गणतन्त्रको महिमागान

 

प्रतिपक्षीलाई यसरी पेलेर प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सभामुखले संसद्को कार्यक्रम अगाडि बढाएको अन्य मुलुकहरूमा सायदै होला । प्रतिपक्षी सांसदहरू वेल घेरेर नाराजुलुसमा स्वर मच्चाइरहँदा सभामुख देवराज घिमिरेले मर्यादापालकको संख्या बढाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिने वातावरण अनुकूल पारिदिए । अब बजेट पनि यसरी नै मार्सल लगाएर पारित गरिन्छ या अध्यादेशबाट ल्याइन्छ या के हुन्छ भन्ने अन्योलताकाबीच यही १५ गते दिनको १ बजे बजेट भाषण हुने भएको छ । कांग्रेसको विरोधका बाबजुद पनि १३ गते नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । कांग्रेसले आन्दोलनको घोषणा गरिरहँदा सरकारले जसरी बजेट पारित गर्ने नीति लिएको छ । विविध कारणले सरकार दुर्घटनामा पर्नसक्ने सम्भावना पनि टाढा छैन, राजनीतिक क्षितिजमा बादल मडारिएको छ, असिना पर्छ कि हावाले बादल फटालिदिन्छ हेर्न बाँकी छ । संसदीय मुलुकमा यसो गर्न हुँदैन र पाइँदैन, तर सभामुखलाई यस्तो गर्न कसले बाध्य पा¥यो भन्ने एउटा प्रश्न खडा हुन्छ र यसको उत्तर पनि सहजै भेटिन्छ, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नै गलत कामका लागि बाध्य बनाइरहेको छ  ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी संस्थाको ठूलो रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाई त्यसमा कारबाही गरि पाउन भनी लामो समयदेखि कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्दै छानबिन हुनु अगाडि लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिनसमेत अवरोध गरिरहेको अवस्था थियो । कसैमाथि आरोप लगाउनु र त्यसबारे बोल्न निषेध गर्नु प्रजातान्त्रिक अभ्यासको खिलाफ थियो । यसबाट कांग्रेसतिर अनेकन शंका सोझिन थालेका थिए । कतै आफ्नो बस्त्र पनि खोलिन्छ कि भन्ने भयले सताएको त थिएन कांग्रेसी सांसदहरूलाई ! होइन भने बालहठ गरेर बोल्नमा नै बन्देज लगाउनुपर्ने कारण कतैबाट नापजाँच गर्दा पनि उचित थिएन । अन्तमा लामिछानेलाई सफाइका लागि बोल्न दिने सहमति भयो तर समस्या झन बल्झदै गयो र कांग्रेस आन्दोलनको तयारीमा जुट्यो ।

राजनीतिक उथलपुथलका प्रणेता प्रचण्ड रातारात कांग्रेससँगको समीकरण भत्काई उनकै भाषामा लात्तले हानी फेरि एमालेको मेलो सपार्न आए । आफ्नो पद मजबुत बनाउन लोभीपापीको बगाल जम्मा गरेर समाजवादी मोर्चा मात्र गठन गरेनन् हिजो जेलमा सजाय काटीरहेका कैदीलाई माफीमिनाहा पनि दिलाए । एउटै कार्यकालमा चौंथो पटकसम्म घरीघरी विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आइलाग्दा पटक्कै हिनताबोध छैन, बरु अझ १०÷१२ पटकसम्म विश्वासको मत लिनुपरे पनि तयार रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास लिन पनि सक्ने धमास दिन्छन् । पदका लागि जे पनि गर्ने विशेषण लागेका प्रचण्डले पद जोगाउन जस्तोसुकै अपमान पनि सहन तयार हुनेछन् भन्ने पनि देखिदै आयो ।
प्रचण्डबाट अकस्मात ठूलो धोका पाएपछि कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अधैर्य हुँदै गए । नयाँ समीकरण भत्काउन लागि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र रवि लामिछानेलाई पालैपालो प्रधानमन्त्री पद बाँडेको कुरा तत्काल मिडियाले गरम मसला बनाइरहेको थियो । सम्बोधनका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मात्रै होइन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि संसद्बाट यो विषय उजागर गरेका थिए । ‘मलाई दिइएको प्रधानमन्त्रीको समयसीमा बाँकी छ कि सकियो ?’ भनी लामिछानेले संसद्को रोष्ट्रमबाट देउवामाथि प्रश्न तेर्साएका थिए । प्रधानमन्त्री पद नस्वीकारेको तातो झोकमा सहकारीको मुद्दा उठाइएको पो हो कि भन्ने कोणबाट नैतिक प्रश्न खडा हुनजान्छ ।

राजनीतिमा अनेकन दाउपेच हुन्छन् । गत वैशाख महिनामा फेरि त्यस्तै शैली र ढंगबाट पछिल्लो समीकरणमा स्वार्थले अल्झेका माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्रीको लालच देखाइ सत्ता भत्काउने ब्यूह रचियो । ठूलो पद चिट्ठामा पर्ने देखेर निधारमा आफ्नो भाग्य मुसार्दामुसार्दै अकस्मात जसपाको ढाड भाँचिन गयो । जसपाको त्यस्तो हरिबैराग देखेर एकीकृत समाजवादी थुचुक्कै बस्यो । कुनै रणनीतिमा सफलता पाउन नसकेपछि कांग्रेसले आन्दोलनका लागि लामिछानेमाथिको छानबिनलाई नै पहिलो सर्त बानाउदै कम्मर कसिरहेको छ । सहकारी रकम हिनामिना गरेको ठहरे रवि मात्र होइन, अरु ठग बेइमानहर सबै कारबाही हुनुपर्छ भन्ने सवालमा कसैले कसैको पक्षधरता लिन पाइँदैन । तर रवि पछिल्लोपटक गृहमन्त्री हुनु अगाडि देशमा सहकारीको समस्या थियो कि थिएन ? सहकारी पीडितहरू रुँदै राजधानी आएका थिए कि थिएनन् ? तिनका विषयमा कुन राजनीतिक दल कहिले बोलेका थिए ? यतिखेर किन पीडितहरूको यति जातिबित्ती माया लागेको ? आन्दोलन जनतासँग जोडिनका लागि उल्लेखित प्रश्नको भावनात्मक होइन वस्तुनिष्ठ जवाफ चाहिन्छ ।

देशको शासन प्रणाली र माओवादी पार्टीलाई आफ्नो परिवारमा हुल्न उद्दत परिवारवादका हिमायती प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन दिनसम्म गणतन्त्र दिवस मनाउन उर्दी जारी गरेका छन् । गणतन्त्रको मर्म र मान्यता विपरीत सत्ताको तर मार्ने व्यक्तिले गणतन्त्रको विषयमा चिन्तन गर्नु ज्ञान बांँड्नु भनेको जनतामा भ्रम छर्नु र मूर्ख बनाउनु हो । प्रजातान्त्रिक सभ्य मुलुकहरूमा निर्वाचन परिणामबाट प्रष्ट बहुमत नपुगे पनि धेरै सासद संख्या हुने पार्टीले नेतृत्व गरेर सरकार निर्माण गर्ने परम्परा रहि आएको छ, त्यही नै संवैधानिक परिपाटी हो । यहाँ त जनमत लत्याएर नैतिकतामा आगो दन्काएर ८८ सिट सांसद संख्या भएको पार्टीलाई किनारमा धकेलि तिगडम चलाएर ३२ सिट संख्या मात्रै जितेको तेस्रो पार्टीले सत्ताको बागडोर समाएको छ । जनताका समस्याहरू घाममा ओइलाएका छन् तर सत्ताधारी सत्ताकै आयु लम्ब्याउन मात्रै ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन अगाडिको गठबन्धनलाई कार्यकर्ता पंक्तिले आपत्ति जनाइरहँदा देउवाले एकोहोरो पेलिरहेका थिए । माओवादीले हाम्रो हात काटिदिएको छ, त्यही हातले माओवादीलाई हामी कसरी भोट हालौं ? कांग्रेसी कार्यकर्ताको त्यो जायज प्रश्नलाई निमोठेर कसैको केही नसुनि स्वार्थान्धमा धृतराष्ट बन्न पुगेका देउवाले सत्ताको कुर्सीमा अर्जुनदृष्टि लगाए । ‘प्रत्येक्षमा हामीले तोकेको पार्टीलाई अनिवार्य भोट हाल्नु, श्रीमतीलाई पनि अब राजनीतिमा सक्रिय बनाउनु पर्ने कारणले समानुपातिकतर्फ हामीलाई मात्र भोट हाल्नु’ भनी देउवाले फर्मान जारी गर्दैगए । मनले सोचे जस्तो परिणाम नआएपछि अपजसको भारी बोक्न बाध्य मात्रै भएका छैनन्, जुनसुकै दाउ चल्दा पराजय ब्यहोर्न पनि विवश छन देउवा । ‘तपाईंहरूको गतिविधि कलंकको रूपमा स्थापित हुनेछ । तपाईंहरूले आज बहुत गलत गर्नुभयो । म गहिरो दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु’ यही जेठ ७ गते विश्वासको मत लिँदैगर्दा प्रचण्डले वेल घेराउ गरेको कांग्रेसका सांसदलाई यसरी आक्रोश पोखे । हिजो देउवाकै आड–भरोसामा चुनावी मैदानमा उत्रने हिम्मत गरेका प्रचण्डले आज एमालेको बुइ चढेर कांग्रेसलाई पटकपटक धोका मात्रै दिएका छैनन्, उनले ललकारी रहेका छन् र चुनौती पनि दिइरहेका छन् । निर्वाचन अगाडिको गठबन्धन कति घातक हुँदोरहेछ सादृश्यमा आएको छ । अरुलाई खनेको खाल्टोले आफैलाई पनि तान्नसक्छ भन्ने उखान चरितार्थ पनि भएको छ ।

देशमा राजनीतिक भ्रष्टाचार दिन गुणा, रात चौगुणा मौलाइरहेको छ र बेतिथीले पनि उस्तै जरा गाडिरहेको छ । मनोगत स्वार्थले दुई पटकसम्म संसद भङ्ग गर्दा अदालतले देउवालाई किटान गरि प्रधानमन्त्री बनाउन र समयसीमा नै तोकेर शपथग्रहण गराउन भनी परमदेश जारी ग¥यो । गिरीबन्धु टि–स्टेटसको सयौं बिगाहा जग्गा साटफेर गर्न मिल्ने बाहिरी बहाना बनाई राजनीतिले कानुन संशोधन गरि अर्बौं रकम कमिसन खाने खोजेपनि त्यो अभिष्ट अदालतले रोकिदिएको छ । बैनामा रकम बुझाएका भरपाई तमसुकहरू मिडियामा आएबाट यस कुराको स्वतः पुष्टि हुन गएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा बात लागेका कोही अभियुक्त थुनामा छन् भने बात लागेका कोही अभियुक्त शक्ति र पहुँचका भरमा बाहिर छन्, कोहि संसद पनि छिरिरहेका छन् । कोही बलात्कार काण्डमा जाकिएका पात्र सुनकाण्डमा पनि डामिएका छन् । कानुनले तिनको कठालो समाते पनि बिरामीको बहानाले छोड्न बाध्य भयो, किनकि यहाँ कसैको सचिवालय नै सुनकाण्डमा पोलिन सक्ने त्रास नजिक आउन थाल्यो । वाइडबडी जहाज खरिद काण्ड, टेरामक्स खरिद काण्ड, एनसेल काण्ड, टीकापुर जग्गा काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, बालमन्दिर जग्गा काण्ड । तमाम काण्डैकाण्डको खातमा बसेर जेठ १४, १५ र १६ गते मौलिक एवं रचनात्मक रूपमा गणतन्त्र मनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन् ।

राजनीतिक खिचातानीले जनता हैरान परिरहेका छन् । दिन सुध्रन्छ, व्यवस्था सप्रन्छ र देशमा सुशासन कायम हुन्छ भने तीन दिन मात्र होइन हप्ता दिन मनाउँला गणतन्त्र दिवस । तर ठूलो त्याग बलिदान र आन्दोलनबाट ल्याएको यो व्यवस्थामा आफ्नै परिवार मात्रै मोटाउने र जनताका लागि ‘आकाशको फल, आँखा तरि मर’ भइरहने हो भने फोस्रो गणतन्त्रको महिमा गाउनुको वा आरति उतार्नुको के औचित्य हुन्छ ! देश चलाउने नेताको करनी र कथनीमा एकरूपता नभएसम्म सरकारले महŒव ठानेका यस्ता कार्यक्रम जनजनको मनमा भिज्न पनि अलि मुश्किलै पर्छ ।

 

-उमालाल आचार्य

प्रकाशित मितिः   १४ जेष्ठ २०८१, सोमबार ०८:४५