कर्णाली सरकारका चर्चित कार्यक्रम अलपत्र

सुर्खेत: कर्णाली सरकारका चर्चित कार्यक्रम असफल बन्दै गएका छन् । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ अघिल्लो सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको स्वामित्व नलिने प्रवृत्तिले यस्ता चर्चित कार्यक्रमहरू असफल बनिरहेका हुन् । खासगरी बजेट सार्वजनिक भएपछि नयाँ सरकार गठन हुनुले पनि महत्वपूर्ण कार्यक्रम ओझेलमा परेका छन् । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको पछिल्लो सरकारले अपनत्व नलिँदा प्रदेश सरकारका ठूला र लोकप्रिय कार्यक्रम कागजमै सीमित बन्ने गरेका छन् । अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेका धेरै त्यस्ता कार्यक्रम अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् ।

विगत तीन वर्षदेखि ‘मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन’ कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । प्रदेशका आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिलाको सहकारी संस्थामा संस्थागत पुँजी वृद्धिमार्फत् कर्जा एवम् आयआर्जनका क्रियाकलाप गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । आयआर्जनका क्रियाकलापमा पहुँच बढाइ महिलालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य कार्यक्रमको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रमका रूपमा ‘मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन’ कार्यक्रम राखेको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रम कार्यविधि २०७८ निर्माण गरिएको छ । उक्त वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ४७ करोड ३८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कार्यविधि निर्माण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गरेको गरेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयन भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरुको वर्ष प्रदेशभरका ९७ महिला कृषि सहकारी कार्यक्रममा आवद्ध भएका थिए । पहिलो वर्षमा ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । उक्त वर्ष छनोटमा परेका ९७ सहकारीका लागि १७ करोड बजेट जिल्ला–जिल्लामा पठाइएको थियो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत् कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले जानकारी दिए । कार्यक्रमको पहिलो वर्ष छनोटमा परेका ९७ महिला सहकारीमध्ये ९२ सहकारीले मात्र कार्यविधि अनुसार काम गरेका थिए ।

उक्त वर्ष १६ करोड ८२ लाख मात्र बजेट कार्यान्वयन गरिएको अधिकारीले बताए । एक आर्थिक वर्षमा मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको थियो । छुट्टाइएको बजेटमध्ये ३५ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन भएको थियो । पहिलो वर्ष पर्याप्त बजेट हुँदा पनि बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट नै विनियोजन नगरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भएपनि बजेट विनियोजन नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘पहिलो वर्ष पर्याप्त बजेट आयो कार्यान्वयन भएन । पछिल्ला वर्षहरूमा उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट नै विनियोजन भएको छैन ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारका यस्ता एक दर्जनभन्दा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम अलपत्र छन् । ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम यतिबेला अलपत्र छ । २०७६ साउन १ गतेयता जन्मिएका छोरीहरूको बैंक खाता खोल्नेगरी कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । सुरुवाती तीन आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भएको कार्यक्रम प्रत्येक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने गरेपनि कार्यान्वयन भने नभएको हो ।

यस्तै, अलपत्र परेको अर्को बहुचर्चित कार्यक्रम हो ‘कर्णाली उज्यालो’ । यो कार्यक्रम २०७६ सालमै कार्यान्वयन कार्यविधि बनेको यो कार्यक्रम सरकार परिवर्तन भएसँगै अलपत्र परेको हो । बजेटमा यो कार्यक्रम नछुटे पनि कार्यान्वयनमा प्रगति हुन सकिरहेको छैन । प्रदेशलाई तीन वर्षभित्र उज्यालो बनाइसक्ने लक्ष्यसहित तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७६ माघदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने उद्देश्यसहित वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग सहकार्य अगाडि बढाएका थिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्को लोकप्रिय कार्यक्रम पनि अलपत्र परेको छ । सुरुवातदेखि नै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको ‘मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम’ पछिल्ला वर्षहरूमा अलपत्र परेको हो । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । यसैगरी ‘एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम अलपत्र परेको छ ।

प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको अर्को ‘लोकप्रिय कार्यक्रम’ कृषकलाई ‘सुनको हलो’ प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरेर यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । योजना कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६ लाख बजेट विनियोजनसमेत गरेको थियो । तर उक्त वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन ।

कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउन र कृषकलाई सम्मान गर्न भन्दै कार्यक्रम घोषण गरिएको हो । जिल्ला–जिल्लाबाट छनोट भएर आएका कृषकको कामका आधारमा उत्कृष्ट कृषक छनोट गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा सबै जिल्लाबाट कृषक छनोट भएर नआउँदा कार्यान्वयन नभएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए ।

प्रकाशित मितिः   १४ बैशाख २०८१, शुक्रबार ०५:०५