बजेटका प्राथमिकता

कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट निर्माणमा जुटेको छ । आगामी बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू प्रदेशसभामा पेस समेत भइसकेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले शनिवार सभामा प्रि–बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । जसमा प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षिय, क्रमागत तथा अधुरा आयोजनालाई नतिजामुखि हुनेगरी कार्यान्वयन गर्ने र समन्यायिक विकासमार्फत् रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र प्रदेशको अर्थतन्त्रको विकास गर्नु नै बजेटको उद्देश्य रहने उल्लेख गरिएको छ ।

अबको बजेटमा आर्थिक वृद्धि, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने ढङ्गले ल्याउने प्रतिबद्धता सरकारको छ । मानव पुँजीको विकास, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै सेवा प्रवाहमा सुधार गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्न र स्रोत साधनको समुचित परिचालनमा केन्द्रित हुने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालिन राष्ट्रिय आकांक्षामा आधारित समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीको दीर्घकालीन सोचलाई मुख्य आधार बनाइ वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम बनाइने भएको छ । त्यसैगरी विगतका बजेट तथा कार्यक्रमको उपलब्धिलाई मध्यनजर गर्दै दिगो प्रतिफलयुक्त कार्यक्रम एवम् आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुने लगायतका सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरिएको छ । त्यसका लागि कृषि, उद्योग खनिज, वन तथा पर्यटनलगायतका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी सहभागितामा वृद्धि गर्दै उत्पादन र उत्पाकत्वमार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको जनाइएको छ । स्वास्थ्यमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, गुणस्तरीय र वातावरण अनुकूलित पूर्वाधारको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, वित्तीय अनुशासनसहित समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू, बहुवर्षिय, अधुरा तथा क्रमागत आयोजना पूरा गर्ने र नयाँ आयोजना छनोट प्रक्रियालाई नतिजामुखी हुनेगरी कार्यान्वयनमा लैजाने नीति लिइएको छ । सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित, भरपर्दो र सहज बनाउन सडक पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेशभित्रका सहरलाई सुविधासम्पन्न, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र आकर्षक बनाउने नीति सरकारले लिइएको छ ।

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल र दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेटले पनि मुख्यतया यिनै प्राथमिकतालाई आत्मसाथ गरेको थियो । पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा होस् या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षालगायत विविध विषयलाई प्रत्येक पटकका सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समेत समेटिने योजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको औचित्यलाई नागरिकले अनुभूत गर्नेगरी सावित गर्नका लागि बनाइएका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । हुचवामा बनाइने योजनालाई न्यूनीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनाहरूमा आधारित बजेट हुनु जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १४ जेष्ठ २०८१, सोमबार ०८:४३