‘महिलालाई सहायक पदमा सीमित नगरौं’

महिलाको अधिकार स्थापितका लागि संविधानले राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख वा उप–प्रमुखमध्ये एकजना अनिवार्य रूपमा उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो निकै सकारात्मक पाटो हो । तर यसको कार्यान्वयन प्रमुख पक्ष हो । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलालाई प्रमुख पदमा निर्वाचित गराउने गरी व्यवस्था राज्यले मिलाउनुपर्ने माग महिलाअधिकारकर्मीहरूको छ । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार महिला नेतृत्व र सहभागिता सुनिश्चितता होला ? यही प्रश्न हाम्रा सहकर्मी गीता थापाले वीरेन्द्रनगरमा भेटिएका केही नागरिकलाई सोधेकी थिइन् । प्रस्तुत छ, उनीहरूको प्रतिक्रिया जस्ताको त्यस्तैः

राज्यले दिएको जुनसुकै जिम्मेवारी पनि महिलाले सहज ढङ्गले निर्वाह गरेको हामीले देखेकै छौं । संविधानले स्थानीय तहमा प्रमुख वा उप–प्रमुखमध्ये एकजना अनिवार्य रूपमा उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यो निकै सकारात्मक पाटो हो । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलालाई प्रमुख पदमा निर्वाचित गराउने गरी व्यवस्था राज्यले मिलाउनुपर्छ । राजनीतिमा महिला नेतृत्व हुनु भनेको निर्णय गर्ने थलोमा आधा जनसंख्याको प्रतिनिधित्व हुनुमात्र होइन, निर्णय गर्ने बेला प्रभावकारी रूपले विषयवस्तु समावेश होस् भन्नका लागि पनि हो । त्यसैले अब हुने स्थानीय चुनावमा महिलालाई प्रमुख पदमा उठाउन जरुरी छ ।
जयप्रसाद अधिकारी वीरेन्द्रनगर–२१

अझै पनि महिलाले न्युनतम ज्ञानको अभावमा आफ्नो अधिकार के हो भन्ने पनि नबुझेको पाइन्छ । महिला अझै पनि आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बन्नसकेका छैनन् भने राज्यको हरेक निकायमा उनीहरूको महŒवपूर्ण भूमिका प्राप्त भएको छैन । पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक कु–संस्कार, लैंगिक विभेद आदिका कारणले महिलाको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार हुनसकेको छैन । महिलाको उत्थानका लागि नीति–नियममात्र सबै कुरा होइन, ती नीति–नियम कार्यान्वयनको दिशातिर लानु महŒवपूर्ण कुरा हो । यी कुरालाई मध्ये नजर गर्दै अब हुने स्थानीय चुनावमा महिलालाई उप र सह पदमा होइन प्रमुख पदमा उठाउन जरुरी छ ।
कृपाराम भण्डारी, वीरेन्द्रनगर–६

महिलाको अधिकार स्थापितका लागि संविधानले राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । एउटी महिला पूर्णरूपमा सक्षम हुन नसकेसम्म घर, गाउँ, मुलुक सभ्य र सम्पन्न हुनसक्दैन । अझ अब हुने स्थानीय चुनावमा महिलाहरूको सहभागिता झनै महŒवपूर्ण रहन्छ । कुन पार्टीमा महिला सहभागिता कति भन्ने कुरा पनि उठ्नु जरुरी छ । महिलालाई जहिले पनि सहायक पदमा नै सीमित बनाइन्छ । त्यसमा पनि राज्यले पनि महिलालाई सहभागिता गराउनलाई उप र सहायक पदमा नै सीमित गरेको छ । अब स्थानीय तहको चुनावमा महिलालाई उप र सहायक पदमा होइन प्रमुख पदमा पु¥याउन जरुरी छ ।
दीपा पौडेल, लेखगाउँ

अब हुन लागेको स्थानीय निकायको चुनावमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आबद्ध वा त्यसमा बसी अनुभव संगालेका महिलालाई पनि उपयोग गर्ने हो भने महिला उम्मेदवार अभावको एउटा अंश पूर्ति गर्न सकिने देखिन्छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अनुभव बोकेका महिला अरु भन्दा दक्ष, अनुभवी र स्थानीय विकासको कार्यमा सशक्त भूमिका खेल्नसक्ने हुन्छन् भन्ने दाबी गर्न सकिन्छ । त्यसैले अब हुने स्थानीय तहको चुनावमा महिला उम्मेदवार छान्दा कुनै पनि संघ–संस्थामा आवद्ध भएर काम गरिरहेका महिलाहरूलाई समावेश गराउन जरुरी छ ।

जक्ती बुढा, वीरेन्द्रनगर–६

राजनीतिक पार्टीहरूमा महिला कार्यकर्ताको अभाव अझै पनि देखिन्छ । त्यसमाथि नेतृत्व तहमै महिलाको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून रहेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकाय र तहको चुनावका लागि राजनीति बाहेक अन्य क्षेत्रमा सक्रिय महिलालाई पनि तान्नुपर्ने आवश्यकता हुन आउँछ । स्थानीय निकाय मूलतः विकास निर्माणको कार्य गर्ने थलो भएका कारणले त्यहाँ विशुद्ध राजनीति मात्रै गरेका कार्यकर्ता आवश्यक हुन्छ भनि रहनुपर्दैन । त्यसमाथि अहिले स्थानीय निकाय र तहको चुनाव दलीय रूपले भन्दा पनि निर्दलीय स्वरूपले सम्पन्न गराउने चर्चा पनि चलिरहेको छ ।

तीर्थ पौडेल, लेखगाउँ

स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रावधान नेपाल सरकारले ल्याएकाले पनि महिला प्रतिनिधित्व गराउन पनि यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेका हुन् । अन्य देशको तुलनामा नेपाली महिलाको हकअधिकार संविधानमा बढी नै सुनिश्चत गरिएको भए पनि कार्यान्वयन भने हुन नसक्नु दुःखद् कुरा हो । स्थानीय निकायमा भएको आरक्षणको व्यवस्था पनि अन्य मुलुकको तुलनामा स्वागत योग्य नै छ । प्रमुख उप–प्रमुख मध्ये महिला हुने संविधानमा उल्लेख भए पनि प्रतिस्पर्धामा महिला पछि पर्नसक्ने सम्भावना भने बढी नै छ । राजनीतिक दलले सहमतिका आधारमा महिला महिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ ।
शिवराज दाहाल, वीरेन्द्रनगर–७

अहिले हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने प्रावधान भएपनि पुर्णता पाउन नसकेको अवस्थामा स्थानिय निकायको निर्वाचनमा महिला सहभागिता ४० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधानले पुर्णता भने पाउन सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई । महिलाले आंफुलाई हरेक कोणबाट सक्षम सबल नेतृत्वको रूपमा अगाडि सार्ने बेला आएको छ । सरकारले महिलालाई कोठा दिएको छ त्यसैमा म उम्मेदवार दिन्छ भन्दा पनि म पुरुष सरह प्रमुख पदमा उम्मेदवार दिएर प्रतिस्पर्धा गर्नसक्छु भन्ने क्षमताको विकास हुन जरुरी छ । महिलाहरू राजनीतिक क्षेत्रमा नेतृत्वदायी स्थानमा आउन नसक्नुको प्रमुख कारण भनेको महिलाहरू आफै सक्षम नभएर नै हो ।
मनोज पौडेल, लेखगाउँ

राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सक्रिय सहभागिता हुन नसक्दा महिलाका हक अधिकारहरू ओझेलमा परिरहेका छन् । चर्चा यहाँ स्थानीय तहको चुनावको छ । जहाँ सरकारले हरेक पार्टीमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनै पर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, महिला प्रमुख गराउनै पर्छ भन्ने कहीं कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन । अब हुने स्थानीय तहको चुनावमा महिलालाई उप र सहमा मात्र सीमित नगराइ महिलाले पनि प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनुपर्छ । महिलाहरूले जिम्मेवारी निभाएको ठाउँमा सधैं इमान्दार र पारदर्शीता हुने भएकाले अब हुने स्थानीय चुनावलाई महिला सहभागितालाई मात्र होइन कि प्रमुख पदमा पु¥याउन जरुरी छ ।
पूर्ण थापा, वीरेन्द्रनगर–१२

नेपालमा महिलाको संख्या पुरुषका तुलनामा अत्यधिक भए पनि उनीहरू राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकासका दृष्टिले भने पिछडिएका छन् । पितृसत्तात्मक सोचको परम्परागत संरचनाका कारणले पनि महिला पछाडि रहन पुगेका हुन् । त्यही कारणले स्थानीय निकायको चुनावमा प्रमुख वा उप–प्रमुखमध्ये एक पदमा अनिवार्य महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने यो प्रावधानले जिल्ला–जिल्लामा महिला उम्मेदवार पाउनै कठिन हुने जस्तो पनि देखिएको छ । त्यसैले यो चुनाव लड्न महिला होस् वा पुरुष, राजनीतिक भन्दा पनि स्थानीय विकास निर्माण कार्यमा संलग्न एवम् सक्रिय कार्यकर्ता अघि सार्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ ।
डिल्लीप्रसाद उपाध्याय, दैलेख