सेवा लिन सास्ती

संघीयता अघि कर्णालीका पाँच जिल्लामा भूसंरक्षण कार्यालय थिए । पहिरो रोकथाम, नदि नियन्त्रण, बस्तीमा भैपरीआउने विपद्का जोखिमबाट बस्ती जोगाउन ती कार्यालयमा निवेदन दिएपछि तत्कालै रोकथामको काम सुरु हुन्थ्यो । यसले सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई सहज थियो । तर संघीयताको कार्यान्वयनसँगै कार्यालय कटौती भए, सेवा पनि खुम्चियो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहको सरकार बन्यो । प्रदेश सरकार गठनपछि तत्कालीन भू तथा जलाधार कार्यालयको नाम बदलियो । कर्णाली प्रदेशमा रहेका पाँच वटै जिल्लाका कार्यालय सुर्खेत र जुम्लामा खुम्चिएका छन् । संघीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नको लागि २०७५ साउन ३० गते कार्यालयहरू खारेज ग¥यो । देशैभर १४ कार्यालय खारेजीमा परेका थिए । त्यसमध्ये कर्णालीका तीन वटा कार्यालय खारेज भए । दैलेख, रूकुम र सल्यानमा रहेका भूसंरक्षण कार्यालय खारेज भएका हुन् । कार्यालय कटौतीले नागरिकलाई सास्ती भएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहने गरी भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय नाम राख्दै दुई जिल्लामा मात्र कार्यालय स्थापना गरिएको छ । जुम्ला र सुर्खेतले पाँच/पाँच वटा जिल्ला हेर्ने गरेका छन् । सुर्खेतस्थित कार्यालयमा १७ कर्मचारीको दरबन्दी रहेपनि नौ जना दरबन्दीमा कार्यरत छन् भने आठ जना करार दरबन्दीका कर्मचारी रहेका छन् । दरबन्दीअनुसार पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा प्रभावकारी ढंगबाट कार्यसम्पादन हुन सकेको छैन । संघीयताको मर्म विपरित सरकारले कार्यालय घटाउँदा नागरिकलाई सास्ती भइरहेको छ । एउटा कार्यालयले पाँच जिल्ला हेर्नुपर्ने छ, त्यसमा दरबन्दीका पूरै कर्मचारी पनि छैनन् । पर्याप्त कर्मचारी नै नहुँदा प्रभावकारी ढंगबाट कार्यसम्पादन गर्न समस्या भइरहेको देखिन्छ । कर्मचारी कम छन् तर कार्यक्षेत्र ठूलो छ । जसले गर्दा कार्यालयले सबै जिल्लामा काम गरे पनि चाहेअनुसारको जलाधारीय स्रोत संरक्षण, व्यवस्थापन, विकासका कार्य गर्न सकिरहेको छैन । समयमा टाढाका कार्यक्षेत्रमा पुग्न नसकेको कारण उपभोक्ता व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुनेगरेको छ । जनताका समस्या पहिचान गर्न नसकिने, पहुँच नभएका नागरिकले सेवा लिन कठिन हुने, कार्यालयको चालु खर्च बढी हुने र कार्यक्रमको पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

जिल्लामै सम्बन्धित कार्यालय नहुँदा लामो समय खर्चिएर कार्यालय धाउनुपर्ने र प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा क्षति व्यहोर्नुपरेको नागरिकहरूको गुनासो रहेको छ । संघीयत व्यवस्थाको मर्म नै विकेन्द्रीकरण हो । यसले राज्यको सेवा, दायित्व र अधिकारलाई विकेन्द्रित गर्छ । तल्लो तहसम्म पु¥याउँछ । अर्थात् नागरिकको आगनसम्म पु¥याउँछ । तर यसरी प्रत्यक्ष नागरिक सरोकार जोडिएका कार्यालयको कटौतीले संघीय प्रर्णालीको मर्मलाई अनुशरण गर्दैन । नागरिकलाई पनि सेवाका लागि सास्ती दिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ जेष्ठ २०८१, बुधबार ०५:०३