अन्तरविरोधको असर

नयाँ सत्तासमीकरण बनेपछि पनि कर्णाली प्रदेश सरकार गठनमै विलम्ब भयो । मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि पनि सत्तासाझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)बीच मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुट्न समय लाग्यो । लामै समय लगाएरै मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा(एमाले) संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले ढिलै गरेरै सरकार विस्तार गरे । तर उनको सरकार विस्तारमा मतभेद देखिएको । एमालेभित्रकै अन्तरविरोध पोखिएको छ । कँडेलले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा नियुक्त गरेका विनोदकुमार शाहले शपथ लिन अस्वीकार गरे । उनले मंगलवार शपथ ग्रहण कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेका हुन् ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका शाहले कँडेल नेतृत्वको सरकारमो भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय रोजेका थिए । तर मुख्यमन्त्री कँडेलले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी शेरबहादुर बुढालाई सुम्पिए । धेरै बजेट हुने र महत्वपूर्ण मानिने मन्त्रालय नपाएपछि शाह शपथ ग्रहणमै उपस्थित भएनन् । कँडेलले छलफल नै नगरी एकलौटी निर्णय गरेकाका कारण शपथमा सहभागी नभएको उनको आरोप छ । शाहले शपथ नलिएकै कारण सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पार्टी केन्द्रको नीति र विधि विपरीत सरकार विस्तार गरिएको आरोप उनले लगाएका छन् । साथै आफूसँग कुनै सल्लाह नै नगरेर मन्त्री नियुक्त गरिएको शाहको भनाई छ । उनकाअनुसार पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय शाहलाई दिन मुख्यमन्त्री कँडेललाई निर्देशन दिएको थियो । तर कँडेलले उक्त निर्णय नमानेर भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि उनी रुष्ट बनेको जनाइएको छ । उनले पार्टी केन्द्रको निर्देशन विपरीत मन्त्री नियुक्त गरेको र शपथ ग्रहण गर्ने बेलासम्म कुन मन्त्रालय हो भन्ने कुरासमेत जानकारी नदिएको गुनासो गरेका छन् । पार्टी केन्द्रले लिस्टसहित यो मन्त्रालयमा यो मान्छेलाई पठाउनु भनेर निर्देशन नै दिएको जनाइएको छ । जसअनुसार शाहलाई भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, शेरबहादुर बुढालाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र दक्षिणा शाहीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । तर मुख्यमन्त्री कँडेलले केन्द्रको निर्देशन विपरीत मन्त्री बनाएको र वरियतामा ख्याल नगरेको शाहको भनाइ छ ।

शाहले शपथ ग्रहण बहिष्कार गरेपछि नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलभित्रको अन्तरविरोध चर्किएको चर्चा चल्न थालेको छ । कँडेल र शाहबीच विगतदेखि नै सुमधुर सम्बन्ध नभएको र आन्तरिक मनमुटाव रहेको चर्चा हुने गरेको थियो । यो अन्तरविरोध सरकार विस्तारको अवरोध बनेको छ । जसका कारण मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको तेस्रो सातासम्म पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   २० बैशाख २०८१, बिहीबार ११:५०