शिक्षकलाई लगाम

शिक्षा मन्त्रालयले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि सबै जिल्ला तथा पालिकाहरूमा निर्देशनसमेत जारी भइसकेको छ । कानुनीरूपमा पनि विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू कुनै राजनीतिक आबद्धमा सक्रिय हुन पाउँदैनन् । तर नेपालमा ठूलो संख्यामा शिक्षकहरू दलमा आबद्ध छन् । राजनीतिक दलका भातृ संगठनकारूपमा शिक्षक संगठनहरू छन् । पेसागत संगठनमा मात्रै नभएर विभिन्न राजनीतिक दलका कमिटीहरूमा समेत शिक्षकहरूको सहभागिता देखिन्छ । यसले शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिकरण बढेको चर्चा विगतदेखि नै चल्दै आएपनि शिक्षकहरूलाई राजनीतिमुक्त गर्ने कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हालै मात्र शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई कार्यान्वयन गर्न पहल थालेको छ ।

कानुनले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन रोक लगाएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यकारिणी समिति सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ । सदस्य रहेको ठहर भएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने प्रावधान छ । ऐनले शिक्षक तथा कर्मचारीको हकहितका लागि शिक्षक युनियन रहने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा १ र २ मा ‘सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको पेशागत हकहितको सम्बन्धमा कार्य गर्न एक शिक्षक युनियन रहने तथा त्यस्तो युनियन केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरमा गठन गर्न सकिने’ भनिएको छ । तर पेसागत संगठनमा मात्रै सिमित नभई शिक्षकहरू दलका सक्रिय संरचनाहरूमा नै क्रियाशील हुने गरेको भेटिन्छ । यसलाई नै रोक्न खोजिएको छ । अहिले सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको राजनीतिक पार्टीगत आबद्धता खोज्न थालिएको छ । पेसाभन्दा राजनीतिमा क्रियाशील शिक्षकलाई कारबाही गर्नका लागि पार्टीगत आबद्धतासहितको विवरण मागिएको जनाइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले राजनीतिमा आबद्ध शिक्षकलाई दल त्याग्न दिएको निर्देशनसँगै स्थानीय तहबाट यसको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०८१ वैशाख ४ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षकको राजनीतिक पार्टीगत आबद्धता र सक्रियताका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई निर्देशन दिएको थियो । शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले शिक्षकलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी आबद्धताका लागि रोक लगाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समेत मातहत निकायमा निर्देशन दिएको हो ।

प्रकाशित मितिः   २३ बैशाख २०८१, आईतवार ०५:०३