महिला प्रतिनिधित्व बढाउन एकमत
सुर्खेत: नीतिगत तहमा पहुँच वृद्धि गर्नका लागि एकजुट हुनुपर्नेमा कर्णालीका महिला सांसदहरू एकमत भएका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा शनिवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरूले महिलाहरू नै एकमत नहुँदा महŒवपूर्ण स्थानमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन नसकेको बताएका छन् । महिला सांसदहरूले नीतिगत तहमा आफूहरूको उपस्थिति पर्याप्त नभएको भन्दै जुनसुकै राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरे पनि महिलाको मुद्दामा सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा सहमति जनाएका हुन् ।
पूर्वमन्त्री एवम् प्रदेशसभा सदस्य उर्मीला विश्वकर्माले महिला सांसदहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताइन् । उनले जुनसुकै पार्टीबाट आए पनि एक शक्तिका रूपमा उभिनुपर्ने जोड दिएकी हुन् । निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारका लागि मात्र छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोक्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘समानुपातिक सहभागिताले मात्र पुग्दैन, महिला उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र तोक्नुपर्छ’, उनले भनिन् ।
सांसद जानकी सिंहले महिलाको समान सहभागिताका लागि एकमत हुनुपर्ने बताइन् । पार्टीभित्रै महिला हेपिनुपर्ने स्थिति रहेको भन्दै उनले समान सहभागिताका लागि दलभित्रैबाट क्रान्ति सुरु गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जनाइन् । ‘३३ प्रतिशतमा खुम्चिने होइन, ५० प्रतिशत पु¥याउन नयाँ विधेयक लगौँ’, उनले भनिन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री गमता विकले राजनीतिक पार्टीको विधानमा महिला सहभागितालाई प्राथमिकता दिए पनि व्यवहारमा सो कार्यान्वयन नभएको बताइन् । ‘सबै पार्टीको विधानमा ३३ प्रतिशत व्यवस्था छ, तर महिलाको उपस्थिति न्यून छ’, उनले भनिन्, ‘महिला आयोगले निर्वाचनअघि राजनीतिक पार्टीलाई महिला उम्मेदवार उठाउने विषयमा सचेत गराइरहनु पर्दछ ।’
सांसद सन्तोषी शाहीले महिला सशक्तिकरणमा पुरातनवादी सोच नै समस्याको रूपमा रहेको बताइन् । महिला सशक्तिकरणलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने गरी राजनीतिक क्षेत्रमा दबाब दिन ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ । अर्की सांसद विजया बुढाले उम्मेदवारीदेखि सदनमा पुग्दासमेत महिला नेतृत्वको क्षमतामा प्रश्न उठाइने गरेको बताइन् । उनले भनिन् ‘निर्वाचनमा टिकट दिने बेला महिलाको क्षमतामा प्रश्न गरिन्छ, सदनमा बोल्नेदेखि अघिल्लो सिटमा बस्ने पनि पुरुष सांसदकै बाहुल्य छ ।’
कर्णाली प्रदेशसभामा सबै समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित महिला सदस्य छन् । राजनीतिक दललाई समानुपातिकमा महिला छान्नु पर्ने बाध्यता हुनेगरेको छ । प्रत्यक्षमा महिला निर्वाचित नहुँनु र समानुपातिकमा ३३ प्रतिशत महिला छान्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण समानुपातिकमा महिला सहभागिता छ । कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा १६ महिला सांसद थिए । अहिलेको कार्यकालमा १५ महिला सांसद छन् । ती सबै समानुपातिकबाट सांसद बनेका हुन् ।
अर्कोतर्फ सरकारमा पनि महिला प्रतिनिधित्व नगन्य छ । २०७४ सालमा प्रदेश सभाको निर्वाचन भएपछि कर्णालीमा चार वटा सरकार बनिसके । चार जना मुख्यमन्त्री र ४० जना मन्त्री बन्दा मन्त्री हुने महिलाको संख्या भने पाँच जना मात्र छ । पछिल्लो पटकका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गमता विकलाई भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री बनाए । आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा उनी एक मात्र महिला हुन्, तर उनी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुन पाउने क्याबिनेट मन्त्री होइनन्, राज्यमन्त्री मात्र हुन् । कर्णालीमा रित पु¥याउन मात्र महिला मन्त्री बनाउने गरिएको अधिकारकर्मी टिका विष्ट बताउँछिन् । प्रत्यक्षबाट महिला निर्वाचित नहुँनु, पार्टीभित्र क्षमताको कदर नहुनु र समावेशिताको अंक पूरा गर्नका लागि मात्र मन्त्री बनाइएको उनको भनाइ छ ।
यसैबीच अन्तरक्रियामा सहभागी कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले महिलाको अधिकार सुनिश्चितताको लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । कँडेलले महिला अधिकारको सचेतनाका साथै महिलाको अधिकार स्थापित गर्न राज्यले थप पहल र लगानी गर्ने बताए । कर्णालीमा पहिलाको भन्दा महिलाको अधिकार स्थापित भएको भएपनि उल्लेखनिय प्रगति हुन नसकेको कँडेलको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले कर्णालीमा बालविवाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसाका घटनालाई राजनीतिक दलले बैधानिकता दिएको बताइन् । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा हिंसा बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै उनले त्यसको न्यूनिकरणमा राजनीतिक दल लाग्नुपर्ने बताएकी हुन् ।
यस्तै, लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका लागि प्रहरीका सबै संयन्त्र तयारी अवस्थामा रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक लालमणि आचार्यले बताए । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसा हुनेगरेको भन्दै उनले त्यसमा पनि बढी जबरजस्ती करणीका मुद्दा हुनेगरेको जानकारी दिए ।
साझा बिसौनी ।