उत्पादनमा जोड

मूलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको योगदान न्यून छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको आम्दानी कमजोर देखिएको छ । कमजोर आम्दानीकै कारण मुलुकको जीडिपीमा कर्णालीको योगदान सबैभन्दा कम भएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन दुई खर्ब ४४ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । जुन अन्य ६ वटा प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम हो । नेपालका सात प्रदेशका कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारमा कर्णाली प्रदेशको स्थान सातौं रहेको छ । प्रारम्भिक अनुमान अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ४४ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा करिब दुई खर्ब २९ अर्ब रहने संशोधित अनुमान गरिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशले राष्ट्रिय तहको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चार दशमलव २८ प्रतिशत पु¥याउने प्रारम्भिक अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि चार दशमलव २८ प्रतिशत नै योगदान पु¥याउने संशोधित अनुमान रहेको छ । यसैगरी प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा तीन दशमलव ३९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । गत वर्षमा एक दशमलव ९६ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । सार्वजनिक गरिएको अनुमानित सर्वेक्षणमा प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि र वन क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । उत्पादन वृद्धिदर २९ दशमलव ५१ प्रतिशत हुने जनाइएको छ । सबैभन्दा न्यून ० दशमलव १६ प्रतिशत योगदान प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्र रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि कृषि क्षेत्रको योगदान अग्रस्थानमा २९ दशमलव ३२ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान र प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको योगदान अन्तिम स्थान ० दशमलव १६ मा रहने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । प्रदेशमा क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि कूल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै २२ दशमलव ५२ प्रतिशत आवास तथा भोजन सेवा क्षेत्रको हुने अनुमान गरिएको छ ।

विकासमा पछि परेको कर्णाली उत्पादनका क्षेत्रमा पनि कमजोर छ । पर्याप्त स्रोत भएर पनि त्यसको उचित उपयोग हुन सकेको छैन । बेरोजगारी समस्या विकराल छ । औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन । मूलुक संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेर प्रदेश सरकार बनेपनि प्रदेशको आर्थिक अवस्थामा अपेक्षित सुधार भएको छैन । प्रदेश सरकारका नीति र योजना त्यसअनुकूल हुन सकेको देखिदैन । आज पनि प्रदेशको बजेट संघीय अनुदानमा निर्भर छ । यस्तो अवस्थाले अभ्यासरत व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न सक्दैन । त्यसैले प्रदेशको आम्दानी वृद्धिका नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ११ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार ०५:०३