बालबालिकामाथि लगानी न्यून
सुर्खेत: बालबालिकाको क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारको लगानी न्यून रहेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशले गरेको अध्ययनअनुसार तीन आर्थिक वर्षको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा एक प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारले छुट्याएको ३८ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख ७९ हजार कूल बजेटमध्ये १४ करोड ९० लाख १७ हजार सात सय ७३ अर्थात् एक दशमलव २८ प्रतिशत मात्रै बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन भएको थियो । त्यसैगरी, २०७९/०८० मा बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट घटेको देखिएको छ । कूल बजेट ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार हुँदा बालबालिकाको क्षेत्रमा २८ करोड १४ लाख २८ हजार आठ सय आठ अर्थात् ० दशमलव ८६ प्रतिशत थियो ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा समेत बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट एक दशमलव ०७ प्रतिशत मात्रै विनियोजन भएको छ । यस वर्ष सरकारले कूल ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये बालबालिकाको क्षेत्रमा ३५ करोड ५८ लाख २५ हजार ५२ मात्रै विनियोजन भएको अभियानका कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष टेकराज आचार्यले जानकारी दिए । बजेट विश्लेषण गर्दा बाल अधिकारका चार क्षेत्रलाई समावेश गरिएको थियो भने विद्यालय पूर्वाधार निर्माणलाई समेत बालबालिको क्षेत्रमा बजेट मानिएको छ ।
स्थानीय तहको सकारात्मक प्रयास
स्थानीय तहहरूले भने बालबालिकाको सहभागितामा योजना बनाउँदै बजेट छुट्टयाउन थालेका छन् । कानुन नै निर्माण गरेर बालमैत्री योजनाहरू बनाइरहेको दार्मा गाउँपालिका सल्यानका अध्यक्ष नीमबहादुर केसीले बताए । बालबालिकाको सहभागितामै योजना बनाउँदै बजेट निर्माण गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । उनले स्थानीय तहको योजना तर्जुमामा समेत बाल सहभागिता अनिवार्य गरिएको जनाए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बालकेन्द्रित निर्माण गरिने उनको भनाइ छ ।
बाल क्लब र बाल सञ्जालका कुराहरूलाई योजनामा सहभागी गराएर योजनादेखि बजेट व्यवस्थापन गर्ने काम सुरु भएको कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द्रप्रसाद आचार्यले बताए । बाल सहभागिता कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर वडा तहमा छलफल गरेर बजेट बनाउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
तातोपानी गाउँपालिका जुम्लाकी उपाध्यक्ष रेवती रावलले हिमाली जिल्लाहरूमा बालबालिकाका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्न अपिल गरिन् । प्रदेश र संघीय सरकारले अन्य जिल्लाभन्दा हिमाली जिल्लाहरूमा विशेष प्राथमिकतामा बालबालिका राखेर छुट्टै बजेट पठाउनुपर्ने उनको माग छ । उनले पालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासन गठन गरेको, बालकोष निर्माण गरेको बताइन् ।
यसैगरी जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाका उपप्रमुख चन्द्रबहादुर थापाले पालिकाले बालकेन्द्रित बजेट निर्माणमा ध्यान दिएको बताए । त्यसका लागि योजना निर्माण गर्दा बालसहभागितामा नै गरिएको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा बालकेन्द्रित नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने स्थानीय तहहरूले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । बालमैत्री वातावरणमा बालबालिकाको अधिकार तथा हकहितको संरक्षण, संवद्र्धन, सम्मान, प्रवद्र्धन र परिपूर्ति गर्न स्थानीय सरकार लागिपरेको जनाएका हुन् ।
प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया
यसैबीच सोमवार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बालकेन्द्रित नीति, कार्यक्रम र बजेट विषयेक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया गरिएको छ । अन्तरक्रियामा प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले बालबालिकाका लागि नीति नियम बनेको भएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बनेको बताए । प्रदेश सरकारले बालबालिकाका लागि बजेट बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय सरकारले समेत बालबालिकाका सवाल केन्द्रित योजना र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने जनाए ।
बालअधिकारकर्मी पवित्रा शाहीले बालअधिकार संरक्षणमा सरकार उदासिन बनेको जनाइन् । उनले निर्माण गरिएका नीति कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरिएको र सरकारले बालकेन्द्रित बजेट न्यून मात्र विनियोजन गर्ने गरेको बताइन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बालकेन्द्रित बजेट निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
बजेट वृद्धि गर्न ध्यानाकर्षण
कर्णाली प्रदेश बाल क्लब सञ्जालले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बालकेन्द्रित बजेट वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकषर्ण गराएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री वीरबहादुर शाहीलाई बजेट वृद्धि गर्न ध्यानाकर्षण गरिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले योजना तर्जुमा प्रक्रियाहरू सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा क्लवले बालबालिकाका सवालहरूलाई सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी उचित सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गरेको हो ।
साझा बिसौनी ।