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको पाइएको छ । वैशाख–जेठतिर मात्रै बजेट कार्यान्वयन गर्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण पनि लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न चुनौति हुने गरेको खत्रीको भनाइ छ । हरेक वर्ष स्थानीय तहको विकास बजेट खर्च प्रभावित हुँदै आएपनि त्यसको सुधारका लागि प्रयास भएको भने देखिँदैन । पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड १३ लाख ७७ हजार आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । हालसम्म पालिकाकाले एक करोड आठ लाख ९१ हजार आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । स्थानीय तहलाई आफैँले बनाउने वार्षिक बजेटबाहेक प्रदेश र संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि छ । तर, स्थानीय तहहरू यी सबै वित्तीय प्रगतिमा कमजोर देखिएका छन् ।

 

बर्सेनि बढ्दै बेरुजु

कर्णालीका सबै स्थानीय तहको बेरुजु बढ्दै गएको देखिएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को छैँठौं प्रतिवेदन अनुसार ७९ वटै स्थानीय तहको बेरुजु १८ अर्ब ९० करोड ६१ लाख दश हजार बाँकी रहेको देखाएको हो ।

बेरुजु फस्र्यौट तथा सम्परीक्षणमा कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहको २०७८/७९ सम्मको कूल बेरुजु १५ अर्ब ८३ करोड ९७ लाख ४५ हजार रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० समायोजन तथा सम्परीक्षणबाट ४८ करोड ४८ लाख ५६ हजार फस्र्योट भइ १५ अर्ब ३५ करोड ४८ लाख ८९ हजार बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विगतका वर्षको बेरुजुसहित आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षणबाट थप भएको तीन अर्ब ५५ करोड १२ लाख २१ हजार र सम्परीक्षणबाट थप भएको नौ करोड ६२ लाख नौ हजार समेत गरी १८ अर्ब ९० करोड ६१ लाख दश हजार बेरुजु बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये ७७ वटा स्थानीय तहले लेखापरीक्षक गराएका थिए । हुम्लाको अदानचुली र चंखेली गाउँपालिकाले लेखापरीक्षण नगराएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ जेष्ठ २०८१, मंगलवार ०५:०५