कर्णालीलाई अनुदान बढाउन माग

सुर्खेत: मुखयमन्त्री यामलाल कँडेलले संघीय सरकारले कर्णालीलाई दिने अनुदान बढाउन माग गरेका छन् । अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को नवौँ बैठकमा कर्णालीका मुख्यमनत्री कँडेलले विभिन्न सुझाव पेस गर्दै अनुदान वृद्धिका लागि आग्रह गरेका हुन् ।

संघीय बजेट तर्जुमा गर्दा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । ‘तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा संघीय आयोजनाको संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा कम रहेको छ’ कँडेलको सुझाव छ, ‘अर्कोतर्फ कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक स्रोतसमेत न्यून भएकोमा संघीय आयोजनाको वितरणमार्फत् संतुलन कायम हुनु पर्छ ।’ कर्णाली प्रदेशलाई अहिलेको राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदान वितरणको सुत्र प्रभावकारी हुन नसकेको समेत जिकिर गरे । ‘ठूलो र विकट भूगोल भएको क्षेत्रको मानव विकास सुचकाङ्कको अङ्कभार बढाउनुपर्छ, जनसंख्याको आधारमा मात्र बजेट बाँडफाड हुनुहँुदैन’ उनले भने ।

त्यसैगरी समानीकरण अनुदान बाँडफाँडका आधारहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा क्रियाकलापमा आधारित नभइ क्षेत्रगत रूपमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, संघले निश्चित लागत भन्दा माथिका आयोजना मात्र अगाडि बढाउने तर सो लागत भन्दा तलका आयोजना रकमसहित हस्तान्तरण हुनुपर्नेलगायतका सुझाव कँडेलले दिएका छन् ।

यसबोहक पनि कर्णाली प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूलाई संघीय सरकारको आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कर्णाली करिडार, भेरी करिडोर, कर्णाली राजमार्ग, बबई–चिसापानी, छिन्चु–बबई सुरुङ्गमार्गलगायतका योजना कार्यान्वयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । त्यस्तै सुर्खेत उपत्यकामा खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना सञ्चालनको सुरुवाती चरणमा रहेकोले यसलाई द्रुत गतिमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र जाजरकोट तथा रुकुम पश्चिममा भुकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रको जनस्तरमा अनुभूति हुने गरी समग्र क्षेत्रको पुनः निर्माणको प्रभावकारी कार्यक्रम र योजना आउनु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   १७ बैशाख २०८१, सोमबार ०५:०१