नेतृत्वविहीन मन्त्रालय

कर्णालीमा नयाँ सरकार गठन भएको तेस्रो साता चल्दैछ । नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल गत चैत २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई सातापछि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका उनले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्रीसहित सरकारमा अहिले थप एकजना विनाविभागीय मन्त्री छन् । अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी कँडेलले नै लिएका छन्, विभागीय मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका कतिपय मन्त्रालय अहिले मन्त्रिविहीन मात्रै छैनन्, सचिवविहीन समेत हुन पुगेका छन् । प्रदेशका दुई वटा मन्त्रालय महिनौँदेखि सचिवविहीन छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सचिव छैनन् । नयाँ मन्त्रिसमेत नियुक्त नभइसकेका ति मन्त्रालयमा सचिवसमेत नहुँदा आर्थिक र प्रशासनिक गतिविधि ठप्प छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रालयसँग समन्वय र मन्त्रालयबाट हुने विकासका काम रोकिएका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय ५४ दिनदेखि मन्त्रीविहीन र ४८ दिनदेखि सचिवविहीन बनेको छ । नयाँ समीकरण बनेसँगै तत्कालीन मन्त्री कृष्णबहादुर बिसीले गत फागुन २२ गते राजीनामा दिएका थिएभने मन्त्रालयका सचिव डा. विनोदप्रसाद देवकोटले गत फागुन २८ गते जागिरबाट अनिवार्य अवकाश लिए । त्यसयता नयाँ सचिव नियुक्त भएका छैनन् । न त मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री नै पाएको छ । उक्त मन्त्रालयका कर्मचारीले चैत महिनाको तलबसमेत पाएका छैनन् । मन्त्रालयमा सचिव नभएको डेढ महिना पुग्यो । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विनोदप्रसाद देवकोटलले जागिरबाटै अवकाश लिए । उनको स्थानमा अर्का सचिव आएका छैनन् । उपसचिव राजेन्द्रकुमार बासुकलाले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन्, तर आर्थिक अख्तियारी पाएका छैनन् । जसले गर्दा मन्त्रालयका महत्वपूर्ण काम रोकिएका हुन् । यसैगरी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पनि एक महिनादेखि सचिवविहीन बनेको छ । मन्त्रालयका सचिव नरहरीप्रसाद घिमिरे कार्यालयको कामकै लागि काठमाडौं गएका थिए । एक हप्ताका लागि गएका उनी एक महिनासम्म हाजिर भएका छैनन् । उनी अहिले विदामा बसेको जनाइएको छ । अहिले मन्त्रालयको निमित्त सचिवको जिम्मेवारी एकीकृत कृषि प्रयोगशालाका प्रमुख परशुराम रावतलाई दिइएको छ ।

लामोसमयसम्म मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमामा समेत बाधा पुगेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अहिलेसम्म बजेट सिलिङ मन्त्रालयमा पठाएको छैन । मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङ बनाइएकै छैन । स्थानीय तहहरूको बजेट सिलिङ तयार पारिएको भएपनि मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङ बनेको छैन । मन्त्रालय सञ्चालनमा निम्तिएका यस्ता समस्या समाधानका लागि जतिसक्दो छिटो सरकारलाई पूर्णता दिन अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित मितिः   १८ बैशाख २०८१, मंगलवार १२:१२